पणजी : राज्यातील विविध न्यायालयांत तब्बल ५७,५६६ खटले प्रलंबित असून, त्यापैकी १,४१७ खटले अशा न्यायालयांमध्ये आहेत, जिथे सध्या न्यायाधीशांचे पद रिक्त आहे. या प्रलंबित खटल्यांमध्ये ७५२ दिवाणी, तर ६६५ फौजदारी प्रकरणांचा समावेश आहे. न्यायाधीशांची बदली, पदे रिक्त राहणे तसेच बढतीनंतर अन्यत्र नियुक्ती होणे आदी कारणांमुळे ही पदे रिक्त आहेत.
सध्या मडगाव येथील चार, तर वाळपई, फोंडा, मेरशी आणि सांगे येथील प्रत्येकी एका न्यायालयात न्यायाधीशांचे पद रिक्त आहे. ही रिक्त पदे भरण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे.
मेरशी न्यायालयात ३९३ खटले
मेरशी येथील जिल्हा न्यायाधीश-२ आणि अतिरिक्त सत्र न्यायालयातील न्यायाधीशांचे पद रिक्त आहे. या न्यायालयात १९९ फौजदारी आणि १९४ दिवाणी असे एकूण ३९३ खटले प्रलंबित आहेत. त्यापैकी ९८ खटले पाच वर्षांपेक्षा अधिक काळापासून प्रलंबित आहेत.
फोंड्यात ८७१ प्रकरणे
फोंडा येथील अतिरिक्त सत्र न्यायालयात ३९२ फौजदारी आणि ४७९ दिवाणी असे एकूण ८७१ खटले प्रलंबित आहेत. यातील १६० खटले पाच वर्षांपेक्षा अधिक काळ प्रलंबित आहेत. वाळपई येथील कनिष्ठ न्यायालयात ७५ खटले प्रलंबित असून, त्यापैकी १७ खटले पाच वर्षांहून अधिक जुने आहेत.
मडगाव, सांगेतील स्थिती
मडगाव येथील न्यायाधीशांची पदे रिक्त असलेल्या विविध न्यायालयांत एकूण ५७ खटले प्रलंबित आहेत. त्यातील ८ खटले पाच वर्षांपेक्षा अधिक काळ प्रलंबित आहेत. सांगे येथील संबंधित न्यायालयात २१ खटले प्रलंबित आहेत.
जानेवारी २०२२ पासून राज्यातील विविध न्यायालयांत १३ नवीन न्यायाधीशांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. गोव्यातील न्यायाधीशांची नियुक्ती मुंबई उच्च न्यायालयामार्फत केली जाते. उच्च न्यायालयाने राज्यात नामनिर्देशनाद्वारे (२५ टक्के) जिल्हा न्यायाधीशांचे १ पद भरण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. तसेच मर्यादित स्पर्धा परीक्षेद्वारे त्वरित पदोन्नतीने जिल्हा न्यायाधीशांची २ पदे भरण्याची प्रक्रिया यापूर्वीच सुरू करण्यात आली आहे.
उच्च न्यायालयाच्या न्यायिक सेवेत सीजेजेडी आणि जेएमएफसी-२०२५ प्रक्रियेतील ३, तसेच सीजेजेडी आणि जेएमएफसी-२०२६ प्रक्रियेतील ७ पदे भरण्यासाठी भरती प्रक्रिया सुरू करण्याची कार्यवाही सुरू आहे.
फौजदारी खटल्यांची संख्या अधिक
राज्यातील एकूण ५७,५६६ प्रलंबित खटल्यांपैकी ३०,३२३ फौजदारी, तर २७,२४३ दिवाणी खटले आहेत. अन्य तालुक्यांच्या तुलनेत सासष्टी, बार्देश आणि तिसवाडी तालुक्यांतील विविध न्यायालयांमध्ये प्रलंबित खटल्यांची संख्या अधिक आहे. सत्तरी आणि सांगे तालुक्यांत प्रलंबित खटल्यांचे प्रमाण तुलनेने कमी आहे.