भारताला 'विकसित भारत' बनवण्याच्या महत्त्वाकांक्षेसाठी अशा अर्थव्यवस्थेची गरज आहे, जिथे लहान-मोठ्या सर्व आकारांचे उद्योग व्यवसाय कुठेही सुरू झाले तरी त्यांची प्रगती होऊ शकेल. गेल्या बारा वर्षांत आमच्या सरकारने असे उद्योगपूरक वातावरण निर्माण करण्यासाठी काम केले आहे. २०१७ मध्ये लागू झालेल्या 'जीएसटी’ अर्थात वस्तू आणि सेवा कर व्यवस्थेने अप्रत्यक्ष करप्रणालीसाठी एक सामायिक राष्ट्रीय आराखडा तयार केला. गेल्या नऊ वर्षांतील अंमलबजावणीचा तसेच करदाते आणि राज्यांच्या अनुभवाचा आधार घेत, 'नेक्स्ट-जेन जीएसटी' हाच प्रयत्न पुढे घेऊन जात आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या संकल्पनेतून, 'नेक्स्ट-जेन जीएसटी'ची निर्मिती, करांचे दर कमी करणे व त्यांचे सुसूत्रीकरण करणे आणि अनुपालनाची प्रक्रिया अधिक सुलभ करणे, या दोन परस्परांशी जोडलेल्या उद्देशांनी करण्यात आली आहे. हे नवीन कर दर २२ सप्टेंबर २०२५ पासून लागू झाले आहेत. प्रक्रियेतील सुधारणांचा पुढील टप्पा लवकरच जीएसटी परिषदेसमोर मांडला जाईल. कुटुंबांना दिलासा देणे, व्यवसायांना अधिक स्पष्टता व स्थैर्य देणे आणि करदात्यांना विनासायास कर दायित्वे पूर्ण करता येतील अशी यंत्रणा उपलब्ध करून देणे हा एकत्रितपणे केलेल्या या प्रयत्नांचा उद्देश आहे.
या संपूर्ण प्रवासात राज्ये भागीदार राहिली आहेत. त्यांनी जीएसटी परिषदेसमोर आपले प्राधान्यक्रम आणि अनुभव मांडले, निर्णय प्रक्रियेला आकार देण्यास मदत केली आणि त्यांची अंमलबजावणीही केली. मी त्यांच्या या वचनबद्धतेबद्दल त्यांचे आभार मानते. जीएसटीची प्रगती ही प्रत्येक सरकारच्या जबाबदारीचा मान राखून, एका सामायिक राष्ट्रीय उद्देशाचा पाठपुरावा करण्याच्या इच्छाशक्तीवर आधारित आहे.
या दरम्यानच्या वाटचालीत मिळालेले परिणाम विश्वासाला बळ देणारे आहेत. ऑक्टोबर २०२५ ते जुलै २०२६ दरम्यान, नोंदवलेल्या करपात्र व्यवहारांच्या पुरवठ्याचे मूल्य मागील वर्षाच्या याच कालावधीच्या तुलनेत २५.८% ने वाढले आहे. करदरातील कपातीसोबतच नोंदवलेल्या आर्थिक व्यवहारांमध्ये मोठी वाढ झाली आहे. उद्योग आणि सार्वजनिक वित्त व्यवस्था या दोन्ही घटकांना पाठबळ देण्याच्या उद्देशाने केलेल्या या सुधारणेसाठी हा एक अत्यंत उत्साहवर्धक पाया आहे.
ही लवचिकता अलीकडील महसुलाच्या आकडेवारीवरून स्पष्टपणे दिसून येते. एप्रिल ते सप्टेंबर २०२६ दरम्यान एकूण 'जीएसटी' संकलन ₹१२.४६ लाख कोटींवर पोहोचले असून, त्यात मागील वर्षाच्या याच कालावधीच्या तुलनेत ११.६% ची वाढ झाली आहे. जून ते सप्टेंबर या प्रत्येक महिन्यात वार्षिक दोन अंकी वाढीची नोंद झाली. एकत्रितपणे या चार महिन्यांतील संकलनाचा वेग जवळपास १५% ने वाढला. परताव्यांनंतरचे निव्वळ संकलनही या सहा महिन्यांत १०.४% ने वाढले आहे. करदात्यांना मिळालेला दिलासा आणि विकासासाठी उपलब्ध असलेल्या संसाधनांमधील वाढ या दोन्ही गोष्टी एकाच वेळी शक्य झाल्या आहेत.
विस्ताराच्या प्रमाणाइतकेच त्याचे आकारमान देखील विचारात घेणे गरजेचे आहे. सर्व ११ क्षेत्र गट आणि सर्व प्रमुख राज्यांमध्ये नोंदवलेल्या करपात्र पुरवठ्यामध्ये वाढ झाली आहे.
आर्थिक सुधारणाकारक उपाययोजना केल्यानंतर तुलनात्मक दृष्ट्या विक्री व्यवस्था ते ग्राहक या दरम्यान (बी२सी) नोंद झालेल्या व्यवहारात देखील २६.७% वाढ झाली आहे. जेव्हा करातील दिलासा किमतींच्या माध्यमातून प्रदर्शित होतो, तेव्हा कुटुंबांना त्यांच्या इतर गरजा पूर्ण करण्यासाठी किंवा बचत करण्यासाठी अधिक वाव मिळतो.
