म्हादई प्रवाह प्राधिकरणाची स्थापना गोव्याची जीवनरेषा असणाऱ्या म्हादई नदीखोऱ्याचे तसेच त्यातील संबंधित घटकांचे हित नियंत्रित करणे, देखरेख करणे आणि संरक्षित करणे यासाठी करण्यात आली आहे. त्यामुळे म्हादई नदीच्या पाण्याच्या प्रवाहावर थेट परिणाम करणाऱ्या मुद्द्यांना नियमित प्रशासकीय बाबींपेक्षा प्राधान्याने लक्ष दिले जाणे आवश्यक आहे.
गेल्या अनेक वर्षांपासून गोवा राज्य पावसाळ्याच्या काळात कणकुंबी येथील कळसा नाला मलप्रभेत वळवण्याच्या प्रकल्पस्थळाची संयुक्त पाहणी करण्याची मागणी करत आहे, जेणेकरून प्रत्यक्ष पाण्याच्या प्रवाहाच्या परिस्थितीचे निरीक्षण व मूल्यमापन करता येईल. वारंवार विनंत्या करूनही अद्याप अशी पाहणी करण्यात आलेली नाही.
पावसाळ्यात प्राधिकरणाचे सदस्य, तांत्रिक तज्ज्ञ आणि नदीखोऱ्यातील राज्यांचे प्रतिनिधी यांनी संयुक्तपणे या स्थळाची पाहणी करून प्रत्यक्ष परिस्थितीचे मूल्यमापन करण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाची संधी उपलब्ध होती. यंदाच्या पावसाळ्यात ही पाहणी झाली नसल्याने, या विषयासंदर्भात पुन्हा आणखी एक वर्ष वाया गेलेले आहे आणि प्राधिकरण आपल्या महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्यांपैकी एक पार पाडण्यात अपयशी ठरलेले आहे.
म्हादई प्राधिकरणाने पावसाळा संपण्यापूर्वी कणकुंबी येथील कळसा नाला वळवण्याच्या प्रकल्पस्थळाची संयुक्त पाहणी तातडीने करणे गरजेचे होते.
म्हादई नदीखोऱ्यातील कळसा नाल्याला मलप्रभा नदी प्रणालीशी जोडणाऱ्या दुहेरी वाहिन्यांच्या प्रवेशबिंदूवर कायमस्वरूपी जलमापन केंद्र आणि देखरेख केंद्र स्थापन करण्याची नितांत गरज होती.
कळसाचे पाणी वळवण्याच्या संरचनांमध्ये प्रवेश करणाऱ्या पाण्याच्या प्रवाहाचे अचूक मोजमाप व नोंद ठेवण्यासाठी तसेच पाण्याच्या हस्तांतरणाबाबत पूर्ण पारदर्शकता राखण्यासाठी वैज्ञानिक पद्धतीची देखरेख व्यवस्था अत्यावश्यक आहे. ही देखरेख व्यवस्था वस्तुनिष्ठ पद्धतीने कार्यरत असावी आणि त्यातील माहिती नदीखोऱ्यातील सर्व राज्यांना तसेच म्हादई प्रवाह प्राधिकरणाला उपलब्ध करून देण्याची आवश्यकता होती. सध्या याठिकाणी विश्वसनीय मापन व्यवस्था नसल्यामुळे नदीखोऱ्यातील पाण्याचे प्रभावी नियमन आणि देखरेख साध्य होऊ शकलेली नाही. पडताळणी होईपर्यंत कळसाचे पाणी वळवून नेणाऱ्या वाहिन्या बंद करण्याची मागणी हेतुपुरस्पर दुर्लक्षित केलेली आहे.
प्रवाह प्राधिकरणाने कार्यान्वित असलेल्या दुहेरी वाहिनी प्रणालीचे तातडीने तांत्रिक मूल्यांकन करण्याचे तसेच, लागू असलेल्या मंजुरी, निवाडे, परवानग्या किंवा निर्देशांशी विसंगत पद्धतीने पाणी वळवले जात असल्याचे आढळल्यास, अनुपालनाची पडताळणी होईपर्यंत पाणी वळवून नेणाऱ्या प्रवेशद्वारांना तात्पुरते बंद करणे किंवा वाहिन्या बुजविणे यासह योग्य सुधारात्मक उपाययोजना करण्याची शिफारस आजतागायत केलेली नाही. म्हादई नदीखोऱ्याची अखंडता सुरक्षित ठेवण्यासाठी आणि प्रभावी देखरेख व नियामक नियंत्रणाशिवाय कोणतेही पाणी वळवले जाणार नाही, याची खात्री करण्यासाठी प्राधिकरणाने ठोस आणि निर्णायक कारवाई करणे आवश्यक आहे. गोवा सरकारमार्फत कळसा - भांडुरा आणि त्याच्याशी संबंधित पाणी वळवण्याच्या संरचनांचे सविस्तर ड्रोन सर्वेक्षण करण्यास परवानगी देऊन त्यासाठी प्रवाह प्राधिकरणाने गोव्याला आवश्यक सहकार्य करण्याची गरज होती. परंतु त्यासंदर्भात गोवा सरकारची यंत्रणाही हताश अवस्थेत आहे.
