चिनी आर्थिक साम्राज्यवादाचा धोका

साम्राज्यवाद हा शब्द आता सर्वांच्या परिचयाचा झाला आहे. तथापि हा शब्द साधारण सतराव्या शतकाच्या अखेरीस वापरात आला असण्याची शक्यता आहे. एखाद्या सामर्थ्यवान देशाने दुसऱ्या एखाद्या दुर्बल देशावर आक्रमण करून दुर्बल देशाला आपले अंकित करून त्याची सर्व दृष्टीने पिळवणूक करणे आणि तेथील लोकांना दरिद्री व गुलाम बनविणे हा सामाज्यवादाचा गाभा आहे, असे म्हणता येईल. अठराव्या आणि एकोणीसव्या शतकामध्ये इंग्लंड आणि इतर काही युरोपियन देशांनी हा प्रकार त्या काळामध्ये केला आहे. साम्राज्यवादाचे प्रामुख्याने राजकीय आणि आर्थिक असे दोन मुख्य प्रकार दिसतात. या लेखामध्ये आपणास केवळ आर्थिक साम्राज्यवादाचा विचार करायचा आहे.

आर्थिक साम्राज्यवाद

आर्थिक साम्राज्यवादामध्ये एक देश दुसऱ्या एखाद्या देशावर आर्थिकदृष्ट्या अवलंबून असतो. जो सामर्थ्यवान देश असतो, त्याच्याकडून अवलंबून असणाऱ्या देशाची अर्थव्यवस्था आपल्यावर अवलंबून ठेवण्याचा प्रयत्न असतो. आपला आर्थिक साम्राज्यवाद गाजविण्यासाठी सामर्थ्यवान देशाकडे तीन-चार गोष्टी इतरांपेक्षा अनेक पटींनी सरस असणे आवश्यक असते : 

१) अर्थव्यवस्थेचा आकार २) उद्योगधंद्यांचा विकास आणि विविधता ३) निर्यात करण्यासाठी भरपूर उत्पादन (Exportable Surplus). हे सर्व असल्यास आर्थिक साम्राज्यवाद शक्य होतो. (येथे इतर देश राजकीयदृष्ट्या पूर्णपणे स्वतंत्र असू शकतात.) या संदर्भात आपल्याला चीनच्या आर्थिक साम्राज्यवादाचा विचार करायचा आहे. सर्वप्रथम चीनचे आर्थिक सामर्थ्य.

चीनचे आर्थिक सामर्थ्य

खुल्या अर्थव्यवस्थेचे धोरण (खासगीकरण इत्यादी) चीनने १९८० च्या सुमारास स्वीकारले तर भारताने १९९१ मध्ये स्वीकारले. त्यानंतर चीनने वेगवान आर्थिक विकासासाठी योग्य अशी आर्थिक धोरणे आखून, ती अत्यंत कठोरपणे (वेळप्रसंगी निर्दयतेने) राबविली. धोरणावर टीका, विरोध, आंदोलने हे शक्यच नव्हते आणि नाही. परदेशी भांडवल आणि अद्ययावत तंत्रज्ञान मिळविण्यासाठी परदेशी भांडवलदारांना उदारहस्ते सवलती दिल्या. कामगारांसाठी निदान २०१० पर्यंत तरी फक्त काम आणि काम! तुटपुंजा पगार, बारा तास काम, सुट्ट्या, सवलती यांचे नाव नाही. कसलेही हक्क नाहीत. चीनमधील कामगारांनी जे अपार कष्ट केले, त्याचे फळ म्हणजे आजचा बलवान चीन होय. या सर्वांचा परिणाम : 

१) २००० मध्ये चीनची अर्थव्यवस्था सहावा क्रमांक आणि जीडीपी १.३ ट्रिलियन डॉलर! तर २०१० मध्ये दुसरा क्रमांक आणि जीडीपी ६.२ ट्रिलियन डॉलर्स. २०२० मध्ये दुसरा क्रमांक आणि जीडीपी १५ ट्रिलियन डॉलर्स. कोणत्याही इतर देशाला एवढा वेग जमलेला नाही. 

२) औद्योगिक उत्पादनामध्ये २००० मध्ये चौथा क्रमांक तर २०२० मध्ये प्रथम क्रमांक. (२०१० मध्येच अमेरिकेला मागे टाकले.) 