लघु आणि मध्यम उद्योगांसाठी राष्ट्रीय बाजारपेठ तेव्हाच मोलाची ठरते, ज्यावेळी ती त्यांच्या जवळच्या परिसराच्या पलीकडील ग्राहकांपर्यंत पोहोचण्याचा व्यावहारिक मार्ग उपलब्ध करून देते. द्वितीय आणि तृतीय श्रेणीच्या शहरांमधील उद्योगांना स्थानिक पातळीवर गुंतवणूक आणि रोजगार निर्मिती सुरू ठेवून हे संबंध निर्माण करणे शक्य झाले पाहिजे. या शहरांमध्ये विस्तार करणारे उद्योग, स्थानिक पुरवठादार आणि वितरकांसाठी संधी निर्माण करू शकतात. जीएसटीची समान रचना या संबंधांना पाठबळ देते; तर सोप्या प्रशासकीय प्रक्रियेमुळे हे संबंध टिकवून ठेवणे अधिक सुलभ झाले पाहिजे.
या चौकटीतील सहभाग लक्षणीय आहे. ऑगस्ट अखेर केंद्र आणि राज्यांच्या अधिकारक्षेत्रांमधील जीएसटी नोंदण्या सुमारे १.७१ कोटींवर पोहोचल्या आहेत, ज्या एका वर्षापूर्वीच्या तुलनेत जवळपास १५% ने जास्त आहेत. एप्रिल-जुलै २०२६ या कर आकारणी कालावधीसाठी, नियत तारखेपर्यंत भरलेले जीएसटीआर-३बी रिटर्न गेल्या वर्षीच्या याच कालावधीच्या तुलनेत १२.६% ने अधिक होते.
इनपुट टॅक्स क्रेडिटचे कार्य हे या अनुभवाचा आणखी एक महत्त्वाचा भाग आहे. क्रेडिटद्वारे पार पाडलेल्या कर दायित्वाचा वाटा वाढला आहे, तर करपात्र पुरवठ्याच्या तुलनेत संचित क्रेडिट कमी झाले आहे, असे सुधारणांनंतरची आकडेवारी दर्शवत आहे. पात्र क्रेडिटच्या प्रभावी वापरावर अवलंबून असलेल्या उद्योगांसाठी ही बाब उत्साहवर्धक आहे.
एप्रिल-सप्टेंबर दरम्यान सुमारे ₹१.८० लाख कोटींचा परतावा देण्यात आला. व्यवसायांना त्यांची देय रक्कम परत करणे हे योग्यरित्या कार्य करणाऱ्या कर प्रणालीचा एक भाग आहे. योग्य तो परतावा मिळण्याचा करदात्यांचा अनुभव हा प्रशासकीय कामगिरीचा एक महत्त्वाचा मापदंड आहे.
राज्यांच्या महसुलाची स्थितीदेखील अधिक मजबूत झाली आहे. या वर्षाच्या एप्रिल-सप्टेंबर दरम्यान आयजीएसटी समायोजनातील वाट्यासह त्यांच्या एकूण एसजीएसटी जमा रक्कमेत सुमारे १६% वाढ झाली आहे. ही संसाधने पायाभूत सुविधा आणि सार्वजनिक सेवांमधील गुंतवणुकीला पाठबळ देतात, ज्यामुळे कुटुंबांना आणि उद्योगांना आपल्या आकांक्षा पूर्ण करण्यासाठी पोषक असलेल्या परिस्थितीत आणखी सुधारणा होते.
७ ऑक्टोबर रोजी परिषदेसमोर मांडले जाणारे प्रस्ताव राज्यांसोबतच्या निरंतर कार्यातून विकसित केले गेले आहेत. यामध्ये अनुपालनाचा वेळ आणि खर्च कमी करण्याच्या उद्देशाने नोंदणी, रिटर्न, रिफंड, वाद आणि इनपुट टॅक्स क्रेडिटचा सुलभ प्रवाह यावर भर देण्यात आला आहे. अंमलबजावणी करताना करदात्यांचा अनुभव लक्षात घेणे आवश्यक आहे.
जीएसटीची वाढती परिपक्वता आपल्याला सुधारणांच्या पुढील टप्प्यासाठी अधिक मजबूत पाया प्रदान करते. एक विश्वासार्ह कर प्रणाली उद्योगांना त्यांच्या तत्काळ जबाबदाऱ्यांच्या पलीकडे जाऊन नियोजन करण्यास आणि परिपक्व होण्यासाठी वेळ लागणाऱ्या संधींमध्ये गुंतवणूक करण्यास सक्षम करते. उद्योग कुठेही कार्यरत असले तरी, त्यांना दिला जाणारा हा आत्मविश्वास, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मांडलेल्या संकल्पनेनुसार 'विकसित भारत'ची आर्थिक ताकद निर्माण करण्यास मदत करत आहे.
