पणजी : मुरगाव तालुक्यातील दहा वर्षीय मुलावर २०१७ मध्ये अनैसर्गिक लैंगिक अत्याचार केल्याच्या प्रकरणातील आरोपीची गोवास्थित मुंबई उच्च न्यायालयाने निर्दोष मुक्तता केली आहे. या प्रकरणी बाल न्यायालयाने आरोपीला ठोठावलेली १० वर्षांच्या सश्रम कारावासाची शिक्षा उच्च न्यायालयाने रद्द केली. न्या. आश्विन भोबे यांनी हा आदेश दिला.
१७ जुलै २०१७ रोजी आरोपीने पीडित मुलाला गोठ्यात नेऊन त्याच्यावर अनैसर्गिक लैंगिक अत्याचार केल्याचा आरोप होता. मुलाने आईला याबाबत सांगितल्यानंतर त्याच दिवशी सायंकाळी वास्को पोलिसांत तक्रार दाखल करण्यात आली होती. त्यानुसार वास्को पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला होता. या प्रकरणी पीडित मुलाची आणि त्याच्या आईची साक्ष तसेच वैद्यकीय व न्यायवैद्यक (फॉरेन्सिक) अहवालांच्या आधारे बाल न्यायालयाने आरोपीला दोषी ठरवून १० वर्षांचा सश्रम कारावास आणि दंडाची शिक्षा सुनावली होती.
या शिक्षेला आरोपीने गोवास्थित मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. या प्रकरणी आरोपीच्या वतीने अॅड. ईशा घोडेकर यांनी बाजू मांडली. त्यात त्यांनी पीडित मुलाच्या साक्षीतील अनेक महत्त्वाच्या विसंगती निदर्शनास आणून दिल्या. न्यायालयात दिलेली साक्ष आणि न्यायदंडाधिकाऱ्यांसमोर नोंदवलेला जबाब यांत मोठी तफावत असल्याचा युक्तिवाद करण्यात आला. तसेच घटनास्थळी नेमके काय घडले, तिथे कोण उपस्थित होते आणि त्यानंतर काय झाले, याबाबतच्या तपशिलांतही विसंगती असल्याचे सांगण्यात आले.
डीएनए पुराव्याअभावी शिक्षा रद्द
पीडित मुलाच्या तोंडाच्या नमुन्यात मानवी वीर्य आढळल्याचा पुरावा सरकारी पक्षाने सादर केला होता. मात्र, ते वीर्य आरोपीचेच असल्याचे सिद्ध करणारा डीएनए अहवाल किंवा तुलनात्मक पुरावा सादर करण्यात आला नव्हता. केवळ वीर्य आढळल्याच्या आधारावर आरोपीचा गुन्ह्याशी संबंध जोडता येणार नाही, असे निरीक्षण उच्च न्यायालयाने नोंदवले. ठोस पुराव्याअभावी बाल न्यायालयाचा दोषसिद्धीचा निर्णय आणि शिक्षा रद्द करून आरोपीची निर्दोष मुक्तता केली.


