पणजी शहर हे महापालिकेच्या अधिकारकक्षेत आहे असे कधी जाणवत नाही. कारण पणजीत सध्या अनेक अनैतिक प्रकारांना ऊत आलेला असताना ते रोखण्यासाठी कोणी काहीच करत नसल्यामुळे पणजीवासीयांनी सारेच देवावर सोडले आहे. कॅसिनोंमुळे पणजीतील दयानंद बांदोडकर मार्ग आणि नव्या पाटो पुलापासून ते फेरी धक्क्यापर्यंतचा परिसर संध्याकाळपासून सकाळपर्यंत नेहमी गजबजलेला असतो. त्या परिसरातील वाहतूक कोंडी ही सर्वांच्याच अंगवळणी पडली आहे. तिथे होणारे तंटे व मारामारी या गोष्टींची पोलिसांकडेही काही नोंद नसते. कॅसिनोच्या नावाखाली अनेक गैरप्रकार पणजीत होत आहेत. लुटणाऱ्यांपासून काही अनैतिक गोष्टींचा पुरवठा करणाऱ्यांपर्यंत सर्वांचीच पणजीत चलती आहे. त्यात आता गेल्या काही वर्षांत पणजीत जळीस्थळी आलेले स्पा आणि रात्रीच्या वेळी चालू राहणारे काही पब किंवा बार यांची भर पडली. सगळ्या बाजूंनी अशा गोष्टींमुळे पणजी वेढली गेली. कोणाकडे तक्रारही करता येत नाही आणि तक्रार केली तर त्यावर कोणी कार्यवाही करत नाही. त्यामुळे सध्या पणजीवर कोणाचे नियंत्रण आहे तेच कळायला मार्ग नाही. पणजीचे महापौर रोहित मोन्सेरात यांनी पणजीत उशिरापर्यंत चालणाऱ्या मद्यालयांवर निर्बंध घालण्यासाठी नियमावली केली जाईल असे सांगितले आहे. पण हे निर्बंध ते कायदेशीर घालू शकतात की नाही हे त्यांनाही माहीत नाही. उशिरापर्यंत मद्यालये चालू ठेवण्यासाठी संबंधित आस्थापनांच्या मालकांनी सरकारला अतिरिक्त पैसे भरलेले असतात. अबकारी खात्याच्या कक्षेत तो विषय येतो. पणजीतील आस्थापनांना महापालिकेच्या परवान्यांची गरज असते. पण इतकी वर्षे महापालिकेने सर्वांना हवे ते करण्यासाठी परवाने दिले आणि आता पणजीतील परिस्थिती हाताबाहेर गेल्यामुळे मद्यालयांवर निर्बंध घालणार असे सांगून महापौर मोकळे झाले. हे त्यांचे निर्बंध प्रत्यक्षात येतील की नाही ते पहावे लागेल.
महापौरांनी आणखी एक विधान केले, ते म्हणजे, “स्पांना आपण परवाने देतो, पण तिथे काय चालू आहे ते पाहणे आपले काम नाही.” बारना मर्यादा घालणार, पण स्पांना मर्यादा घालू शकत नाहीत असे त्यांचे प्रत्यक्ष म्हणणे आहे. महापौर महाशयांनी आपलाच महापालिकेचा कायदा नीट वाचलेला नसावा. तुम्ही परवाने देता, तेव्हा परवाने दिलेल्या कामाव्यतिरिक्त अन्य कुठलाही उपद्रव किंवा सार्वजनिक त्रास निर्माण होत आहे का, अथवा परवान्याच्या अटींचे पालन होत आहे का, या गोष्टींची कुठल्याही क्षणी पाहणी करण्याचे अधिकार महापालिका आयुक्त किंवा त्यांच्या अधिकाऱ्यांना आहेत. हे अधिकार वापरले जात आहेत का, ते एकदा महापौरांनी तपासायला हवे. पणजीतील पार्किंगची समस्या असो, कॅसिनोंमुळे रस्त्यांवर होणारा सार्वजनिक त्रास असो, किंवा पणजीतील काही स्पांमध्ये नेमके काय चालू आहे, असा कुठलाही विषय असो- त्याचे निरीक्षण करण्याचे अधिकार महापालिकेला आहेत हे महापौरांना माहीत असायला हवे. त्यांना हवे असल्यास एका दिवसात पणजीतील अनेक प्रश्न सुटू शकतात. अधिकाऱ्यांना कामाला लावून पणजीतील अनेक गैरप्रकार ते एका दिवसात थांबवू शकतात. पण पणजीत जे सुरू आहे, त्यात सर्वांचेच हित लपलेले असेल, तर मग पणजीतील समस्या सुटण्याची शक्यताच नाही.
पणजीत पावलोपावली स्पा आले. इतक्या वर्षांत ही स्थिती नव्हती. स्पांना परवानेही महापालिकेनेच दिले. तेही गेल्या सहा-सात वर्षांत. कॅसिनोंमुळे पणजीत अनेक समस्या निर्माण झाल्या, असे एकदा माजी मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी विधानसभेत म्हटले होते. त्याही पुढे जाऊन त्यांनी काही आक्षेपार्ह उदाहरणेही दिली होती. मात्र त्यांच्या सरकारनेही नंतर या समस्या सोडवल्या नाहीत. उलट कॅसिनो मांडवीतून हटवू असे सांगूनही सत्तेत आल्यानंतर पर्रीकर तारखांवर तारखा देऊ लागले. त्याविषयी घेतलेल्या एका निर्णयाला त्यांनी आणि त्यानंतर आतापर्यंत भाजप सरकारने गेली चौदा वर्षे फक्त मुदतवाढ दिली. त्यानंतर महापौरांचे वडील असलेले पणजीचे आमदार आणि विद्यमान महसूल मंत्री बाबूश मोन्सेरात हेही कॅसिनो शंभर दिवसांत हटवण्याचे आश्वासन देऊन विसरले आहेत. पणजीतील नागरिकांनाही या साऱ्या गोष्टींचा विसर पडलेला आहे. त्यामुळे महापौर मद्यालयांवर, स्पांवर, अतिक्रमण करणाऱ्या कॅसिनो कंपन्यांवर कुठली कारवाई करतात ते पाहण्यासाठी पणजीकरही उत्सुक आहेत.