पणजी : राज्य सरकारने (Goa Government) चालू आर्थिक वर्षात ३१ ऑगस्ट २०२६ अखेरीस कोणतेही कर्ज (loan) काढलेले नाही. याआधी सरकारने मान्यतेपेक्षा कमी कर्ज काढले होते. सध्या राज्यावर ३० हजार कोटी रुपयांचे कर्ज आहे. असे असले तरी पुढील काही वर्षांत हे कर्ज फेडले जाईल. मात्र यामुळे विकासकामांत (development works) कोणतीही आर्थिक काटकसर केली जाणार नसल्याचे मुख्यमंत्री डॉ.प्रमोद सावंत (Goa chief minister Dr. Pramod Sawant) यांनी सांगितले. सोमवारी विधानसभा अधिवेशनात (Goa Assembly Session) आमदार आलेक्स रेजिनाल्ड (Alexio Regonaldo Lawrence) यांनी मांडलेल्या लक्षवेधी सूचनेवर ते बोलत होते.
मुख्यमंत्री म्हणाले की, सरकारने आतापर्यंत सुमारे १ हजार कोटी रुपयांचे कर्ज व्याजासह फेडले आहे. कर्ज वाढ २०३५ पर्यंत कमी करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. विरोधक टीका करत असले, तरी राज्याची आर्थिक स्थिती चांगली आहे. ‘नीती’ आयोगाच्या अहवालाने देखील याची दखल घेतली आहे. पुढील दोन वर्षात देणी कमी केली जातील. अर्थ खाते पुढील ३ ते ४ महिन्यात आणखी चांगली करून दाखवेल अशी आम्हाला खात्री आहे. मागील तीन आर्थिक वर्षात राज्याने शिलकी अर्थसंकल्प सादर केला आहे.
तत्पूर्वी आमदार विजय सरदेसाई यांनी राज्याचा शिलकी अर्थसंकल्प केवळ कागदावर असल्याचा आरोप केला. कर्जे, पगार, निवृत्ती वेतन व अन्य देण्यांमुळे राज्यावरील आर्थिक भार वाढला असल्याचे ते म्हणाले. राज्य सरकार आज कर्ज काढत असले तरी येणाऱ्या पिढ्यांवर ते फेडण्याचे ओझे होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. आमदार वीरेश बोरकर यांनी कॅग अहवालने गोवा सरकारवर ताशेरे ओढल्याचे सांगितले. राज्यावरील ३३ हजार कोटी रुपये कर्ज कसे फेडणार हे सरकारने स्पष्ट करावे, अशी मागणी त्यांनी केली.
महसुलात ५६ ते ११२ टक्क्यांनी वाढ!
तीन वर्षे अर्थ खात्याला अपेक्षित असलेला महसूल ५६ ते ११२ टक्क्यांनी अधिक मिळाला आहे. वरील कालावधीत भांडवली खर्च अपेक्षेपेक्षा ७२ ते ९५ टक्के अधिक होता. यादरम्यान वित्तीय तूट जीएसडीपीच्या ३ टक्के पेक्षा कमी राहिली आहे. २०२४- २५ मध्ये केंद्राने राज्याला ४,४०० कोटी रुपयांपर्यंत कर्ज घेण्यास परवानगी दिली होती. त्यावर्षी आम्ही केवळ १,०५० कोटी रुपये कर्ज घेतले, तर २०२५- २६ मध्ये ४,३०० कोटीची मंजुरी असताना आम्ही १,५०० कोटी रुपये कर्ज घेतले होते.