पणजी : स्टार्टअपना प्रोत्साहन, पायाभूत सुविधांचा विकास व विद्यार्थी, शिक्षकांसाठी प्रशिक्षणाची तरतूद असणाऱ्या एआय धोरणाला मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. हे धोरण तीन वर्षांचा (२०२६-२०२९) आराखडा असून, याद्वारे शिक्षण, स्टार्टअप्स, उद्योग आणि प्रशासन या क्षेत्रांत एआयचा वापर वाढवण्यावर भर दिला जाणार आहे. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत (Chief Minister Dr. Pramod Sawant) यांनी पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली.
या धोरणासाठी उपलब्ध संसाधनांपैकी ६० टक्के वाटा एआय-विषयक कौशल्य विकास आणि क्षमता बांधणीसाठी, तर प्रत्येकी २० टक्के वाटा स्टार्टअप्सना प्रोत्साहन व पाठिंबा देण्यासाठी आणि एआय पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी खर्च केला जाईल.
या धोरणात शिक्षणाच्या सर्व स्तरांवर एआय प्रशिक्षण, कोकणी एआय अँड रिसर्च एक्सलन्स स्कीम, भाषा तंत्रज्ञान विकासासाठी एआय रिसर्च सेंटर ऑफ एक्सलन्स आणि स्टार्टअप्ससाठी ‘उद्यम एआय योजना’ यांचा समावेश आहे.
तसेच, यात सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांना एआय स्वीकारण्यासाठी मदत, स्टार्टअप्ससाठी निधी, इनक्युबेशन आणि नाविन्यपूर्ण उपक्रमांना पाठिंबा देण्याची तरतूदही करण्यात आली आहे.
मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील सल्लागार परिषद या धोरणाच्या अंमलबजावणीवर देखरेख ठेवेल आणि वेळोवेळी धोरणात आवश्यक सुधारणाही करेल, असे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी सांगितले. गोवा आर्टिफिशिअल इंटेलिजन्स धोरण २०२६', ज्याचे अनावरण २२ ऑक्टोबर रोजी गोवा एआय टेक कॉन्क्लेव्ह २०२६ मध्ये करण्यात आले होते, त्याला आज राज्य मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली.
मंत्रिमंडळाचे इतर निर्णय : कॅन्सर संशोधनासाठी संशोधन कर्मचारी : कॅन्सर संशोधनासाठी (कोहोर्ट स्टडी) सरकारने ऑक्स्फर्ड विद्यापीठ व टाटा मेमोरीयल हॉस्पिटलबरोबर करार केला आहे. मंत्रिमंडळाने आता कंत्राटी पद्धतीवर कर्मचाऱ्यांची भरती केली जाईल. समन्वयक, संशोधन कर्मचारी, फिल्ड सर्वेअर, एमटीएस मिळून सुमारे ३० कर्मचाऱ्यांची भरती होणार आहे.
खाण खात्यात पदांची निर्मिती : खाण व भूगर्भ खात्यात सर्वेअर, जीओलॉजिस्ट मिळून ६ पदांना मान्यता देण्यात आली आहे.
मॅनुस्क्रिप्ट मिशन योजनेसाठी स्वायत्त मंडळ : हस्तलिखितांचे जतन, संवर्धन करण्यासाठी खास मॅनुस्क्रीप्ट मिशन स्वायत्त मंडळ स्थापन केले जाईल. यासाठी १ कोटींची तरतूद असेल. इतिहास, साहित्य व संस्कृतीचे संवर्धन करण्याचा उद्देश या मागे आहे.
- ऑडियो विडीयो पुरातत्व योजनेला मान्यता दिली असून वर्षासाठी ४५ लाखांची तरतूद आहे. एक वर्षासाठी ही योजना असेल.
खासगी मॅनुस्क्रीप्टचे संवर्धन करणाऱ्या खासगी संस्थांना मदत करण्यासाठी गोवा ज्ञान भांडार संवर्धन योजनेला सरकारने मान्यता दिली आहे


