देशाच्या न्यायव्यवस्थेत आज सुमारे चार कोटी गुन्हेगारी प्रकरणे प्रलंबित आहेत. गेल्या दशकभरात जलदगती न्यायालये उभारण्यापासून ते खटल्यांच्या तारखा कमी करण्यापर्यंत अनेक घोषणा झाल्या; परंतु ठोस परिणाम अद्याप दिसून आलेले नाहीत. राष्ट्रीय गुन्हे नोंद विभागाच्या २०२४ च्या आकडेवारीनुसार, बलात्काराच्या सुमारे ९० टक्के आणि मनुष्यहत्येच्या ९२ टक्क्यांहून अधिक खटले प्रलंबित आहे. गंभीर गुन्ह्यांची ही स्थिती असताना, सामान्य तक्रारींचा तपास रेंगाळत असल्याने अनेक नागरिक तक्रार नोंदवण्यासाठी पोलीस ठाण्याची पायरी चढण्याचेही टाळतात. परिणामी, गुन्ह्यांची वास्तविक आकडेवारी लपून राहते आणि दोषसिद्धीचे प्रमाणही खालावते.
ही स्थिती बदलण्यासाठी केवळ कायद्याची संहिता बदलण्याऐवजी पोलीस दल, न्यायवैद्यक व्यवस्था, सरकारी अभियोग यंत्रणा, न्यायपीठ आणि कारागृह या न्यायव्यवस्थेच्या पाचही प्रमुख स्तंभांमध्ये मूलभूत सुधारणा आवश्यक आहेत. सध्या या सर्वच पातळ्यांवर मनुष्यबळाची मोठी तूट जाणवते. केवळ नवीन पदे भरून प्रश्न सुटणार नाही, तर भरतीनंतरचे दर्जेदार प्रशिक्षण, अद्ययावत तंत्रज्ञानाचा वापर आणि सेवाकाळातील नियमित नूतनीकरण याकडेही लक्ष द्यावे लागेल. विशेषतः न्यायवैद्यक प्रयोगशाळांची कमतरता आणि जुनी उपकरणे यामुळे सायबर गुन्ह्यांचा तपास अधिक आव्हानात्मक बनला आहे. बनावट खात्यांद्वारे होणारे आर्थिक व्यवहार आणि परदेशी सर्व्हरमधील माहिती मिळवण्यात येणाऱ्या अडचणींमुळे तपास यंत्रणांची कसोटी लागते.
सुधारणांची प्रक्रिया तातडीने आणि नियोजनबद्ध पद्धतीने राबवल्यास पाच वर्षांत भरती व प्रशिक्षणाचे टप्पे पूर्ण होऊ शकतात. मात्र, निधीसाठी राज्यांचे केंद्रावर अवलंबित्व आणि दीर्घकालीन सुधारणांऐवजी बुलडोझर कारवाई, चकमकी किंवा प्रशासनाला मोकळीक देण्याच्या तात्कालिक धोरणांमुळे मूळ प्रश्नांकडे दुर्लक्ष झाल्याचे चित्र आहे. दरम्यान, जुलै ते सप्टेंबर २०२६ मधील पीएलएफएस सर्वेक्षणानुसार पंधरा वर्षांवरील वयोगटातील बेरोजगारीचा दर ५.१ टक्के नोंदवला गेला आहे. न्यायव्यवस्थेच्या पाचही अंगांमध्ये भरती आणि पायाभूत सुविधांची उभारणी केल्यास औपचारिक व अनौपचारिक अशा दोन्ही स्तरांवर मोठ्या प्रमाणात रोजगारनिर्मिती होऊ शकते, ज्यामुळे तरुणाईतील अस्वस्थता आणि निराशा कमी होण्यास मदत होईल. एखाद्या घटनेनंतर विशेष तपास पथक किंवा विशेष न्यायालय नेमणे हा अनेकदा तात्पुरता उपाय ठरतो. त्यामुळे अनुभवी अधिकारी व न्यायिक यंत्रणेचा वेळ नियमित आणि सर्वसामान्यांच्या खटल्यांपासून बाजूला सारला जातो. कायदेशीर प्रक्रियेऐवजी पर्यायी किंवा आक्रमक मार्गांचा अवलंब करणे हे दीर्घकालीन न्यायदानासाठी घातक ठरू शकते. माओवादासारख्या गुंतागुंतीच्या आव्हानांचा सामना करणाऱ्या यंत्रणेकडे फौजदारी न्यायव्यवस्थेत आमूलाग्र बदल करण्याची क्षमता नक्कीच आहे. शेजारील देशांतील अस्थिरतेची पुनरावृत्ती टाळून गरिबी, शिक्षण आणि आरोग्याची प्रगती टिकवायची असेल, तर तात्पुरत्या ‘जुगाड’ऐवजी शासनव्यवस्थेत ठोस आणि शाश्वत सुधारणा घडवून आणण्यासाठी सातत्याने प्रयत्न करणे हाच खरा मार्ग आहे.


