महाशक्तींचा सत्तासंतुलनाचा नवा खेळ ?

भारतासाठी सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे या बदलत्या जागतिक परिस्थितीत आपले स्वतंत्र परराष्ट्र धोरण कायम ठेवणे. कोणत्याही एका महासत्तेच्या प्रभावाखाली न जाता राष्ट्रीय हिताला प्राधान्य देणे आवश्यक आहे.

Story: संपादकीय |
20th November, 08:31 pm
महाशक्तींचा सत्तासंतुलनाचा नवा खेळ ?

जगाच्या राजकारणात काही घटना केवळ चर्चेपुरत्या मर्यादित राहत नाहीत, तर त्या भविष्यातील जागतिक व्यवस्थेची दिशा ठरवण्याची क्षमता बाळगतात. चीनमधील शेनझेन येथे १९ नोव्हेंबर रोजी झालेली अमेरिका, रशिया आणि चीन या तीन महासत्तांच्या राष्ट्रप्रमुखांची बैठक ही अशीच एक महत्त्वपूर्ण घटना आहे. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प, चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग आणि रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन हे तिघे प्रथमच एकत्रितपणे चर्चेच्या एका व्यासपीठावर आले. त्याकडे पाहताना जागतिक शांततेसाठी निर्माण झालेली संधी आणि तीन महासत्तांनी स्वतःचे राजकीय व सामरिक हितसंबंध सुरक्षित करण्यासाठी केलेली कूटनीतिक जुळवाजुळव असे दोन दृष्टिकोन समोर येतात. गेल्या काही वर्षांत जागतिक राजकारण कमालीचे अस्थिर झाले आहे. रशिया-युक्रेन युद्ध संपण्याची चिन्हे नाहीत. अमेरिका आणि इराण यांच्यातील संघर्षाने आंतरराष्ट्रीय वातावरण अधिक तणावपूर्ण बनवले आहे. चीन आणि अमेरिकेमधील व्यापार, तंत्रज्ञान, तैवान आणि सामरिक वर्चस्वाचे प्रश्न कायम आहेत. अशा परिस्थितीत ट्रम्प यांनी पुतीन आणि शी जिनपिंग यांच्याशी एकाच वेळी संवाद साधण्याचा प्रयत्न केला. चीनने या बैठकीचे यजमानपद स्वीकारून स्वतःचे वाढते जागतिक महत्त्व अधोरेखित केले. पुतीन यांच्यासाठी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर रशियाचे स्थान पुन्हा ठळक करण्याची ही संधी होती, तर ट्रम्प यांच्यासाठी स्वतःला जागतिक संघर्ष सोडवू शकणारा प्रभावी नेता म्हणून सादर करण्याची ही संधी होती.

