पणजी : १० वर्षांहून अधिक किंवा जन्मठेपेची शिक्षा असलेल्या गुन्ह्यांचा तपास पूर्ण करण्यासाठी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहितेनुसार (बीएनएसएस) ९० दिवसांचा कालावधी मिळतो, असे निरीक्षण नोंदवत मेरशी येथील पाॅक्सो न्यायालयाने बार्देश तालुक्यातील सामूहिक बलात्कार प्रकरणातील संशयित प्रवीण चौहान उर्फ चव्हाण, आकाश शेवू आणि अनिल राठोड यांचा जामीन अर्ज फेटाळून लावला. याबाबतचा आदेश न्या. डाॅ. पूजा कवळेकर यांनी दिला.जानेवारी २०२६ मध्ये अल्पवयीन पीडित मुलगी बेपत्ता झाल्याची तक्रार तिच्या नातेवाईकांनी कर्नाटकातील पोलीस स्थानकात दाखल केली होती. शोध घेतल्यानंतर मुलगी कळंगुट पोलीस स्थानकाच्या हद्दीत सापडली. चौकशीत ८ ते १० जानेवारीदरम्यान कळंगुट परिसरातील एका गेस्ट हाऊसमध्ये तिच्यावर सामूहिक बलात्कार झाल्याचे समोर आले. त्यानंतर कर्नाटक पोलिसांनी तिघांविरोधात शून्य गुन्हा दाखल करून तपास सुरू केला.
२७ मे रोजी तिघांना अटक
कर्नाटक पोलिसांनी २७ मे २०२६ रोजी मुख्य संशयित प्रवीण चौहान याच्यासह आकाश शेवू आणि अनिल राठोड यांना अटक केली. न्यायालयाने त्यांना न्यायालयीन कोठडी सुनावली. त्यानंतर कळंगुट पोलिसांनी शून्य गुन्ह्याची दखल घेत सामूहिक बलात्काराचा गुन्हा दाखल केला. २३ जून रोजी तिघांना कोलवाळ तुरुंगात पाठवण्यात आले. कळंगुट पोलिसांनी २४ जून रोजी त्यांना न्यायालयात रिमांडसाठी हजर केले असता न्यायालयाने २६ जूनपर्यंत न्यायालयीन कोठडी सुनावली.
कळंगुट पोलिसांनी तपास पूर्ण करून १० ऑगस्ट २०२६ रोजी न्यायालयात आरोपपत्र दाखल केले. मात्र, आरोपपत्र ६० दिवसांनंतर दाखल झाल्याचा दावा करत संशयितांनी जामिनासाठी अर्ज केला.
‘कलम १९३’मुळे ६० दिवसांत जामीन नाही
जामीन अर्जावर सुनावणी करताना न्यायालयाने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहितेचे कलम १९३ हे तपास अधिकाऱ्यांच्या जबाबदारीशी संबंधित असल्याचे स्पष्ट केले. या कलमामुळे संशयिताला ६० दिवसांत जामीन मिळण्याचा कोणताही अधिकार प्राप्त होत नाही, असे न्यायालयाने नमूद केले. तसेच संबंधित गुन्ह्याचा तपास पूर्ण करण्यासाठी ९० दिवसांची मुदत असल्याचे निरीक्षण नोंदवत तिन्ही संशयितांचे जामीन अर्ज फेटाळून लावले.