आधुनिक ड्रोन-आधारित सर्वेक्षणामुळे पाणी वळवणाच्या कामांची सद्यस्थिती, पाणी साठवणुकीची व्यवस्था, पाण्याचे प्रवाहमार्ग आणि संबंधित पायाभूत सुविधांबाबत अचूक माहिती मिळू शकते. अशा सर्वेक्षणामुळे प्राधिकरणाला स्वतंत्र आणि वैज्ञानिकदृष्ट्या पडताळता येण्याजोगी माहिती मिळविण्यात मोठी मदत होईल. गोवा सरकारच्या जलसंपदा विभागाच्या अधिकाऱ्यांना परस्पर सहमतीने निश्चित केलेल्या कार्यपद्धतीनुसार आणि संबंधित प्राधिकरणांच्या प्रतिनिधींच्या उपस्थितीत कळसा - भांडुरा तसेच संबंधित संरचनांची नियमित पाहणी करण्यास परवानगी देण्याची गरज होती. अशा प्रकारची पाहणी पारदर्शकता, परस्पर विश्वास निर्माण करणे आणि नदीखोऱ्याचे प्रभावी व्यवस्थापन यासाठी नियमित पाहणी आवश्यक आहे. नदीखोऱ्यावर परिणाम करणारे महत्त्वाचे क्षेत्रीय प्रश्न अद्याप प्रलंबित असताना म्हादई प्रवाह प्राधिकरण केवळ प्रशासकीय चर्चांपुरते मर्यादित राहू शकत नाही. कळसा प्रश्नाला प्राधान्य देऊन पारदर्शकता, उत्तरदायित्व आणि वैज्ञानिक नियमनाप्रति आपली बांधिलकी प्राधिकरणाने सिद्ध करणे आवश्यक आहे.
गोव्यातील जनतेची अपेक्षा आहे की, प्राधिकरणाने केवळ प्रशासकीय संस्था म्हणून नव्हे, तर प्रभावी नदीखोरे नियामक म्हणून कार्य करावे. त्यामुळे आगामी बैठकीत पुढील बाबींवर ठोस निर्णय घेण्यात यावेत :
कणकुंबी येथील कळसा प्रकल्पस्थळाची तातडीने संयुक्त पाहणी करणे. मलप्रभेत पाणी वाहिन्यांच्या प्रवेशबिंदूवर कायमस्वरूपी जलमापन व देखरेख केंद्र स्थापन करणे. कळसा - भांडुरा आणि संबंधित संरचनांचे ड्रोन सर्वेक्षण करण्यास परवानगी देणे.गोवा जलसंपदा विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडून स्थळाची नियमित पाहणी करण्यास परवानगी देणे. सर्व पाणी वळवण्याच्या प्रकल्पांचा आणि लागू असलेल्या कायदेशीर व नियामक आवश्यकतांचे त्यांच्याकडून पालन होत आहे की नाही याचा सर्वसमावेशक आढावा घेणे. म्हादई नदी ही गोव्याची जीवनवाहिनी आहे. तिच्या नैसर्गिक पाण्याच्या प्रवाहाचे, पर्यावरणाचे आणि खालच्या पट्ट्यातील म्हणजेच खालच्या प्रवाहातील भागांच्या हिताचे संरक्षण अनिश्चित काळासाठी पुढे ढकलता येणार नाही, हे लक्षात ठेवून या विषयामागच्या गांभीर्याची दखल घेण्यासाठी योग्य कृती आराखडा तयार करून त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी प्रयत्न सुरू झाले पाहिजे. म्हादई - प्रवाह प्राधिकरणाचे मुख्यालय गोव्यात स्थापन करण्यात गोवा सरकार जरी सफल झालेले असले, तरी या प्राधिकरणाकडे गोव्याने यापूर्वी सातत्याने ज्या मागण्या रितसर पद्धतीने केलेल्या आहेत, त्यांची पूर्तता करण्यासाठी कोणतीच ठोस पावले आजतागायत टाकलेली नाहीत. सध्या सर्वोच्च न्यायालयासमोर आपल्या याचिकांच्या सुनावण्या लवकरात लवकर घेण्यात याव्यात या दृष्टिकोनातून पाठपुरावा करणारी यंत्रणा ना जलस्रोत खात्यात, ना गोव्याच्या राज्य सरकारकडे आहे आणि त्यामुळे कळसा नाल्याचे अस्तित्व पुसून टाकून, गोव्याकडे नैसर्गिकरित्या येणारे पाणी मलप्रभेच्या पात्रात वळवून नेण्याच्या आपल्या षङ्यंत्राला कर्नाटकाने आमच्या बेफिकीरपणामुळे आणि दुर्बलपणामुळे सफल ठरवलेले आहे, ही आजची सद्य परिस्थिती आहे.
- राजेंद्र केरकर
(लेखक ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते
असून पर्यावरणप्रेमी आहेत.) मो. ९४२१२४८५४५