उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणूक २०२७ च्या पार्श्वभूमीवर राजकीय समीकरणे बदलण्यास सुरुवात झाली आहे. एआयएमआयएमचे प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी आणि आझाद समाज पक्ष (कांशीराम)चे अध्यक्ष चंद्रशेखर आझाद यांनी एकत्र येत ‘सामाजिक परिवर्तन मोर्चा’ (एसपीएम) या नव्या राजकीय आघाडीची घोषणा केली आहे. लखनऊ येथे दोन्ही नेत्यांनी ही घोषणा केली. या आघाडीमुळे उत्तर प्रदेशातील राजकीय वातावरणात नव्या चर्चांना सुरुवात झाली आहे.
काँग्रेसने मात्र या नव्या आघाडीला फारसे महत्त्व दिलेले नाही. विरोधकांची मते विभागून भाजपला फायदा मिळवून देण्यासाठीच या आघाडीची स्थापना करण्यात आल्याचा आरोप काँग्रेसने केला आहे. या आघाडीचा ‘इंडी’ आघाडीवर कोणताही परिणाम होणार नसल्याचा दावाही काँग्रेसच्या नेत्यांनी केला आहे.
उत्तर प्रदेशात भाजपला सत्ताविरोधी लाटेचा सामना करावा लागत आहे. त्याचबरोबर समाजवादी पक्षासह ‘इंडी’ आघाडीची वाढती ताकदही भाजपसाठी आव्हान ठरत असल्याचे काँग्रेसच्या रणनीतीकारांचे म्हणणे आहे. या पार्श्वभूमीवर विरोधकांची मते विभागण्यासाठी भाजपनेच एआयएमआयएम आणि आझाद समाज पक्षाला एकत्र आणल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.
ओवैसी यांनी यापूर्वीही विविध राज्यांतील निवडणुकांमध्ये भाजपला अप्रत्यक्षपणे फायदा करून दिल्याचा आरोप काँग्रेसकडून करण्यात आला आहे. २०२७ च्या विधानसभा निवडणुकीत मुस्लिम आणि दलित मतदारांना आकर्षित करण्याच्या उद्देशाने ही आघाडी स्थापन करण्यात आल्याचे काँग्रेसचे म्हणणे आहे. उत्तर प्रदेशातील एकूण मतदारांमध्ये मुस्लिमांचे प्रमाण सुमारे १९ टक्के, तर दलित मतदारांचे प्रमाण जवळपास २२ टक्के आहे.
या नव्या आघाडीमुळे माजी मुख्यमंत्री मायावती यांच्या नेतृत्वाखालील बहुजन समाज पक्षाला (बसप) अधिक फटका बसू शकतो, असेही काँग्रेसच्या नेत्यांचे मत आहे.
२०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत मुस्लिम आणि दलित मतदारांनी ‘इंडी’ आघाडीला मोठ्या प्रमाणात पाठिंबा दिल्याने भाजप अस्वस्थ झाला आहे. त्यामुळे आगामी विधानसभा निवडणुकीत हा मतदारवर्ग विरोधकांच्या बाजूने जाण्यापासून रोखण्यासाठी भाजपकडून प्रयत्न सुरू असल्याचा आरोप काँग्रेसच्या एका खासदाराने केला आहे.
२०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत उत्तर प्रदेशात काँग्रेसने लढवलेल्या १७ पैकी ६ जागांवर, तर समाजवादी पक्षाने लढवलेल्या ६३ पैकी ३७ जागांवर विजय मिळवला होता. दोन्ही पक्षांच्या या यशामुळे २०१९ मध्ये राज्यातील ८० पैकी ६२ जागा जिंकणाऱ्या भाजपला २०२४ मध्ये केवळ ३३ जागांवर समाधान मानावे लागले होते.
उत्तर प्रदेशातील मागील निवडणुकांमध्ये एआयएमआयएमची कामगिरी फारशी प्रभावी ठरलेली नाही. २०१७ च्या विधानसभा निवडणुकीत पक्षाने ३८ मतदारसंघांत उमेदवार उभे केले होते. मात्र, त्यापैकी ३७ उमेदवारांची अनामत रक्कम जप्त झाली होती. २०२२ च्या विधानसभा निवडणुकीत मुस्लिमबहुल भागांत पक्षाने सुमारे १०० उमेदवार रिंगणात उतरवले होते. तरीही पक्षाला केवळ ०.४३ टक्के मते मिळाली होती.


