पणजी: गोवा औद्योगिक विकास महामंडळाच्या (Goa IDC) भूखंड वाटपाच्या अटी व नियमांवरून राजकीय वर्तुळात आणि विधानसभेत सुरू असलेल्या तीव्र आरोप-प्रत्यारोपांमुळे गोव्यात येणारी मोठी परदेशी गुंतवणूक धोक्यात आली आहे. विरोधकांनी केवळ राजकीय स्वार्थापोटी निर्माण केलेल्या या नकारात्मक वातावरणामुळे 'गुगल' (Google) आणि 'ॲमेझॉन' (Amazon) यांसारख्या नामांकित जागतिक कंपन्या गोव्यात नियोजित असलेल्या गुंतवणुकीतून माघार घेण्याच्या विचारात आहेत, आणि असे झाल्यास गोव्यातील स्थानिक तरुणांच्या सुमारे ३० हजार संभाव्य रोजगाराच्या संधींवर पाणी सोडावे लागणार असल्याची भीती उद्योगमंत्री मॉविन गुदिन्हो यांनी व्यक्त केली आहे.
पत्रकारांशी बोलताना उद्योगमंत्री गुदिन्हो यांनी सांगितले की, 'हेलो गोवा' या महत्त्वाकांक्षी उपक्रमांतर्गत जागतिक दर्जाच्या कंपन्यांना गोव्यात आणण्यासाठी आणि गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी प्रशासनाने सर्व स्तरांवर मोठे प्रयत्न केले होते. देशभरातील सर्व कायदेशीर व प्रशासकीय प्रक्रिया पूर्ण करून या कंपन्या गोव्यात येण्यास उत्सुक होत्या. मात्र, आज विधानसभेतील राजकीय गदारोळानंतर आणि विरोधकांकडून विनाकारण केलेल्या घोटाळ्यांच्या आरोपांनंतर या कंपन्यांच्या व्यवस्थापकीय संचालकांनी (MD) आपल्याशी संपर्क साधून गोव्यात गुंतवणूक करण्याबाबत तीव्र अविश्वास व शंका व्यक्त केली आहे. विधानसभेतील चर्चेचे थेट प्रक्षेपण इंटरनेटद्वारे जागतिक पातळीवर पाहिले जाते. आजच्या गदारोळामुळे आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूकदारांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले असून, मुंबई किंवा दिल्लीसारख्या पर्यायांचा विचार कंपन्यांकडून केला जात आहे.
आयडीसीच्या भूखंड वाटपाचे निकष आणि अटी शिथिल करण्याबाबत स्पष्टीकरण देताना उद्योगमंत्र्यांनी स्पष्ट केले की, हा निर्णय वैयक्तिकरीत्या उद्योगमंत्र्यांचा किंवा एकट्या सरकारचा नाही. सर्व निर्णय हे आयडीसी मंडळाद्वारे (IDC Board) घेतले जातात, ज्यामध्ये गोवा चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्री (GCCI) आणि गोवा स्टेट इंडस्ट्रीज असोसिएशन (GSIA) यांसारख्या प्रमुख औद्योगिक संघटनांचे प्रतिनिधी समाविष्ट असतात. स्वतः उद्योगमंत्री या मंडळाचे कायमस्वरूपी सदस्य नसून केवळ एक 'विशेष निमंत्रित सदस्य' (Special Invitee) असतात. त्यामुळे या पारदर्शक प्रक्रियेवर आणि संपूर्ण मंडळाच्या कार्यक्षमतेवर संशयाची सुई दाखवून केवळ राजकीय फायदा मिळवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.
उद्योगमंत्र्यांनी पुढे नमूद केले की, हा संपूर्ण प्रकल्प अत्यंत विचारपूर्वक तयार करण्यात आला होता. या प्रकल्पातून कोणताही वैयक्तिक फायदा किंवा तोटा नसून केवळ राज्यातील तरुणांना रोजगाराच्या चांगल्या संधी उपलब्ध करून देणे हाच मुख्य उद्देश होता. परंतु, नकारात्मक राजकारणामुळे आणि राजकीय चिखलफेकीमुळे गोव्याच्या विकासाचा आणि तरुणांच्या भवितव्याचा बळी दिला जात आहे, हे दुर्दैवी असल्याचे सांगत विरोधकांनी जबाबदारीने वर्तन करावे, असे आवाहन त्यांनी केले.