गेले एक तप प्रलंबित असलेल्या हरवळे येथील श्री रुद्रेश्वर देवस्थानच्या निवडणुकीला रविवार, दि. २२ नोव्हेंबरचा मुहूर्त सापडला आहे. मात्र, या निवडणुकीचे भवितव्य उच्च न्यायालयात सध्या चालू असलेल्या खटल्याच्या निकालावर अवलंबून असेल. गोव्यातील भंडारी समाजाचे दैवत मानण्यात येणाऱ्या श्री रुद्रेश्वर देवस्थानचे महाजन गोवावासी सर्व भंडारी बांधव असावेत, की ज्या भंडारी बांधवांनी या देवस्थानची महाजन कायद्याखाली नोंदणी केली त्यांचे कायदेशीर वारसच महाजन (सदस्य) होऊ शकतात, हा वादाचा विषय आहे.
देवस्थानच्या सरकार दरबारी नोंद असलेल्या घटनेनुसार श्री रुद्रेश्वर देवस्थान तमाम भंडारी समाजाचे आहे. काणकोण ते पेडणेपर्यंतचे सर्व भंडारी बांधव या देवस्थानचे सदस्य होऊ शकतात, असा भंडारी बांधवांचा समज किंवा गैरसमज होता. या तथाकथित महाजनांना कोणतेही विशेष अधिकार नसतात. तीन वर्षांनी एकदा होणाऱ्या देवस्थान समिती निवडणुकीत मतदान करणे किंवा निवडणूक लढविणे, एवढेच अधिकार या तथाकथित महाजनांना असतात. गोव्यात भंडारी समाजाची लोकसंख्या नेमकी किती आहे, याची अधिकृत माहिती उपलब्ध नाही. मात्र भंडारी समाज ५ लाख असल्याचा दावा भंडारी समाजाचे सर्वच नेते करत असतात. ४० पैकी किमान ११ विधानसभा मतदारसंघांत भंडारी समाजाचे प्राबल्य असल्याचे सांगितले जाते. मात्र, विधानसभेत सध्या केवळ तीन आमदार असून त्यापैकी एकच मंत्री आहे. मांद्रेचे आमदार जीत आरोलकर यांनी आपल्या अल्पसंख्यांक मतदारांच्या इच्छेला मान देऊन भाजप प्रवेश करण्याचे टाळल्याने ते मंत्रिपदाला मुकले आणि मुरगावचे आमदार संकल्प आमोणकर यांना संधी लाभली. या मंत्रिपदामुळे आमोणकर यांचा दुहेरी लाभ होईल. मुरगाव मतदारसंघातून त्यांचा विजय निश्चित मानला जात आहे आणि पुढील मंत्रिमंडळात मंत्रिपद निश्चित झाले आहे. जीत आरोलकर यांच्या या निर्णयामुळे भंडारी समाजाचे एक मंत्रिपद गेले.
गोव्याच्या राजकारणात सध्या भंडारी समाजाची बरीच चलती आहे. सत्ताधारी पक्षात बढती मिळून दामू नाईक भाजपचे अध्यक्ष बनले. भंडारी समाजाचे दामू नाईक भाजपचे अध्यक्ष बनताच काँग्रेसने अमित पाटकर यांची तडकाफडकी उचलबांगडी करून तमिळनाडू विधानसभा निवडणुकीत प्रभारी म्हणून उत्तम कामगिरी बजावलेले गोवा प्रदेश काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष गिरीश चोडणकर यांच्याकडे अध्यक्षपदाची सूत्रे सुपूर्द करण्यात आली. तेही भंडारी समाजाचेच आहेत. आरजीचे संस्थापक अध्यक्ष मनोज परब यांनी अध्यक्षपदाचा त्याग केल्यानंतर पक्षाचे एकमेव आमदार वीरेश बोरकर यांनी एका भंडारी युवतीकडेच सूत्रे सोपविली आहेत.
गोव्यात भंडारी समाजाची संख्या फार मोठी असल्याने भंडारी समाजाचे अमित पालेकर यांना मुख्यमंत्री करू, अशी घोषणा आम आदमी पार्टीने केली होती, पण हा प्रयोग साफ फसला. आपचे केवळ दोनच आमदार निवडून आले व तेही बिगरभंडारी! दिल्लीतील दारुण पराभवानंतर आम आदमी पार्टीची जनमानसातील प्रतिमा बरीच कमी झाली आहे. त्यामुळे अमित पालेकर यांना कडेला काढून वाल्मिकी नायक यांच्याकडे पक्षाची सूत्रे सोपवली आहेत.
