गोवा विधानसभेचे केवळ एक दिवसाचे अधिवेशन येत्या १६ डिसेंबर रोजी घेण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. या निर्णयामुळे राजकीय वर्तुळात चर्चा सुरू झाली असून विरोधकांनी सरकारच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी हे अधिवेशन पुरवणी विधेयक मंजूर करण्यासाठी असल्याचे सांगितले आहे. मात्र, गोवा छोटे राज्य असले तरी एक दिवसाचे अधिवेशन पुरेसे आहे का, हा खरा प्रश्न आहे. या विषयाकडे केवळ सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यातील राजकीय संघर्ष म्हणून पाहून चालणार नाही. हा प्रश्न लोकशाहीच्या कार्यपद्धतीचा, जनतेच्या प्रतिनिधित्वाचा आणि सरकारच्या उत्तरदायित्वाचा आहे. विधानसभा म्हणजे केवळ विधेयके मंजूर करण्याचे ठिकाण नव्हे! लोकशाही व्यवस्थेत विधानसभा हे जनतेच्या प्रश्नांना वाचा फोडण्याचे सर्वोच्च व्यासपीठ असते. जनतेने निवडून दिलेले आमदार येथे केवळ आपल्या मतदारसंघाचे प्रतिनिधित्व करीत नाहीत, तर संपूर्ण राज्याच्या प्रश्नांची मांडणी करतात. सरकारच्या निर्णयांवर चर्चा करणे, धोरणांमधील त्रुटी दाखवून देणे, प्रशासनाला जाब विचारणे आणि जनतेच्या समस्यांवर उपाय शोधणे ही विधानसभेची मूलभूत जबाबदारी आहे. अर्थात, सरकारला एखादे विशिष्ट विधेयक मंजूर करण्यासाठी विशेष किंवा मर्यादित कालावधीचे अधिवेशन बोलावण्याचा अधिकार आहे. पुरवणी मागण्या किंवा विधेयकांसाठी एक दिवसाचे अधिवेशन बोलावण्यामागे प्रशासकीय कारण असू शकते. परंतु प्रश्न असा आहे की, राज्याच्या अन्य महत्त्वाच्या प्रश्नांचे काय? गोव्याचे प्रश्न एका दिवसात संपणार आहेत काय?
गोवा आकाराने लहान असला तरी समस्यांच्या बाबतीत तो छोटा नाही. किंबहुना, आज राज्यासमोर अनेक गंभीर प्रश्न उभे आहेत. राज्यात वाढत्या गुन्हेगारीच्या घटना, महिलांवरील अत्याचार, अल्पवयीन मुलींच्या सुरक्षेचा प्रश्न आणि आर्थिक फसवणुकीच्या घटनांबाबत सरकारने उत्तर देण्याची गरज आहे. गोव्याच्या भवितव्याशी निगडित असलेल्या म्हादई नदीच्या पाणी प्रश्नावर सरकारची पुढील भूमिका काय आहे, याची जनतेला माहिती मिळायला हवी. भू-रूपांतरण, नगरनियोजन कायद्यातील ‘कलम ३९ अ,’ वाढते बांधकाम, शेतीच्या जमिनींचे रूपांतरण, पर्यावरणाचा ऱ्हास आणि किनारपट्टीवरील वाढता दबाव या प्रश्नांवर सविस्तर चर्चा आवश्यक आहे. हजारो सरकारी नोकऱ्यांची आश्वासने, प्रत्यक्ष भरतीची स्थिती, तरुणांचे भविष्य आणि रोजगारनिर्मिती याबाबत सरकारने स्पष्ट भूमिका मांडली पाहिजे. सरकारी शाळांची स्थिती, शिक्षकांची कमतरता, शिक्षणाचे माध्यम, सरकारी इस्पितळांमधील सुविधा आणि आरोग्यसेवेतील अडचणी याकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. राज्यावरील वाढते कर्ज, सरकारी खर्च, विविध योजनांवरील आर्थिक तरतूद आणि विकासकामांचा प्रत्यक्ष लाभ जनतेपर्यंत पोहोचतो की नाही, याची चर्चा झाली पाहिजे. हे सर्व प्रश्न एका दिवसात उपस्थित करणे शक्य असले तरी त्यावर सखोल चर्चा, संबंधित मंत्र्यांची उत्तरे आणि ठोस निर्णय घेणे शक्य होईल काय?
विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांनी एक दिवसाच्या अधिवेशनावर टीका करताना म्हादई, बेरोजगारी, गुन्हेगारी, पर्यावरणाचा ऱ्हास, कोळसा हाताळणी आणि वाढत्या कर्जासारखे प्रश्न उपस्थित केले आहेत. विरोधी पक्षाने सरकारला जाब विचारणे हे त्यांचे कर्तव्यच आहे. मात्र, विरोधकांची भूमिका केवळ सरकारवर टीका करण्यापुरती मर्यादित राहता कामा नये. कोणते प्रश्न प्राधान्याने मांडायचे, त्यासाठी कोणती आकडेवारी आणि पुरावे सादर करायचे, सरकारच्या उत्तरांमधील विसंगती कशा दाखवून द्यायच्या, याची तयारीही विरोधकांनी केली पाहिजे. अधिवेशनाचा कालावधी कमी असला तरी उपलब्ध वेळेचा प्रभावी वापर करणे आवश्यक आहे. सत्ताधारी आणि विरोधक या दोघांनीही सभागृहाच्या प्रतिष्ठेचे भान ठेवले पाहिजे. पुढील वर्षी फेब्रुवारीमध्ये विधानसभा निवडणुका अपेक्षित आहेत. अशा परिस्थितीत १६ डिसेंबरचे अधिवेशन हे विद्यमान विधानसभेचे निवडणुकीपूर्वीचे शेवटचे नियोजित अधिवेशन ठरणार आहे. त्यामुळे या अधिवेशनाला राजकीयदृष्ट्या विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे. सत्ताधारी पक्षाला आपल्या सरकारच्या कामगिरीचा लेखाजोखा मांडण्याची संधी असेल, तर विरोधकांना सरकारच्या आश्वासनांची आणि प्रत्यक्ष कामाची तुलना करण्याची संधी मिळेल. परंतु ही संधी केवळ राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांत वाया जाऊ नये. निवडणुका जवळ आल्या म्हणून जनतेचे प्रश्न दुय्यम ठरू शकत नाहीत. उलट, निवडणुकीपूर्वी सरकारने आपल्या कामाचा हिशेब सभागृहात मांडणे अधिक आवश्यक आहे. लोकशाहीत सरकारला प्रश्न विचारणे हा विरोधकांचा अधिकार आहे आणि उत्तर देणे ही सरकारची जबाबदारी आहे. एक दिवसाचे अधिवेशन बोलावण्यामागे सरकारचे प्रशासकीय कारण असू शकते. पुरवणी विधेयक मंजूर करणे आवश्यकही असेल. परंतु त्या निमित्ताने इतर प्रश्नांकडे दुर्लक्ष होऊ नये. सरकारने अधिवेशनाचा कालावधी वाढविण्याबाबत विचार करावा किंवा किमान महत्त्वाच्या सार्वजनिक प्रश्नांवर चर्चा करण्यासाठी पुरेसा वेळ उपलब्ध करून द्यावा.


