मानव-वन्यजीव संघर्ष : प्रत्यक्ष कृतीची गरज

Story: अंतरंग - गोवा |
07th October, 10:15 pm
मानव-वन्यजीव संघर्ष : प्रत्यक्ष कृतीची गरज

गोव्यात वाढते नागरीकरण, महामार्ग विस्तारीकरण, खाणकाम आणि नव्या पायाभूत सुविधांच्या बांधकामामुळे समृद्ध जंगलांचे जलद गतीने विभाजन होत असून वन्यप्राण्यांचे नैसर्गिक अधिवास धोक्यात आले आहेत. अधिवास संकुचित झाल्याने आणि वाढत्या उन्हाळ्यात अन्न अन् पाण्याच्या तीव्र टंचाईमुळे बिबटे, गवे, अस्वल, हत्ती आणि रानडुक्कर लोकवस्तीत येण्याचे प्रकार दिवसेंदिवस वाढू लागले आहेत. म्हादई, भगवान महावीर आणि मोले या अभयारण्यांलगतच्या परिसरासह संपूर्ण राज्यभरात मानवी वस्तीत वन्यप्राण्यांचा शिरकाव ही एक अत्यंत गंभीर समस्या बनली आहे.

या वाढत्या मानव-वन्यजीव संघर्षावर शास्त्रीय अभ्यास करून ठोस उपाययोजना सुचवण्यासाठी गोव्याच्या वन खात्याने डेहराडून येथील 'भारतीय वन्यजीव संस्थेला' पत्र लिहून अभ्यासपूर्ण आराखडा मागवला होता. मात्र, वर्ष उलटूनही हा बहुप्रतिक्षित अहवाल अद्याप प्राप्त झालेला नाही. संस्थेकडे इतर संशोधन प्रकल्प आणि प्रत्यक्ष पाहणीची आवश्यकता असल्याचे सांगण्यात येत असले, तरी दुसरीकडे नागरिक आणि पाळीव प्राण्यांवरील हल्ल्यांचा धोका सतत वाढत आहे.

आकडेवारीनुसार, गेल्या वर्षभरात माणसांवर ४ आणि पाळीव प्राण्यांवर ११० अशा एकूण ११४ हल्ल्यांच्या घटनांची नोंद झाली असून, सरकारने नुकसानभरपाईपोटी सुमारे ४० लाख रुपये खर्च केले आहेत. विशेषतः सत्तरी आणि फोंडा भागात गव्यांचे, तर पेडणे व बार्देश तालुक्यात बिबट्यांचे दुचाकीस्वारांवर आणि पाळीव गुरांवर हल्ले वाढले आहेत. वाढत्या धोक्याची दखल घेत सरकारने वन्यप्राण्यांच्या हल्ल्यात मृत्यू झाल्यास दिल्या जाणाऱ्या भरपाईत वाढ करून ती १० लाखांवरून १५ लाख रुपये केली आहे. तसेच कायमस्वरूपी अपंगत्वासाठी ७.५ लाख आणि गंभीर दुखापतीसाठी २ लाख रुपयांच्या मदतीची तरतूद केली आहे.

मात्र, केवळ आर्थिक मदत देणे हा या समस्येवर कायमस्वरूपी तोडगा ठरू शकत नाही. वनक्षेत्राच्या आतच स्थानिक फळझाडांची लागवड करणे, पाण्याचे नैसर्गिक स्रोत पुनर्जीवित करणे, संवेदनशील गावांभोवती सौर कुंपण घालणे आणि प्राण्यांचा मागोवा घेण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा व हेल्पलाइनचा वापर करणे अत्यंत गरजेचे आहे. तसेच गव्यांच्या संरक्षणासाठी बोंडलाच्या धर्तीवर एखादा स्वतंत्र प्रकल्प राबवण्याबाबत सरकारने गांभीराने विचार करणे काळाची गरज बनली आहे.

केवळ आर्थिक नुकसानभरपाई वाढवून हा गंभीर प्रश्न सुटणार नाही; तर प्राण्यांच्या नैसर्गिक अधिवासांचे संरक्षण करून जंगलातच त्यांच्या अन्न आणि पाण्याची योग्य सोय करणे हाच मानव आणि वन्यजीव दोघांच्या सुरक्षिततेचा एकमेव शाश्वत मार्ग आहे.