सुमारे दीड तास चाललेल्या या बैठकीनंतर तिन्ही देशांनी संयुक्त निवेदन प्रसिद्ध केले. जागतिक आव्हानांना अधिक प्रभावीपणे सामोरे जाण्यासाठी संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या कार्यपद्धतीत सुधारणा करण्याची गरज तिन्ही नेत्यांनी मान्य केली. तेल आणि नैसर्गिक वायूचे उत्पादन वाढवून जागतिक बाजारपेठेला अधिक इंधन उपलब्ध करून देण्यावर भर देण्यात आला. अणुयुद्धात कोणाचाही विजय होऊ शकत नाही आणि असे युद्ध कधीही घडता कामा नये, या भूमिकेचा पुनरुच्चार करण्यात आला. आंतरराष्ट्रीय फौजदारी न्यायालयासह काही आंतरराष्ट्रीय संस्थांनी आपल्या अधिकारांचा गैरवापर करू नये, अशी भूमिका निवेदनात मांडण्यात आली. सरकारी पदाधिकाऱ्यांच्या प्रतिरक्षेच्या तत्त्वालाही महत्त्व देण्यात आले. मात्र, या घोषणांमध्ये अंमलबजावणीची ठोस कालमर्यादा, निश्चित उद्दिष्टे किंवा पुढील कृतीची स्पष्ट रूपरेषा देण्यात आलेली नाही. या बैठकीकडून सर्वाधिक अपेक्षा होत्या त्या रशिया-युक्रेन युद्धाच्या संदर्भात. ट्रम्प यांना हे युद्ध संपवण्याचे श्रेय मिळवायचे आहे. पुतीन यांना रशियाच्या अटींवर तोडगा हवा आहे, तर चीनला या संघर्षात थेट मध्यस्थी करून स्वतःची भूमिका गुंतागुंतीची करायची नाही. विशेष म्हणजे, संयुक्त निवेदनात युक्रेन युद्धाचा स्पष्ट उल्लेखही नाही. अमेरिका आणि इराण यांच्यातील संघर्षाचाही या बैठकीच्या पार्श्वभूमीवर महत्त्वाचा संदर्भ होता. ट्रम्प यांना या प्रश्नावर चीन आणि रशियाचे सहकार्य अपेक्षित होते. मात्र, इराणच्या प्रश्नावर तिन्ही देशांनी कोणताही ठोस संयुक्त निर्णय जाहीर केला नाही. अण्वस्त्रांच्या नियंत्रणाचा प्रश्नही तितकाच महत्त्वाचा आहे. अमेरिका आणि रशिया यांच्याकडे जगातील सर्वाधिक अण्वस्त्रे आहेत. चीनचा अण्वस्त्रसाठा तुलनेने कमी असला तरी त्याची वाढती क्षमता चिंतेचा विषय आहे. तिन्ही देशांनी अणुयुद्ध टाळण्याची भूमिका घेतली, हे स्वागतार्ह आहे. ट्रम्प यांना जागतिक राजकारणात स्वतःचे नेतृत्व पुन्हा अधोरेखित करायचे आहे. पुतीन आणि शी जिनपिंग यांना एकाच व्यासपीठावर आणणे हे ट्रम्प यांच्या दृष्टीने मोठे राजनैतिक यश आहे. मात्र, युद्ध थांबवण्यात किंवा अण्वस्त्र नियंत्रणाचा करार घडवून आणण्यात त्यांना यश मिळालेले नाही. त्यामुळे प्रत्यक्ष फलनिष्पत्तीपेक्षा राजकीय प्रतिमा उंचावण्याचा प्रयत्न अधिक दिसतो. या बैठकीचा सर्वाधिक रणनीतिक लाभ चीनला झाल्याचे म्हणता येईल.

जगातील दोन प्रमुख प्रतिस्पर्धी राष्ट्रांचे अध्यक्ष चीनमध्ये आले आणि चीनच्या अध्यक्षांनी या चर्चेचे यजमानपद भूषवले. यामुळे चीनचे आंतरराष्ट्रीय महत्त्व अधोरेखित झाले. रशियासाठी ही बैठक प्रतिष्ठेच्या दृष्टीने महत्त्वाची होती. युक्रेन युद्धामुळे पाश्चात्त्य राष्ट्रांकडून राजनैतिक दबाव असतानाही पुतीन यांना अमेरिकेच्या अध्यक्षांसोबत आणि चीनच्या अध्यक्षांसोबत एकाच व्यासपीठावर स्थान मिळाले. भारताचे अमेरिका, रशिया आणि चीन या तिन्ही देशांशी संबंध आहेत; मात्र तिन्ही देशांशी असलेल्या संबंधांचे स्वरूप वेगवेगळे आहे. अमेरिका भारताचा महत्त्वाचा सामरिक आणि आर्थिक भागीदार आहे. रशियाशी भारताचे संरक्षण आणि ऊर्जा क्षेत्रातील जुने संबंध आहेत. चीनशी व्यापाराचे संबंध असले तरी सीमावाद आणि सामरिक स्पर्धा कायम आहे. भारतासाठी सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे या बदलत्या जागतिक परिस्थितीत आपले स्वतंत्र परराष्ट्र धोरण कायम ठेवणे. कोणत्याही एका महासत्तेच्या प्रभावाखाली न जाता राष्ट्रीय हिताला प्राधान्य देणे आवश्यक आहे.