मागील काही वर्षांत केंद्र आणि राज्य सरकारने विद्युत वाहने (ईव्ही) वापरण्यास प्रोत्साहन देण्यासाठी विविध धोरणे व अनुदान योजना सुरू केल्या. याचाच परिणाम म्हणून देशासह गोव्यात देखील ईव्हीची लोकप्रियता वाढत गेली. सुरुवातीला याबाबत लोक साशंक होते; मात्र लोकांनी हळूहळू ईव्ही हा पर्याय स्वीकारला. सुरुवातीच्या काळात ईव्हीसमोर अनेक आव्हाने होती, पण ईव्ही कंपन्या तंत्रज्ञानाच्या साह्याने त्यावर मात करत आहेत. बाजारात दाखल झालेल्या सुरुवातीच्या काळातील ईव्ही आणि आत्ताच्या ईव्ही यांच्यात खूप फरक आहे. असे असले तरी मागील तीन वर्षांत गोव्यात ईव्ही नोंदणी कमी होताना दिसत आहे. यामध्ये प्रामुख्याने दुचाकी ईव्हीचा समावेश आहे. याउलट चारचाकी ईव्हीची संख्या दुप्पट झाली आहे.
राज्यात तीन वर्षांच्या कालावधीत चारचाकी ईव्ही खरेदीत १०९ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे, तर यादरम्यान दुचाकी ईव्ही वाहनांची नोंदणी १९ टक्क्यांनी कमी झाली आहे.
दुचाकी ईव्ही वाहनांची विक्री कमी होण्यास अनेक कारणे आहेत. सुरुवातीला दुचाकी ईव्हीला चांगला प्रतिसाद मिळाला; मात्र पेट्रोल वाहनांच्या तुलनेत ईव्ही वाहनांच्या विक्रीपश्चात सेवेबद्दल अनेक तक्रारी येऊ लागल्या. सर्व्हिसिंगदरम्यान वाहनांचे भाग मिळण्यास उशीर होणे, राज्यात पुरेसे स्पेअर पार्ट्स उपलब्ध नसणे, महागडे स्पेअर पार्ट्स, वाहनाची बॅटरी बंद पडणे, चार्जिंग स्टेशन नसणे आणि कंपनी वगळता अन्यत्र दुरुस्ती न होणे, यामुळे दुचाकी ईव्ही वाहने घेणाऱ्यांची संख्या कमी होत आहे. दुरुस्तीसाठी अपुरे मेकॅनिक अशा विविध कारणांमुळे ईव्ही वाहने विकत घेण्याचे प्रमाण घटले आहे. दोन वर्षांपूर्वी एका मोठ्या दुचाकी ईव्ही कंपनीच्या बाहेर लोकांच्या रांगा लागल्याचे व्हिडिओ व्हायरल झाले होते. वेळेत विक्रीपश्चात सेवा न मिळणे, महिनोमहिने दुरुस्तीसाठी दिलेली दुचाकी परत न मिळणे, वाहनांच्या तुलनेत स्पेअर पार्ट्सचे उत्पादन कमी असणे, अशा विविध कारणांमुळे या कंपनीच्या बाहेर लोकांनी अक्षरशः आंदोलने केल्याचे व्हिडिओ पाहायला मिळाले होते.
गोव्यात याचे स्वरूप तीव्र नसले, तरी शो-रूमबाहेर विक्रीपश्चात सेवेसाठी पडून असलेल्या दुचाकींचे व्हिडिओ पाहायला मिळाले होते.
ऑक्टोबर २०२५ मध्ये एका ईव्ही कंपनीच्या विरोधात ग्राहकांनी थेट वाहतूक खात्यावर धडक दिली. या कंपनीविरोधातील वाढत्या तक्रारी पाहता सरकारने या कंपनीच्या दुचाकी वाहनांची नोंदणी बंद केली होती.
एकूणच दुचाकी ईव्हीबाबत सुरुवातीला जी शंका होती, ती खरी ठरत आहे. यामुळेच अशा वाहनांची खरेदी कमी झाली आहे. एकूणच दुचाकी ईव्ही वाहन कंपन्यांनी ही समस्या गंभीरपणे घेतली पाहिजे. विक्रीपश्चात सेवा ही उत्तम असायलाच हवी. ईव्ही वाहन उत्पादनासाठी सरकारी मदत व करात सूट घेऊन लोकांना फसवणे चुकीचे आहे. सुरुवातीच्या काळात ईव्ही बनवणाऱ्या कंपन्या भूछत्रांप्रमाणे उगवल्या होत्या. यातील बहुतेक कंपन्या कालांतराने बंद पडल्या; यामध्ये ग्राहकांचे मोठे नुकसान झाले. ग्राहकांना फसवणाऱ्या कंपन्यांवर सरकारने कडक कारवाई करणे आवश्यक आहे. आवश्यक त्या ठिकाणी सरकारने हस्तक्षेप करून ठराविक मुदतीत विक्रीपश्चात सेवा देणे बंधनकारक केले पाहिजे. असे झाले तर दुचाकी ईव्हीला अधिक चालना मिळू शकते.
राज्यात चारचाकी ईव्हीची विक्री मात्र वाढत आहे. चारचाकी ईव्हींची प्रतिमा केवळ शहरांतर्गत वापरले जाणारे वाहन अशी राहिलेली नाही; चारचाकी ईव्ही लांब पल्ल्यासाठीही वापरल्या जात आहेत. यासाठी वाहनांत अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाच्या बॅटऱ्या वापरल्या जात आहेत. देशभरात उभारण्यात येणारे चार्जिंग स्टेशनचे जाळे चारचाकी ईव्हीसाठी उपयोगी ठरत आहे. नीती आयोगातर्फे दरवर्षी देशभरातील राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांतील इलेक्ट्रिक वाहनांची स्थिती जाणून घेण्यासाठी अभ्यास करण्यात येतो. यामध्ये प्रामुख्याने आयोगाने सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांतील वाहतूक इलेक्ट्रिफिकेशन प्रक्रिया, चार्जिंग सुविधा आणि ईव्ही क्षेत्रातील संशोधन व कल्पक उपक्रम यांचा अभ्यास केला होता.
नीती आयोगाच्या अहवालानुसार, गोव्यात खाजगी ईव्ही वाहने प्रामुख्याने स्वीकारण्यात लोकांचा चांगला प्रतिसाद आहे. एका वर्षात गोव्याने या क्षेत्रात चांगली कामगिरी केली आहे.
जागतिक तापमानवाढीच्या पार्श्वभूमीवर कार्बन उत्सर्जनाचे प्रमाण कमी करण्यासाठी ईव्ही मैलाचा दगड ठरत आहेत. अशा वेळी लोकांना ईव्ही खरेदीसाठी अधिकाधिक प्रोत्साहन दिले पाहिजे. आवश्यक असल्यास ईव्ही खरेदीसाठी अनुदान वाढवले पाहिजे. सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनचे प्रमाण वाढवले पाहिजे. ईव्ही क्षेत्रातील स्टार्टअप्स, नवीन संशोधन आणि व्यावसायिक ईव्ही वाहने स्वीकारणे आदी गोष्टी केल्या पाहिजेत.