शिंदे शिवसेनेची गोवा शाखाही भंडारी समाजाचे मातब्बर नेते उपेंद्र गांवकर यांच्याकडे आहे. भंडारी समाजाकडे एवढे सारे नेतृत्व, कर्तृत्व, लोकसंख्या आणि बुद्धिमत्ता असूनही भंडारी समाजाचे आराध्य दैवत असलेल्या एकमेव अशा श्री रुद्रेश्वर देवस्थानचा कारभार गेले एक तप सरकारी प्रशासक चालवत आहे. महाजन कायद्यानुसार दर तीन वर्षांनी सर्व नोंदणीकृत देवस्थानांची निवडणूक सरकार घेते. मतदार यादीला काही महाजनांनी हरकत-आक्षेप घेतल्याने इतर महाजनांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे, भंडारी समाजाचे दोन गट उच्च न्यायालयात भांडत असताना कमाई मात्र वकिलांची होत आहे. भंडारी समाजातील नामांकित वकिलांवर वादी व प्रतिवादींचा विश्वास नाही, ही गोष्ट सिद्ध होते.
देवस्थान मतदार यादीबद्दल वाद निर्माण झाल्याने मतदार यादीची छाननी करण्यासाठी उच्च न्यायालयाने निवृत्त सत्र न्यायाधीश प्रमोद कामत यांची एक सदस्यीय लवादाची नियुक्ती केली. महाजन यादीत नावे असलेल्या सर्व सभासदांनी महाजन कायद्यानुसार आपले अर्ज सादर करावेत, अशी सूचना लवादाने केली. त्यानुसार बऱ्याच सदस्यांनी अर्ज केले व नोंदणी अर्जावरील अमुक तमुक व्यक्तीचा आपण वारस असल्याचा दावा केला. संपूर्ण पेडणे तालुक्यात वस्त व गोवेकर ही आडनावे असलेल्या दोनच कुटुंबातील डझनभर नावे मूळ यादीत आहेत. त्यामुळे सावळ किंवा इतर आडनावे असलेली पेडणे तालुक्यातील इतर कोणीच अर्ज करू शकत नव्हता. मात्र, महाजन कायद्यातील तरतूद विचारात न घेता गोव्याभरातील अनेक भंडारी बांधवांनी अर्ज केले. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात आलेल्या अर्जांची छाननी पूर्ण करण्याआधीच न्या. कामत यांनी काम सोडले. त्यामुळे उच्च न्यायालयाने एका वकिलाची लवादपदी नियुक्ती केली. त्यानंतर उपजिल्हाधिकारी पातळीवरील एका अधिकाऱ्यावर हे काम उच्च न्यायालयाने सोपविले आणि सहा महिन्यांत पूर्ण करण्याचा आदेश दिला. उच्च न्यायालयाचा सदर आदेश उत्तर गोवा जिल्हाधिकारी कार्यालयात पोहोचला तेव्हा हे काम नेमके कोणी करायचे याबद्दल गोंधळ उडाला. सहा महिन्यांत काम पूर्ण करण्याचे आदेश दिलेला असताना वर्ष उलटले तरी अधिकारीच ठरला नाही. त्यामुळे नव्याने उच्च न्यायालयात अर्ज करून डिचोली उपजिल्हाधिकारी वायंगणकर यांचे नाव निश्चित केले.
काही प्रतिवादींनी या नावाला आक्षेप घेण्याचा प्रयत्न केला, पण न्यायालयाने दखल घेण्यास नकार दिला. अखेर उपजिल्हाधिकारी वायंगणकर यांनी आपले काम पूर्ण करून १७२२ महाजनांची यादी ग्राह्य धरली आहे. ही यादी तयार करताना त्यांनी कोणते तत्त्व स्वीकारले आहे, हे अजून स्पष्ट झालेले नसले, तरी लवादाकडे आलेले सर्व अर्ज त्यांनी ग्राह्य धरल्याचे दिसते. या मतदार यादीला मूळ अर्जदारांनी आक्षेप घेतला आहे. या अर्जावरील सुनावणी चालू असतानाच सरकारने निवडणूक जाहीर केली आहे. “ही निवडणूक रद्द करू नको,” असे गाऱ्हाणे सर्वच भक्तगण श्री रुद्रेश्वर चरणी घालत आहेत. रुद्रेश्वर आपल्या भक्तांना पावेल काय?
