बँकेच्या कॅश डिपॉझिट मशीनमध्ये बनावट नोटा भरणार्‍याला सशर्त जामीन

खात्यात ४९ हजार रुपये जमा करण्याचा प्रयत्न

Story: गोवन वार्ता। प्रतिनिधी |
just now
बँकेच्या कॅश डिपॉझिट मशीनमध्ये बनावट नोटा भरणार्‍याला सशर्त जामीन

मडगाव : येथील आयडीबीआय बँकेच्या कॅश डिपॉझिट मशीनमध्ये ५०० रुपयांच्या ९८ बनावट नोटा, म्हणजेच ४९ हजार रुपये जमा करण्याचा प्रयत्न केल्याप्रकरणी अटक केलेल्या अब्दुल निसार के. एम. याला दक्षिण गोवा जिल्हा सत्र न्यायालयाने अटींसह जामीन मंजूर केला.

पोलिसांनी तपास पूर्ण करून आरोपपत्र दाखल केले असल्याने संशयिताला आणखी काही काळ कोठडीत ठेवण्याची आवश्यकता नसल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुधीर शिरगावकर यांच्या न्यायालयात ही सुनावणी झाली.

मडगाव पोलिसांच्या माहितीनुसार, ८ फेब्रुवारी २०२६ रोजी रात्री ८.१५ वाजता मडगावातील आयडीबीआय बँकेच्या शाखेतील कॅश डिपॉझिट मशीनमध्ये केरळ येथील कन्मुल हक यांच्या खात्यात ४९ हजार रुपये जमा करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला होता. या रकमेत ५०० रुपयांच्या ९८ बनावट नोटांचा समावेश होता. बँकेच्या सीसीटीव्ही फुटेजमध्ये संशयित एका बॅगेतून नोटा काढून मशीनमध्ये भरताना दिसून आला. गुन्हा दाखल झाल्यानंतर पोलिसांनी आरोपीविरुद्ध लुकआउट परिपत्रक जारी केले. त्यानुसार मुंबईच्या सहारा आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर त्याला ताब्यात घेण्यात आले.

संशयित अब्दुल निसारला गोव्यात आणल्यानंतर पोलिसांनी त्याची १३ दिवस पोलीस कोठडी घेतली. त्यानंतर त्याला न्यायालयीन कोठडीत ठेवण्यात आले.

सरकारी पक्षाने हा देशाच्या आर्थिक व्यवस्थेला बाधा पोहोचवणारा गंभीर गुन्हा असल्याचे सांगत जामिनाला विरोध केला. मात्र, तपास पूर्ण होऊन आरोपपत्र दाखल झाल्याने आता आरोपीची खटल्याच्या काळात न्यायालयासमोर उपस्थिती सुनिश्चित करणे महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे केवळ कोठडीत ठेवणे योग्य ठरणार नाही, असे न्यायालयाने नमूद करत जामीन मंजूर केला.

न्यायालयाने आरोपीला ५० हजार रुपयांचा वैयक्तिक बाँड आणि तेवढ्याच रकमेचा एक हमीदार देण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच पासपोर्ट पोलिसांकडे जमा करून न्यायालयाच्या परवानगीशिवाय गोवा किंवा देशाबाहेर न जाण्याची अट घालण्यात आली आहे. संशयिताने आपल्या मूळ गावाचा पत्ता, जवळचे पोलीस ठाणे तसेच गुगल नकाशावरील घराचे अचूक ठिकाण तपास अधिकार्‍यांना व्हॉट्सअ‍ॅपद्वारे देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. तपासात पूर्ण सहकार्य करणे आणि पोलिसांनी बोलावल्यास पोलीस ठाण्यात हजर राहणे, अशा अटीही न्यायालयाने घातल्या आहेत.