बांगलादेशच्या माजी पंतप्रधान शेख हसीना यांनी डिसेंबरमध्ये मायदेशी परतण्याच्या तयारीला वेग दिल्याचे वृत्त आहे. यासाठी त्यांनी नवीन पासपोर्ट आणि राष्ट्रीय ओळखपत्र जारी करण्याची विनंती केली होती. मात्र, ढाका प्रशासनाने ही मागणी फेटाळली आहे. मृत्युदंडाची शिक्षा सुनावण्यात आलेल्या व्यक्तीला प्रवासाची कागदपत्रे जारी करण्याची कायदेशीर तरतूद नसल्याचे नवी दिल्लीतील बांगलादेश उच्चायुक्तालयाने स्पष्ट केले आहे. दरम्यान, शेख हसीना मायदेशी परतल्यास त्यांना फाशीच्या शिक्षेला सामोरे जाण्याशिवाय पर्याय राहणार नाही, असा इशारा बांगलादेशच्या आंतरराष्ट्रीय गुन्हे न्यायाधिकरणाचे मुख्य सरकारी अभियोक्ता मोहम्मद अमीनुल इस्लाम यांनी दिला आहे.
मोहम्मद इस्लाम यांनी सांगितले की, शेख हसीना यांना न्यायालयाच्या निकालाच्या अंमलबजावणीला सामोरे जाण्याशिवाय दुसरा पर्याय नाही. ऑगस्ट २०२४ मध्ये बांगलादेशात मोठ्या प्रमाणावर झालेल्या उठावानंतर शेख हसीना यांनी देश सोडून भारतात आश्रय घेतला होता. आंदोलनकर्त्यांविरोधात करण्यात आलेल्या कथित कारवाईप्रकरणी मानवतेविरुद्धच्या गुन्ह्यांसाठी बांगलादेशातील न्यायाधिकरणाने त्यांना मृत्युदंडाची शिक्षा सुनावली आहे.
यंदाच्या सुरुवातीला शेख हसीना यांनी डिसेंबरमध्ये बांगलादेशात परतण्याचा मानस व्यक्त केला होता. अटक होण्याची किंवा जीवाला धोका निर्माण होण्याची भीती आपल्याला रोखू शकत नाही, असे त्यांनी म्हटले होते. तुरुंगात टाकले जाऊ शकते किंवा जीवही घेतला जाऊ शकतो. मात्र, जनतेप्रती असलेले कर्तव्य भीती ठरवू शकत नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले होते.
शेख हसीना यांनी अलीकडेच नवी दिल्लीतील बांगलादेश उच्चायुक्तालयाकडे नवीन पासपोर्ट आणि राष्ट्रीय ओळखपत्र जारी करण्याची मागणी केली होती. लंडनमधील त्यांच्या वकिलांमार्फत ही विनंती करण्यात आली होती. मात्र, उच्चायुक्तालयाने ती फेटाळली. हसीना यांना बांगलादेशने दहशतवादी घोषित केले असून, त्यांच्याविरोधात १५० हून अधिक गुन्हे दाखल आहेत.
हसीना यांनी न्यायालयासमोर आत्मसमर्पण करण्यासाठी बांगलादेशात परतण्याची इच्छा व्यक्त केली आहे. मात्र, त्यांची विनंती सादर झाल्यानंतर काही तासांतच ढाक्याने ती फेटाळली आणि भारताकडे त्यांच्या प्रत्यार्पणाची मागणी पुन्हा केली. हसीना भारतात आल्यापासून नवी दिल्ली आणि ढाका यांच्यातील संबंध तणावपूर्ण झाले आहेत. बांगलादेशने वारंवार त्यांच्या प्रत्यार्पणाची मागणी केली आहे. भारताने मात्र या मागण्यांचा विचार सुरू असल्याचे स्पष्ट केले आहे.