तामिळनाडू राज्याच्या राजकारणात नेहमीच अत्यंत संवेदनशील राहिलेल्या भाषिक अस्मितेच्या मुद्द्याने आता पुन्हा एकदा डोके वर काढले आहे. केंद्र सरकारच्या कथित 'हिंदी लादण्याच्या' धोरणाविरोधात सातत्याने आवाज उठवणाऱ्या या राज्यात आता थेट सरकारी रुग्णालयांमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या औषध पाकिटांवर हिंदी भाषेचा वापर केल्याचे समोर आले आहे. करूर आणि कोईम्बतूर येथील सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या रुग्णालयांमध्ये रुग्णांना दिल्या जाणाऱ्या औषधांच्या कव्हर्सवर औषधांचा डोस आणि वेळेची माहिती तमिळ व इंग्रजीसोबत हिंदी भाषेतही छापण्यात आल्याचे उघडकीस आल्यानंतर राजकीय वर्तुळात तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत. प्रकरणाची गंभीर दखल घेत रुग्णालय प्रशासनाने या त्रिभाषिक पाकिटांचा वापर तात्काळ प्रभावाने थांबवण्याचे आदेश दिले आहेत.
या वादाची सुरुवात करूर सरकारी रुग्णालयातील एका औषध पाकिटाचे छायाचित्र प्रसिद्ध केल्यानंतर झाली. या पाकिटावर औषध केव्हा आणि किती प्रमाणात घ्यावे, याच्या सूचना तिन्ही भाषेत होत्या. राज्यातील सरकारी आस्थापनांमध्ये चोरट्या मार्गाने त्रि-भाषा धोरण लागू केले जात आहे का, असा सवाल उपस्थित करत त्यांनी प्रशासनाला धारेवर धरले. त्यानंतर कोईम्बतूर येथील रुग्णालयातही अशाच प्रकारची पाकिटे वापरली जात असल्याचे उघड झाले.
रुग्णालयात सामान्यतः मदुराई जेलमध्ये तयार होणारी साधी तपकिरी कव्हर्स वापरते, ज्यावर फार्मासिस्ट रबर स्टॅम्पद्वारे तमिळ भाषेत सूचना देतात. मात्र, कव्हर्सचा तुटवडा निर्माण झाल्यामुळे इरोड येथील एका सहकारी प्रिंटिंग प्रेसकडून नवीन कव्हर्स मागवण्यात आले होते. प्रशासनाने कोणत्याही अतिरिक्त भाषेची सूचना दिली नव्हती, परंतु प्रेसने मोठ्या पाकिटांवर स्वयंचलितपणे तिन्ही भाषांमधील मजकूर छापला. ही बाब निदर्शनास येताच त्यांचा वापर तातडीने बंद करण्यात आला आहे.
दुसऱ्या बाजूला, आरोग्य विभागातील काही अधिकाऱ्यांनी आणि फार्मासिस्टांनी याकडे व्यावहारिक दृष्टिकोनातून पाहण्याची गरज व्यक्त केली आहे. कोईम्बतूर आणि आसपासच्या औद्योगिक भागात परराज्यातून आलेल्या स्थलांतरित कामगारांची संख्या मोठी आहे. साध्या कव्हर्सवर केवळ तमिळ किंवा इंग्रजी असल्यास या कामगारांना औषधांचे प्रमाण समजावून सांगण्यात कर्मचाऱ्यांचा मोठा वेळ जातो, ज्यामुळे कामावर ताण येतो. मात्र, भाषिक धोरणाची संवेदनशीलता लक्षात घेता, सध्याच्या सरकारने औषध पाकिटांच्या संरचनेत किंवा भाषेत कोणताही अधिकृत बदल केलेला नाही आणि राज्य सरकार आपल्या द्वि-भाषा धोरणावर ठाम आहे.