पणजी: गोवा विधानसभेच्या अधिवेशनादरम्यान अल्पसंख्याक शैक्षणिक संस्थांच्या रोखलेल्या अनुदानाचा मुद्दा गाजला. विरोधी पक्षांनी या मुद्द्यावरून सरकारला धारेवर धरत सभागृहात प्रचंड गोंधळ घातला. अल्पसंख्याक शाळांनी आपल्या संस्थेवर अध्यक्षांची (चेअरमन) नियुक्ती केल्यास दुसऱ्याच दिवशी रोखलेले अनुदान मंजूर केले जाईल, असे स्पष्ट आश्वासन मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी दिले. मात्र, उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार ही नियुक्ती बंधनकारक नसताना सरकार अनुदानासाठी अट का घालत आहे, असा सवाल करत विरोधकांनी आक्रमक पवित्रा घेतला.
सभागृहात विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांनी हा विषय लक्षवेधी सूचनेत समाविष्ट न केल्याबद्दल तीव्र नाराजी व्यक्त केली. "अनुदान रोखून धरणे हा सरकारच्या अहंकाराचा भाग आहे," असा थेट आरोप आलेमाव यांनी केला. त्यावर उत्तर देताना मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, हा विषय सध्या न्यायप्रविष्ट असून सर्वोच्च न्यायालयात याला आव्हान देण्यात आले आहे, तसेच आमदार आलेक्स सिक्वेरा या विषयात सातत्याने पाठपुरावा करत आहेत.
विरोधकांनी न्यायालयाच्या निर्णयाचा दाखला देत नमूद केले की, उच्च न्यायालयाने शाळांना अनुदान देण्याचे आदेश दिले होते, तरीही सरकारने त्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात अपील केले. गेल्या तीन वर्षांपासून लागू असलेल्या या अटीमुळे तब्बल ९३९ शाळांतील ४५८ शिक्षकांचे वेतन थकले आहे. न्यायालयाने शाळांना अध्यक्ष किंवा समिती नेमणे बंधनकारक केलेले नाही, त्यामुळे तातडीने अनुदान वितरित करावे, अशी मागणी विरोधकांनी केली.
मुख्यमंत्र्यांनी विरोधकांचे सर्व आरोप फेटाळताना सांगितले की, मंत्रिमंडळातील ५ मंत्री (ज्यात बाबूश मोन्सेरात् यांचाही समावेश आहे) अशा विविध शाळांच्या व्यवस्थापन समितीवर अध्यक्ष म्हणून कार्यरत आहेत आणि त्यांच्या स्वाक्षरीने अनुदान प्रक्रिया पूर्ण होत आहे. त्यामुळे डायोसेसन संस्थांच्या शाळांनीही अध्यक्षांची नियुक्ती करावी, नियुक्ती होताच २४ तासांत अनुदान मंजूर केले जाईल, असा पुनरुच्चार मुख्यमंत्र्यांनी केला.