पणजी : स्मार्ट मीटर (Smart meter) मुळे राज्यातील सामान्य ग्राहकांना नुकसान होणार आहे. याबाबत आमचे शिष्टमंडळ मुख्यमंत्र्यांना भेटून त्यांना यामधील तांत्रिक गोष्टी समजावून सांगण्यास तयार आहे. पुढील पंधरा दिवसांत मुख्यमंत्र्यांनी आम्हाला भेटायला वेळ न दिल्यास अथवा स्मार्ट मीटर जोडणी कायमस्वरूपी रद्द न केल्यास तीव्र आंदोलन उभारण्यात येईल असा इशारा अमित पाटकर यांनी दिला.
बुधवारी पणजीत झालेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी एल्विस गोम्स, अमरनाथ गावकर व अन्य उपस्थित होते. पाटकर यांनी सांगितले की, मागील दीड वर्षे आम्ही सक्तीच्या प्रीपेड स्मार्ट मीटर विरोधात लढा देत आहोत.
याआधी वीज खात्यातर्फे सक्तीने स्मार्ट मीटर जोडणी दिली जात होती. स्मार्ट मीटर जोडल्यानंतर वीज बिल वाढण्याचे प्रकार उघडकीस आले. याविरोधात जनभावना तीव्र झाल्याने राज्य सरकारने स्मार्ट मीटर जोडणी तात्पुरती रद्द केली आहे. निवडणुका जवळ आल्याने सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. निवडणुका झाल्यानंतर स्मार्ट मीटर पुन्हा सक्तीने बसवण्यात येतील. मात्र अशा जोडण्या कायमस्वरूपी रद्द करणे आवश्यक आहे.
ते म्हणाले, स्मार्ट मीटर मध्ये अनेक त्रुटी आहेत. स्मार्ट मीटर जोडल्यानंतर ते नेटवर्कद्वारे आजूबाजूच्या अन्य स्मार्ट मीटर सोबत कम्युनिकेट करू शकते. तुम्ही घरात किती वेळ राहता, एसी कधी वापरतात, गिझर कधी वापरतात, कधी घर बंद करून सुट्टीवर जाता याबाबतची सर्व माहिती स्मार्ट मीटर वरून कळू शकते.
यामुळे खाजगीपणा, गोपनीयतेचा भंग होणार आहे. स्मार्ट मीटर मधील तंत्रज्ञान अशाप्रकारे तयार करण्यात आले आहे की, तुम्ही मोबाईल चार्जर सॉकेट मध्ये लावल्यावर रीडिंग सुरू होते. तुम्ही बटण सुरू करून मोबाईल चार्जिंगला लावला नाही तरी वीज बिल येणार आहे.
एल्विस गोम्स यांनी सांगितले की, स्मार्ट मीटर साठी केंद्राकडून निधी दिला जाणार आहे असे सांगितले जाते. मात्र यासाठी केंद्राकडून केवळ दहा टक्के म्हणजेच सुमारे १५० कोटी रुपये दिले जाणार आहेत. उर्वरित १३०० कोटी रुपये राज्य सरकारला भरावे लागणार आहेत. स्मार्ट मीटर सारख्या अनावश्यक कामांवर इतके पैसे खर्च करणे योग्य नाही.
याआधी कर्नाटक उच्च न्यायालयाने स्मार्ट मीटर विरोधात निर्णय दिला आहे. बिहार, उत्तर प्रदेश सारख्या भाजपशासित राज्यांमध्येही हे मीटर रद्द करण्यात आले आहेत. असे असताना गोव्यातील जनतेवर स्मार्ट मीटरची सक्ती करणे चुकीचे आहे.