पणजी : एखाद्या खटल्याबाबत बाजू मांडताना वकिलाच्या (Advocate) जीवाला धोका असल्यास त्यांना पोलीस संरक्षण (police protection) मिळणार आहे. वकिलाला मारहाण झाल्यास ७ वर्षांचा तुरुंगवास आणि १ लाख रुपयांपर्यंतच्या दंडाची तरतूद असणारे 'गोवा वकील संरक्षण विधेयक' विधानसभेत (Goa assembly) सादर करण्यात आले आहे. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी हे विधेयक सभागृहात मांडले.
याचिकेच्या कामासंदर्भात वकिलाला मारहाण किंवा त्यांच्यावर हल्ला झाल्यास ७ वर्षांपर्यंतच्या तुरुंगवासाच्या शिक्षेची तरतूद या विशेष विधेयकात आहे. वकील संघटनांनी सुरक्षेची मागणी केली होती.
जीवाला धोका असल्यास वकिलाला पोलिसांच्या संरक्षणासाठी न्यायालयाकडे अर्ज करावा लागेल. न्यायालयाची मान्यता मिळाल्यानंतर वकिलाला पोलीस संरक्षण दिले जाईल.
विधेयकातील तरतुदी
- वकिलाला मारहाण होऊन त्यांचा मृत्यू झाल्यास, गंभीर दुखापत झाल्यास किंवा छळ केल्यास दोषीला ७ वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि १ लाख रुपयांपर्यंत दंडाची तरतूद आहे.
- वकिलाला मारहाण केल्यास २ वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि ५५ हजार रुपयांपर्यंत दंडाची तरतूद आहे.
- वकिलाला झालेल्या नुकसानीची भरपाई देण्याचीही तरतूद आहे.
- वकिलाने या कायद्याचा गैरवापर केल्यास त्यांनाही १ वर्षापर्यंतच्या तुरुंगवासाच्या शिक्षेची तरतूद आहे.
जमीन, इतर मालमत्ता किंवा गुन्हेगारी घटनांशी संबंधित खटल्यांमध्ये वकील बाजू मांडतात. याचिकाकर्त्याच्या किंवा प्रतिवादीच्या वकिलाला कोणत्याही प्रकारचे संरक्षण नसते. गुन्ह्यातील संशयित किंवा गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या व्यक्तीची साक्ष किंवा उलटतपासणी वकिलाला घ्यावी लागते. यामुळे त्यांना धमकी, मारहाण किंवा हल्ल्याची भीती असते. यापूर्वी वकिलांवर मारहाण किंवा हल्ले झाल्याच्या घटना घडल्या आहेत. याच पार्श्वभूमीवर वकिलांना संरक्षण देणारा कायदा करण्यासाठी हे विधेयक सादर करण्यात आले आहे.