पाकिस्तानची आर्थिक स्थिती दिवसेंदिवस बिकट होत असून, आर्थिक संकटातून बाहेर पडण्यासाठी घेतलेले कर्जच आता देशासाठी मोठे ओझे ठरत आहे. विशेष म्हणजे, आर्थिक अडचणी कायम असतानाही पाकिस्तानला कर्ज देणाऱ्या देशांची आणि आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थांची संख्या कमी झालेली नाही. या कर्जदात्यांमध्ये चीन सर्वात मोठा द्विपक्षीय कर्जदाता म्हणून पुढे आला आहे. पाकिस्तानवरील चीनचे कर्ज २२.४ अब्ज डॉलर इतके आहे. त्यानंतर जागतिक बँकेचे १९.२ अब्ज डॉलर आणि आशियाई विकास बँकेचे १६.८३ अब्ज डॉलर कर्ज आहे.
जागतिक बँकेच्या ‘इंटरनॅशनल डेट रिपोर्ट २०२६’मध्ये पाकिस्तानवरील वाढत्या परकीय कर्जाचा आढावा घेण्यात आला आहे. या अहवालानुसार, २०२५ पर्यंत पाकिस्तानचे परकीय कर्ज २०१५ मधील तुलनेत जवळपास दुप्पट झाले आहे. २०१५ मध्ये पाकिस्तानवर ६८.७ अब्ज डॉलरचे कर्ज होते. ते २०२४ मध्ये १२९.९ अब्ज डॉलरवर पोहोचले. त्यात आणखी चार टक्क्यांची वाढ होऊन २०२५ मध्ये हा आकडा १३५.१ अब्ज डॉलरवर गेला. म्हणजेच, अवघ्या दहा वर्षांत पाकिस्तानच्या परकीय कर्जात ९७ टक्क्यांची वाढ झाली आहे.
पाकिस्तानच्या एकूण १३५.१ अब्ज डॉलरच्या परकीय कर्जापैकी १०७.१ अब्ज डॉलरचे कर्ज सार्वजनिक आणि सार्वजनिक हमी असलेल्या श्रेणीत येते. यातील सुमारे ५७ अब्ज डॉलरचे कर्ज बहुपक्षीय वित्तीय संस्थांकडून, तर ४२ अब्ज डॉलरहून अधिक कर्ज द्विपक्षीय कर्जदात्यांकडून घेण्यात आले आहे. पाकिस्तानच्या आर्थिक स्थितीची गंभीरता यावरून स्पष्ट होते की, २०२५ मध्ये देशाच्या एकूण निर्यात उत्पन्नातील ३३ टक्के रक्कम केवळ परकीय कर्ज आणि त्यावरील व्याज फेडण्यासाठी खर्च करावी लागली. देशाचे एकूण परकीय कर्ज सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या (जीएनआय) ३४ टक्क्यांवर पोहोचले आहे.
पाकिस्तानमध्ये कर्जाचे दुष्टचक्र अधिकच गंभीर झाले आहे. आर्थिक वर्ष २०२६ मध्ये पाकिस्तानने १६.१६ अब्ज डॉलरचे नवे परकीय कर्ज घेतले. त्यापैकी १४.४४ अब्ज डॉलर जुन्या कर्जाची परतफेड करण्यासाठी खर्च झाले. यात ११.२० अब्ज डॉलर मुद्दल आणि ३.२४ अब्ज डॉलर व्याजाचा समावेश आहे. वाढते परकीय कर्ज आणि त्याच्या परतफेडीचा वाढता बोजा यामुळे पाकिस्तानसमोरील आर्थिक आव्हाने कायम आहेत.


