नवी दिल्ली : जगभरात एका वर्षात होणारा ‘मनी लॉन्ड्रिंग’चा पैसा इतका प्रचंड आहे की, त्यातून पृथ्वीवरील सुमारे ८ अब्ज लोकांपैकी प्रत्येकाला एक साधा लॅपटॉप खरेदी करून देता येईल, असे भाष्य भारताचे सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी केले.
लंडन येथे केंब्रिज विद्यापीठात आयोजित ४३व्या आंतरराष्ट्रीय आर्थिक गुन्हे परिसंवादात बोलताना सरन्यायाधीशांनी जागतिक आर्थिक गुन्ह्यांच्या वाढत्या आव्हानावर प्रकाश टाकला. त्यांच्या मते, जगभरातील बेकायदेशीर संपत्तीपैकी १०० पैकी केवळ एक हिस्सा वसूल केला जातो, तर तब्बल ९९ टक्के संपत्ती कारवाईच्या पलीकडे राहते.
‘डिजिटल अरेस्ट’सारख्या फसवणुकीवर न्यायालयाची तत्परता
भारताच्या आर्थिक गुन्ह्यांविरोधातील लढ्याचा उल्लेख करताना सरन्यायाधीशांनी सांगितले की, देशाची व्यवस्था केवळ एका कायद्यावर आधारित नसून कायदे, तपास यंत्रणा आणि न्यायालयीन तत्त्वे यांच्या एकत्रित चौकटीवर उभी आहे. त्यांनी ‘प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग अॅक्ट (PMLA), २००२ आणि ‘फ्युजिटिव्ह इकॉनॉमिक ऑफेंडर्स अॅक्ट, २०१८’ यांचा उल्लेख केला.
डिजिटल युगातील नव्या फसवणुकीच्या प्रकारांना भारतीय न्यायव्यवस्थेनेही गांभीर्याने घेतले आहे. ‘डिजिटल अरेस्ट’सारख्या सायबर फसवणुकीच्या प्रकरणांमध्ये संसदेकडून नव्या कायद्याची प्रतीक्षा न करता न्यायालयाने सक्रिय भूमिका घेतली, असे त्यांनी नमूद केले.
पीएमएलएच्या गैरवापरावरही न्यायालयाची नजर
पीएमएलए (PMLA) ही व्यवस्था त्रुटीविरहित नसल्याचेही सरन्यायाधीशांनी स्पष्ट केले. तपास यंत्रणांकडून या कायद्याचा गैरवापर झाल्याच्या तक्रारी, अटकेची कारणे स्पष्ट न करणे तसेच गरजेपेक्षा अधिक काळ कोठडीत ठेवण्यासंदर्भातील आरोप समोर आले आहेत. अशा प्रकरणांमध्ये न्यायव्यवस्थेने हस्तक्षेप करून योग्य तो दिलासा दिला, असे त्यांनी सांगितले.
अटकेची कारणे आरोपीला लेखी स्वरूपात देणे आवश्यक असल्याचा सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णयही त्यांनी अधोरेखित केला. न्यायव्यवस्थेच्या भूमिकेत कायद्याची योग्य प्रक्रिया आणि आरोपी निर्दोष असल्याची पूर्वधारणा ही मूलभूत तत्त्वे कायम असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
आर्थिक गुन्ह्यांना सीमा नाहीत
बेकायदेशीर संपत्ती आणि आर्थिक गुन्हे हे कोणत्याही देशाच्या सीमा किंवा सार्वभौमत्वाचा आदर करत नाहीत, असेही सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी म्हटले. त्यामुळे आर्थिक गुन्ह्यांना आळा घालण्यासाठी सतर्कता, आंतरराष्ट्रीय सहकार्य आणि कायद्याचे राज्य अधिक प्रभावीपणे राबवणे गरजेचे असल्याचा संदेश त्यांनी दिला.