मडगाव : दक्षिण गोवा जिल्हास्तरीय किनारपट्टी देखरेख समितीची ३० वी बैठक जिल्हाधिकारी तथा समितीच्या अध्यक्षा एग्ना क्लिटस यांच्या अध्यक्षतेखाली आणि उपजिल्हाधिकारी (महसूल) रोहन लोलयेकर यांच्या सह-अध्यक्षतेखाली पार पडली. या बैठकीत किनारपट्टी नियमन क्षेत्रातील (सीआरझेड) प्रलंबित प्रकरणांचा आढावा घेण्याबरोबरच अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करण्याबाबत महत्त्वाचे निर्देश देण्यात आले.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने दिलेल्या आदेशांच्या अंमलबजावणीचाही जिल्हाधिकारी क्लीटस यांनी आढावा घेतला. न्यायालयाच्या निर्देशांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्यासाठी आवश्यक ती सर्व पावले उचलण्याचे निर्देश त्यांनी संबंधित उपविभागीय अधिकाऱ्यांना दिले. दरम्यान, प्रलंबित सीआरझेड प्रकरणांची तातडीने पाहणी करण्यासाठी निश्चित वेळापत्रक तयार करावे, तसेच पाहणी अहवाल तपासणी आणि पुढील कार्यवाहीसाठी जीसीझेडएमएकडे पाठविण्यापूर्वी ते जिल्हास्तरीय समितीसमोर सादर करावेत, असे निर्देशही देण्यात आले.
या बैठकीला समितीचे सदस्य सचिव, दक्षिण गोव्यातील उपजिल्हाधिकारी व उपविभागीय अधिकारी, भूमिअभिलेख व सर्वेक्षण निरीक्षक (आयएसएलआर), सार्वजनिक बांधकाम विभाग आठ (इमारती), नगरनियोजन विभाग, उपवनसंरक्षक कार्यालयाचे प्रतिनिधी, सासष्टीचे मामलेदार तसेच स्थानिक मच्छीमार समाजाचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
नऊ पाहणी अहवालांची छाननी
या बैठकीत सीआरझेडअंतर्गत प्राप्त झालेल्या नऊ पाहणी अहवालांची सविस्तर छाननी करण्यात आली. यातील काही प्रकरणांमध्ये संबंधित अनधिकृत बांधकामे हटविण्यासाठी पुढील कार्यवाही करण्याची शिफारस गोवा किनारपट्टी क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरणाच्या (जीसीझेडएमए) सदस्य सचिवांकडे करण्याचे ठरविण्यात आले, तर उर्वरित प्रकरणांतील त्रुटी दूर करून स्पष्ट शिफारशींसह सुधारित पाहणी अहवाल सादर करण्यासाठी ते संबंधित उपविभागीय अधिकाऱ्यांकडे परत पाठविण्यात आले.


