निष्क्रिय सरकारी कर्मचाऱ्यांविषयी पुन्हा पुन्हा काही विषय चर्चेला येतात. परवा “सरकारी प्यून बॉस झालेत आणि खातेप्रमुख त्यांच्याकडे दुर्लक्ष करतात,” असे मुख्यमंत्र्यांनी म्हटले होते. त्यानंतर पुन्हा त्यांनी नावेली येथे ‘सरकार तुमच्या दारी’ कार्यक्रमात, ६० हजार सरकारी कर्मचारी असतानाही लोकांची कामे होत नाहीत, असे निरीक्षण नोंदवले. त्यानंतर जलस्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकर यांनीही कामावर उशिरा येणाऱ्या आणि लवकर घरी पळणाऱ्या स्वयंघोषित सरकारी कर्मचाऱ्यांविषयी नाराजी व्यक्त केली. स्थानिक पातळीवर लोकांची साधी कामे प्रलंबित असतात. ही साधी कामे म्हणजे घर नंबर, वीज जोडणी, पाणी जोडणी, आरोग्य खात्याची एनओसी यांसारख्या लहान-लहान कामांसाठी लोकांना ताटकळत ठेवले जाते. अशा साध्या गोष्टींसाठी वारंवार खेपा माराव्या लागतात किंवा पैसे द्यावे लागतात. म्हणजेच, तालुका स्तरावरच लोकांची कामे जास्त अडवली जातात. त्यानंतर म्युटेशन, मुंडकार, कूळ यांसारखी कामेही वर्षानुवर्षे प्रलंबित असतात. त्यात नंतर वन हक्क दाव्यांची भर पडली. गेली १६-१७ वर्षे ही कामे पडून आहेत. त्यात नवी भर पडली, ती अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्याच्या योजनेची आणि आता ‘माझे घर’ या योजनेची. आधी लोकांना योजना दिल्या जातात आणि त्यानंतर वर्षानुवर्षे त्या योजनांच्या अर्जांचा पाठपुरावाच करावा लागतो.
जनतेची कामे त्वरेने पूर्ण करणाऱ्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांची उणीव असल्यामुळेच ही स्थिती उद्भवते. अशा मुजोर सरकारी कर्मचाऱ्यांवर वचक ठेवण्यासाठी सरकारकडे प्रभावी पर्याय उरला नसल्यामुळे, एका अर्थाने सरकारही हतबल झाले आहे, असे म्हणायला हरकत नाही. कारण राज्याचे मुख्यमंत्रीच वारंवार अशा कर्मचाऱ्यांविषयी भाष्य करतात, यावरून जनता कुठल्या परिस्थितीतून जात आहे, याची कल्पनाच करावी. अशा कर्मचाऱ्यांना वठणीवर आणण्यासाठी सरकारकडेही उपाय नाही, अन्यथा इतक्यात सरकारने उपाय केले असते. कुठल्या कर्मचाऱ्याकडे किती दिवस लोकांची कामे प्रलंबित आहेत, ती का प्रलंबित आहेत याचा आढावा घेतला आणि अशा कर्मचाऱ्यांना घरी पाठवले, तर काही प्रमाणात सुधारणा होऊ शकते. मात्र, हे काम तालुकानिहाय व्हायला हवे. ‘सरकार तुमच्या दारी’ कार्यक्रमात जे लोक समस्या घेऊन येतात, त्यांची समस्या कुठल्या अधिकाऱ्यामुळे आहे ते जरी शोधून कारवाई सुरू केली, तरीही अनेकजण सुतासारखे सरळ होऊ शकतात. सरकार हे काम करू शकते का? कारण तालुक्यातच अनेक अधिकारी आणि कर्मचारी लोकांची सतावणूक करतात. ज्यांची कामे प्रलंबित आहेत आणि ज्यांना अधिकारी आणि कर्मचारी मदत करत नाहीत, ते लोक येऊन मुख्यमंत्र्यांकडे गाऱ्हाणे मांडत आहेत. यावरून काही अधिकारी आणि कर्मचारी साध्या कामांसाठीही लोकांचा कसा मानसिक छळ करतात, हे स्पष्ट होते. त्यामुळेच अशा सरकारी कर्मचाऱ्यांवर कारवाई व्हायला हवी.
मंत्री सुभाष शिरोडकर यांनी म्हटल्याप्रमाणे, अनेक सरकारी कर्मचारी जनतेला आपले नोकर समजतात आणि स्वतःला बॉस समजतात. त्यांचे हे म्हणणेही बरोबर आहे. कित्येक सरकारी कार्यालयांमध्ये एखाद्या अधिकाऱ्याला किंवा कर्मचाऱ्याला भेटायला गेल्यानंतर सर्वात आधी अनुभव येतो तो म्हणजे, संबंधित व्यक्ती जाग्यावर नसते. त्यांची कारणेही ठरलेली असतात. सार्वजनिक बांधकाम खाते, जलस्रोत खाते, वीज खाते यांच्या कार्यालयांत गेल्यास तिथले अधिकारी व कर्मचारी ‘फिल्डवर गेले आहेत,’ असेच बहुतेकवेळा उत्तर मिळते. अन्य सरकारी कार्यालयांतील अधिकाऱ्यांविषयी विचारल्यास ते सचिवालयात किंवा मंत्रालयात गेल्याची कारणे दिली जातात. जिल्हा प्रशासनातील तालुक्यातील अधिकाऱ्यांना भेटायला गेलात, तर पणजी किंवा मडगावला जिल्हाधिकाऱ्यांनी बोलावलेल्या बैठकीला ते गेल्याची उत्तरे मिळतात. म्हणजेच, सगळ्या ठिकाणी ही कारणे आधीच ठरलेली असतात. त्यानंतर फाईलचा प्रश्न येतो. ती फाईल अजून वरून परत आलेली नाही किंवा ती अमुक ठिकाणी पेंडिंग आहे, अशी उत्तरे मिळतात. खरे म्हणजे, प्रत्येकाचे काम कुठे अडलेले आहे किंवा ती फाईल कुठे आहे, ते त्या फाईलशी संबंधित व्यक्तीला ऑनलाईन पाहता यायला हवे. अमुक अधिकाऱ्याला, अभियंत्याला किंवा कर्मचाऱ्याला भेटायला येणाऱ्या व्यक्तींना, किमान तो अधिकारी आज आपल्या कार्यालयात उपलब्ध आहे की नाही, हेदेखील ऑनलाईन पद्धतीने कळण्याची सोय करायला हवी. यामुळे दूरहून येणाऱ्या कोणाचीच गैरसोय होणार नाही. कायद्याप्रमाणे ठरलेल्या वेळेत काम व्हायला हवे आणि त्यासाठीही अधिकाऱ्यांवर सरकारचा वचक हवा. त्यासाठी कामाचे डिजिटायझेशन आणि नागरिकांना सरकारी कारभार ऑनलाईन पाहण्याची सोय उपलब्ध करून देणे, हे प्रशासनासाठी आज सर्वात जास्त गरजेचे आहे. सरकारी कर्मचारी काम करत नाहीत असे सरकारला दिसते, पण सरकारच जर काही करू शकत नाही, तर सर्वसामान्य नागरिकांनी कोणाकडे जायचे? या मुजोर मांजरांच्या गळ्यात घंटा बांधणार कोण?