डिचोली : गोवा डेअरीच्या प्रशासक समितीचे अध्यक्ष व सदस्यांना मासिक मानधन देण्यास राज्य सरकारने मंजुरी दिल्याच्या निर्णयावर आमठाणे व नानोडा दूध संस्थेच्या अध्यक्षांनी हे मानधन देण्यास हरकत घेतली आहे. तसा पत्रव्यवहारही गोवा डेअरीकडे केला आहे. दूध उत्पादक शेतकऱ्यांच्या दुधाच्या दरात वाढ करण्याकडे दुर्लक्ष केले जात असताना, सरकारी पगार घेणाऱ्या प्रशासक समितीच्या अध्यक्ष व सदस्यांनी स्वतःसाठी मानधन मंजूर करून घेतल्याबद्दल आमठाणे दूध संस्थेचे अध्यक्ष वैभव परब आणि नानोडा दूध संस्थेचे अध्यक्ष प्रमोद सिद्धये यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.
दूध उत्पादक शेतकरी अनेक आर्थिक अडचणींचा सामना करत असताना त्यांच्या प्रश्नांकडे गांभीर्याने लक्ष दिले जात नाही. शेतकऱ्यांना दुधाचा योग्य दर मिळावा, यासाठी प्रयत्न करण्याऐवजी प्रशासक समितीच्या सदस्यांनी स्वतःच्या आर्थिक लाभाला प्राधान्य दिल्याचा आरोप परब व सिद्धये यांनी केला.
वैभव परब यांनी सांगितले की, प्रशासक समितीच्या अध्यक्ष व सदस्यांना कोणत्याही परिस्थितीत हे मासिक मानधन मिळू नये, यासाठी प्रत्येक दूध उत्पादकाने या निर्णयाला विरोध करणे आवश्यक आहे. कारण हे पैसे सरकारकडून अनुदान म्हणून दिले जात नसून दूध उत्पादक शेतकऱ्यांच्या कष्टाचे आहेत. सरकारने सुरुवातीला केवळ सहा महिन्यांसाठी प्रशासकांची नियुक्ती केली होती. मात्र आता जवळपास तीन वर्षे होत आली, तरी ही समिती ठाण मांडून असून तिच्या कारभाराचा दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना कोणताही फायदा झालेला नाही.
गेल्या कित्येक महिन्यांपासून दूध उत्पादक दुधाचा दर वाढविण्याची मागणी करत आहेत. गुरांचे खाद्य आणि कडब्याचे दर जवळपास दुप्पट झाले आहेत. दुसरीकडे गोवा डेअरी महाराष्ट्रातून अधिक किमतीने दूध खरेदी करून त्यावर प्रक्रिया करून गोव्यात विक्री करते. मग स्थानिक दूध उत्पादकांना योग्य दर देण्यास अडचण काय, असा सवाल परब यांनी केला. शेतकऱ्यांना देण्यासाठी पैसे नसल्याचे सांगितले जाते. मात्र स्वतःसाठी मानधन घेण्यास प्रशासक समिती पुढे येते, अशी टीकाही त्यांनी केली.
नानोडा दूध संस्थेचे अध्यक्ष प्रमोद सिद्धये यांनीही प्रशासक समितीच्या कारभारावर नाराजी व्यक्त केली. सरकारने नियुक्त केलेल्या प्रशासकांवर सरकारचाच अंकुश नसेल, तर अशा समितीची नियुक्ती करण्यामागचा उद्देश काय, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. सरकारी पगार मिळत असतानाही अतिरिक्त मानधन कशासाठी, असा प्रश्न उपस्थित केला.
सहकार खात्याकडून मानधनास मंजुरी
गोवा सरकारच्या सहकार खात्याने गोवा डेअरीच्या प्रशासक समितीचे अध्यक्ष पराग नगर्सेकर यांना दरमहा १५ हजार रुपये, तर सदस्य डॉ. रमा परब आणि संदीप परब पार्सेकर यांना प्रत्येकी १० हजार रुपये मानधन देण्यास मंजुरी दिली आहे. हे मानधन गोवा डेअरीच्या निधीतून दिले जाणार आहे. या निर्णयामुळे दूध उत्पादकांमध्ये नाराजी निर्माण झाली असून प्रशासक समितीच्या मानधनाचा मुद्दा आता वादाच्या केंद्रस्थानी आला आहे.