३) २०१० पासूनच जगातील सर्वात मोठा निर्यातदार, वार्षिक निर्यात साधारण ४ ट्रिलियन डॉलर्स (अमेरिका ३ ट्रिलियन डॉलर्स तर भारत केवळ ८६३ बिलियन, ट्रिलियन नव्हे.)

४) चीनकडे आजमितीस स्वकष्टार्जित असा साडेतीन लाख कोटी डॉलर्सचा साठा आणि परदेशी व्यापारामध्ये १ लाख कोटी डॉलर्सचा फायदा

५) निर्यात हे आज चीनचे शक्तिस्थान आहे आणि आज चीनचा एकूण परदेश व्यापार साधारण साडेसहा ट्रिलियन डॉलर्स आहे आणि जगात सगळ्यात मोठा आहे.

याचे परिणाम

१) जगातील बहुतेक देशांचा चीनशी व्यापार आंतबट्ट्याचा आहे. सर्व देशांना चीनबरोबरच्या व्यापारामध्ये तुटीचा सामना करावा लागत आहे. काही मुख्य देशांची तूट खालीलप्रमाणे आहे. अमेरिका २०० बिलियन डॉलर्स, युरोप युनियन ३६० बिलियन डॉलर्स, भारत १०६ बिलियन डॉलर्स. याशिवाय आशिया, आफ्रिका खंडातील इतर देश या सर्वांचा चीनशी व्यापार आंतबट्ट्याचा आहे. सर्वांचा पैसा चीनकडे जात आहे. 

२) नाही म्हटले तरी हे सर्व देश चीनचे देणे लागतात. हे सर्व देश कर्जबाजारी आहेत. चीन हा धनको (सावकार) तर हे सर्व देश ऋणको आहेत. आज ना उद्या या सर्वांना चीनचे पैसे परत करणे भाग आहे. गंभीर गोष्ट म्हणजे, या पैशांच्या मोबदल्यात चीन झांबियासारख्या गरीब देशामधील तांबे आणि कोबाल्ट यांच्या खाणी विकत घेत आहे. ही सर्व संपत्ती चीनच्या मालकीची होईल. 

३) जगातील देशांना चीनकडून होणारी स्वस्त वस्तूंची आयात थांबविणे शक्य होत नाही. महत्त्वाची यंत्रे, त्यांचे सुटे भाग, अशा वस्तू किंवा उपभोग्य वस्तूंसाठी सर्वजण चीनवर अवलंबून आहेत. चीनने हात आखडला तर देश बंद पडतील, इतकी गंभीर परिस्थिती आहे. 

पण हा साम्राज्यवाद कसा?

जर दोन देशांमधील आर्थिक विकास परस्पर सहकार्याने आणि एकमेकांच्या वस्तू विकत घेण्यामुळे झाला, तर तो निकोप असतो. सुसह्य असतो. परंतु गेली ४०-४५ वर्षे असे सहकार्य चीनने कधीही केलेले नाही. चीन आपला माल कधी कधी कृत्रिमरित्या स्वस्त ठेवून सुद्धा परदेशात विकत आहे. इतर देशांचा माल विकत घेण्यामध्ये मात्र चीन कायम खळखळ करतो, कृत्रिम अडथळे आणतो. भारतासह सर्व देशांचा असा अनुभव आहे. हे आडमुठे धोरण होय. शिवाय व्यापारामध्ये अफाट पैसा कमावल्यामुळे भारतासह इतर देशांशी चीनचे वागणे साधारणपणे दंडेलीचे, धमकावण्याचे असते. सर्वांनाच याचा अनुभव थोडा तरी वेळोवेळी आलेला आहेच. आपण श्रीमंत व्हायचे, पण त्याचवेळी इतरांची अर्थव्यवस्था कमजोर करायची, त्यांचे उद्योगधंदे अडचणीत आणायचे, असा चीनचा प्रयत्न असतो. यालाच चीनचा आर्थिक साम्राज्यवाद म्हणता येईल. समस्त जगापुढे हे संकट आहे. इतर देश यावर काय उपाय करतात, ते पहायचे.

डॉ. अनिल पडोशी, (लेखक गोवा विद्यापीठाचे माजी अर्थशास्त्र विभाग प्रमुख आहेत.) 9822588862