‘माझा फ्लॅट’ योजना ठरणार गेमचेंजर

‘माझा फ्लॅट’ हा एकंदरीत सगळ्यांच्या समस्यांवर उपाय आहे. ती योजना जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचायला हवी आणि त्याबाबत जागृती व्हायला हवी. अनेकांच्या हक्काच्या घराचे स्वप्न पूर्ण करून देण्यासाठी ही योजना कामी येणार आहे आणि फ्लॅटच्या मालकीचा प्रश्नही कायमचा संपुष्टात येणार आहे.

Story: संपादकीय |
17th November, 07:56 pm
‘माझा फ्लॅट’ योजना ठरणार गेमचेंजर

गोव्यात सध्या हजारो इमारती अशा आहेत ज्या ठिकाणी लोक राहतात, त्यांनी फ्लॅट खरेदी केला आहे पण इमारतीत सोसायटी नाही किंवा बांधकाम व्यावसायिकाने ‘सेल डीड’ केलेली नाही. म्हणजेच हजारो लोकांकडे आज फ्लॅटची पूर्ण मालकी नाही. ‘टायटल’ नसल्यामुळे फ्लॅट नावावर करण्यासह इमारतीची जमीनही अद्याप बिल्डरकडेच आहे. याच समस्येमुळे काही लोक फ्लॅट विकूही शकत नाहीत आणि विकला तरी खरेदीदार फ्लॅट घेऊ पाहत नाही किंवा ती इमारतही मोडून नवी इमारत बांधू शकत नाहीत. ही परिस्थिती एका-दोघांची नसून हजारो फ्लॅटधारकांची आहे. ज्यांनी पूर्ण पैसे भरून फ्लॅट खरेदी केला आहे, मात्र अद्याप मालकी मिळालेली नाही, अशा हजारो लोकांना लाभ मिळवून देण्यासाठी सरकारने ‘माझा फ्लॅट’ योजना कार्यान्वित केली आहे. सरकारला सध्यातरी ५० हजार लोकांना लाभ मिळेल असे वाटते. पण निश्चितच शेकडो, हजारो इमारतींतील रहिवाशांना या योजनेमुळे मालकी मिळवण्यासाठी मोठी मदत होणार आहे. या योजनेमुळे निश्चितच जुन्या किंवा ज्या इमारतींतील लोकांकडे मालकी नाही, त्यांना जागेची, फ्लॅटची मालकी मिळवणे सोपे जाईल. याचा दुरगामी परिणाम म्हणून बांधकाम क्षेत्रातही अनेक नव्या संधी उपलब्ध होतील. नव्या इमारती उभ्या राहतील, अर्थात जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासाचा मार्ग खुला होणार आहे. तीन-चार दशकांपासून ज्या इमारती विकासाची वाट पाहत होत्या, त्या सर्वांचे नव्या घराचे स्वप्न पूर्ण होणार आहे. त्यासाठी बांधकाम व्यावसायिकांनी आडमुठेपणा केला, तर त्यावरही उपाय म्हणून काही तरतुदी नियमांत केल्या आहेत. 

या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी, जर फ्लॅटधारकांनी त्यांच्या इमारतीची सहकारी गृहनिर्माण संस्था स्थापन केलेली नसेल, तर ती स्थापन करण्याची तरतूद यात आहे. त्यानंतर बांधकाम व्यावसायिकाला किंवा जमीन मालकाकडून अभिहस्तांतरण करून घेता येईल, त्यासाठी बिल्डर किंवा जमीन मालकांना विनंती करता येईल. त्यांनी मदत केली, तर हस्तांतरण लवकर होईल मात्र त्यांनी नकार दिला, तर त्यासाठीही सरकारने दुसरा पर्याय दिलेला आहे. त्यासाठी सहकार निबंधकांनी अधिकारी नियुक्त केले आहेत. ते सुनावणी घेऊन या बाबतची प्रक्रिया पूर्ण करू शकतील. त्यामुळे ही फक्त योजना नाही, तर अडथळे आणल्यास त्यावर उपायही सरकारने सुचवलेला आहे. यात बिल्डर किंवा जमीन मालकाने अडथळे आणल्यास त्याला दंडात्मक कारवाईची तरतूदही सरकारने केली आहे. त्यामुळे ‘माझा फ्लॅट’ योजना ही फ्लॅटधारकांच्या हिताचीच आहे, यात शंका नाही. या योजनेचा लाभ मात्र लोकांनी घ्यायला हवा. कारण आजही कितीतरी इमारतींमध्ये गृहनिर्माण सोसायटी स्थापन झालेली नाही, फ्लॅटधारकांना कायदेशीर मालकी मिळालेली नाही आणि ‘सेल डीड’ही झालेली नाही. मात्र खरेदीसाठी जेवढी रक्कम भरायची आहे, तेवढी रक्कम फ्लॅटधारकाने भरलेली असते. या तांत्रिक गोष्टी फ्लॅटधारकांच्या लक्षात येत नसल्यामुळे कितीतरी लोक मालकीपासून दूर आहेत. काही मूळ मालक हयात नाहीत, परिणामी त्यांच्या वारसदारांना त्या फ्लॅटबाबत काय निर्णय घ्यावा, हेच समजत नाही अशी बिकट परिस्थिती आहे. या साऱ्या प्रश्नांवर तोडगा म्हणून ‘माझा फ्लॅट’ योजनेकडे पाहता येईल. त्यासाठी फ्लॅटधारकांनी पुढाकार घेऊन पुढील प्रक्रिया करायला हवी.

बिल्डरांकडून फ्लॅट दिले जातात, पण ‘सेल डीड’ केली जात नाही. ही पद्धत अनेक वर्षांपासून सुरू आहे. काही बिल्डर हयात नाहीत, तर कित्येक मूळ फ्लॅटधारकही आज हयात नाहीत. कालांतराने वेगवेगळ्या क्षेत्रांत ‘एफएआर’ वगैरे वाढवला गेला, पण अनेक फ्लॅटधारकांसमोर जागेच्या मालकीचा आणि फ्लॅटच्या मालकीचा प्रश्न उभा राहिल्यामुळे त्यांना जुन्या इमारती पाडून तिथे नवी बांधकामे उभारता येत नाहीत. ‘माझा फ्लॅट’ हा एकंदरीत सगळ्यांच्या समस्यांवर उपाय आहे. ती योजना जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचायला हवी आणि त्याबाबत जागृती व्हायला हवी. अनेकांच्या हक्काच्या घराचे स्वप्न पूर्ण करून देण्यासाठी ही योजना कामी येणार आहे आणि फ्लॅटच्या मालकीचा प्रश्नही कायमचा संपुष्टात येणार आहे.