पणजी : जलस्रोत खात्यात अपर डिव्हिजन क्लार्क (युडीसी) पदावरून निवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्याच्या ग्रॅच्युइटीमधून कापून घेतलेली १ लाख १२ हजार ६८० रुपये रक्कम परत करण्याची शिफारस मानवाधिकार आयोगाने केली आहे. यासाठी आयोगाने खात्याला ३० दिवसांची मुदत दिली आहे. या कर्मचाऱ्याला १ नोव्हेंबर २०२५ पासूनचे प्रतिवर्ष ६ टक्के व्याज देण्याची शिफारस देखील करण्यात आली आहे. याबाबत केलेल्या कारवाईचा अहवाल १२ ऑक्टोबरपूर्वी देण्याची सूचना आयोगाने केली आहे. याबाबत भाग्यवान कोरगावकर यांनी मे २०२६ मध्ये आयोगाकडे तक्रार केली होती.
आयोगाच्या आदेशात म्हटले आहे की, तक्रारदार ३० ऑक्टोबर २०२५ रोजी निवृत्त झाले. यावेळी त्यांना आपल्या पेन्शन ऑर्डर मध्ये वरील रक्कम कोणतीही परवानगी न घेता कापून घेतल्याचे लक्षात आले. यानंतर त्यांनी आयोगाकडे तक्रार दाखल केली होती. आयोगाने खात्याचे मुख्य अभियंता, अधिक्षक अभियंता आणि लेखा खात्याच्या संचालकांना प्रतिवादी केले होते. याबाबत झालेल्या सुनावणीत खात्याने तक्रारदाराला अतिरिक्त इन्क्रिमेंट मिळाल्याने ती रक्कम कायद्यानुसार कापून घेतल्याचे सांगितले.
रक्कम कापून घेण्यापूर्वी तक्रारदाराकडून हमीपत्र लिहून घेण्यात आल्याचे खात्याने सांगितले. मात्र असे लेखी हमीपत्र खात्याने आयोगासमोर सादर केले नाही. सर्वोच्च न्यायालयासह अन्य न्यायालयांनी अशा पद्धतीने रक्कम कापून योजनेच्या विरोधात निर्णय दिले आहेत. यामुळे या प्रकरणात मानव अधिकाराचे उल्लंघन झाले आहे. निवृत्ती वेतन, ग्रॅच्युइटी, प्रॉव्हिडंट फंड हे निवृत्त कर्मचाऱ्याच्या पुढील आयुष्यासाठी आवश्यक आहेत. यामुळे त्यांना निवृत्तीनंतर मानाचे आणि आर्थिक दृष्ट्या स्थिर जीवन जगता येते. त्यामुळे खात्याने ही रक्कम परत करणे आवश्यक असल्याचे आयोगाने म्हटले आहे.