हकालपट्टीच्या पत्राचा वीरेशच्या आमदारकीवर परिणाम नाही !

तज्ज्ञांचे मत : ‘व्हीप’मार्फत पत्र न आल्याने ठरते बेकायदेशीर

Story: गोवन वार्ता। प्रतिनिधी |
18th November, 11:33 pm
हकालपट्टीच्या पत्राचा वीरेशच्या आमदारकीवर परिणाम नाही !

पणजी : एखाद्या आमदाराची पक्षातून हकालपट्टी झाली किंवा पक्षात वेगळा गट स्थापन झाला, तर त्यासंबंधीचे पत्र सभापतींकडे सादर करण्याचा अधिकार पक्षाच्या व्हीपला असतो. पक्षाने नियुक्त केलेला व्हीप हा आमदार असणे आवश्यक आहे. मात्र, आरजी पक्षाने आमदार वीरेश बोरकर यांच्या हकालपट्टीसंदर्भात सभापतींकडे सादर केलेले पत्र व्हीपमार्फत आलेले नाही. त्यामुळे विधिमंडळाच्या कामकाजाच्या दृष्टीने हे पत्र बेकायदेशीर ठरते. व्हीपने हकालपट्टीचे पत्र सादर केले नसल्याने त्याची दखल घेणे सभापतींना बंधनकारक नाही, असे मत कायदेतज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे.
आरजी पक्षात सध्या दोन गट निर्माण झाले असून, दोन्ही गट आपलाच पक्ष अधिकृत असल्याचा दावा करत आहेत. मनोज परब यांच्या गटातील अजय खोलकर आणि विश्वेश नाईक यांच्या गटाने आमदार वीरेश बोरकर यांची पक्षातून हकालपट्टी केल्याचे पत्र सभापतींकडे सादर केले आहे. मंगळवारी, १७ नोव्हेंबर रोजी हे पत्र विधिमंडळ सचिवांकडे देण्यात आले. त्यामुळे नवा वाद निर्माण झाला आहे. दुसरीकडे, आपलाच गट अधिकृत आरजी असल्याचा दावा आमदार वीरेश बोरकर यांनी केला आहे.

यासंदर्भात अॅड. क्लिओफात आल्मेदा कुतिन्हो यांनी कायदेशीर बाजू स्पष्ट केली. राजकीय पक्षांना सभागृहाच्या कामकाजासाठी व्हीप नियुक्त करावा लागतो. पक्षाच्या आमदारांना सूचना देणे आणि आदेश जारी करण्याची जबाबदारी व्हीपची असते. व्हीप हा संबंधित पक्षाचा आमदार असणे आवश्यक आहे. एखाद्या पक्षाचा एकच आमदार असेल, तर तोच त्या पक्षाचा व्हीप ठरतो. गोवा फॉरवर्डचे विजय सरदेसाई आणि आरजीचे वीरेश बोरकर हे आपापल्या पक्षांचे व्हीप आहेत.
एखाद्या आमदाराची पक्षातून हकालपट्टी झाली किंवा वेगळा गट स्थापन झाला, तर त्यासंबंधीचे पत्र सभापतींकडे सादर करण्याचा अधिकार व्हीपला असतो. मात्र, वीरेश बोरकर यांच्या हकालपट्टीचे पत्र आरजीतर्फे सभापतींकडे व्हीपमार्फत सादर झालेले नाही. त्यामुळे या पत्राची दखल घेणे सभापतींना बंधनकारक नाही. कायदेशीर सल्ला घेऊन सभापती या अर्जावर कार्यवाही करू शकतात; मात्र हे पत्र वैध ठरत नाही, असे अॅड. कुतिन्हो यांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे या हकालपट्टीच्या पत्राचा आमदार बोरकर यांच्या आमदारकीवर कोणताही परिणाम होणार नसून, ते आरजीचे आमदार म्हणून कायम राहतील, असे कायदेशीर मतातून स्पष्ट होते.
दरम्यान, सभापती गणेश गावकर गोव्याबाहेर असल्याने वीरेश बोरकर यांच्या हकालपट्टीचे पत्र त्यांनी अद्याप पाहिलेले नाही. सभापती परतल्यानंतर त्यांच्या समोर हे पत्र ठेवण्यात येईल, अशी माहिती विधिमंडळ सचिव नम्रता उल्मन यांनी दिली.
हकालपट्टीनंतरही आमदारकी कायम राहते
एखाद्या आमदाराची पक्षातून हकालपट्टी झाली, तरी त्याची आमदारकी कायम राहते. मात्र, तो असंलग्न आमदार ठरतो. हकालपट्टीसंदर्भातील पत्र पक्षाच्या विधिमंडळ गटनेत्यामार्फत किंवा पक्षाने नियुक्त केलेल्या व्हीपमार्फत सभापतींकडे सादर करणे आवश्यक असते. पक्षाध्यक्ष किंवा अन्य पदाधिकाऱ्यांना असे पत्र सादर करण्याचा अधिकार नसतो.
आरजीच्या अधिकृततेचा निर्णय
निवडणूक आयोगाकडे

आरजीत सध्या दोन गट निर्माण झाले असून, दोन्ही गट आपलाच पक्ष अधिकृत असल्याचा दावा करत आहेत. मात्र, यासंदर्भात अद्याप केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे पत्रव्यवहार किंवा कायदेशीर प्रक्रिया करण्यात आलेली नाही. पक्षाची अधिकृतता आणि निवडणूक चिन्हाबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार केंद्रीय निवडणूक आयोगाला आहे. सभापती किंवा अन्य यंत्रणा यासंदर्भात निर्णय घेऊ शकत नाहीत, असे अॅड. कुतिन्हो यांनी सांगितले.
बोरकरांची मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांना नोटीस
आरजी पक्षाच्या कार्यालयीन पत्त्यात बदल झाला असून, नवीन पत्ता नागझरवाडा, डिचोली असा आहे. मात्र, या बदलाची माहिती देऊनही मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालयाकडून पत्रव्यवहार ‘गेरा इम्पेरियम’, पाटो या जुन्या पत्त्यावर केला जात आहे. यासंदर्भात आपण मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांना कायदेशीर नोटीस पाठवली आहे, अशी माहिती आमदार वीरेश बोरकर यांनी दिली. आरजीच्या कामकाजात अडथळे आणणाऱ्यांविरोधात कायदेशीर कारवाई केली जाईल, असा इशाराही त्यांनी दिला.

हेही वाचा
सर्व पहा