पणजी: गोव्यातील शैक्षणिक क्षेत्रात कार्यरत असलेले कंत्राटी कर्मचारी, पूर्व-प्राथमिक शिक्षक आणि शालेय समुपदेशक (काउन्सिलर्स) यांच्या नोकरीतील असुरक्षिततेवरून विरोधकांनी विधानसभेत राज्य सरकारवर जोरदार हल्लाबोल केला. राज्यातील वाढती बेरोजगारी आणि नोकरीची अनिश्चितता यामुळे गोमंतकीय तरुणांना पोर्तुगीज पासपोर्ट काढून रोजगारासाठी परदेशात जाण्यास भाग पडत असल्याचे सांगत, या सर्व कर्मचाऱ्यांना सेवेत नियमित करण्याची आग्रही मागणी विरोधी पक्षांच्या आमदारांनी सभागृहात लावून धरली.
सभागृहात मुद्द्यांची मांडणी करताना काँग्रेस आमदार कार्लुस फेरेरा यांनी स्पष्ट केले की, योग्य वेतन आणि नोकरीची सुरक्षा न मिळाल्यामुळे राज्यातील गुणवंत तरुण परदेशाची वाट धरत आहेत. अनुदानित शाळांमध्ये ७२८ शिक्षक आणि २६३ शिक्षकेतर पदे मंजूर असल्याचे सरकार सांगत असले, तरी ही पदे कायमस्वरूपी आहेत की कंत्राटी, याचे कोणतेही स्पष्टीकरण दिले जात नाही. विशेषतः अल्पसंख्याक शिक्षण संस्थांमध्ये पात्र शिक्षकांना नियमित पदे देण्याऐवजी वर्षांनुवर्षे कंत्राटी तत्त्वावर ठेवले जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला. याशिवाय, शिक्षक भरतीत मागील दाराने प्रवेश मिळवून देण्यासाठी शिक्षण खात्यातील काही घटकांकडून गैरप्रकार घडत असल्याचा दावा करत, १५-१६ वर्षे कार्यरत कर्मचाऱ्यांना तातडीने सेवेत नियमित करावे, अशी मागणी फेरेरा यांनी केली.
गोवा फॉरवर्ड पार्टीचे आमदार विजय सरदेसाई यांनी शालेय विद्यार्थ्यांमधील मानसिक आरोग्याचा मुद्दा उपस्थित करत सुमारे १३५ तात्पुरत्या समुपदेशकांना कायमस्वरूपी सेवेत घेण्याची मागणी केली. तसेच, लहान मुलांच्या पायाभूत शिक्षणाचे काम करणाऱ्या पूर्व-प्राथमिक शिक्षिकांना अवघ्या ६ हजार ते १० हजार रुपयांच्या तुटपुंज्या वेतनावर काम करावे लागत असल्याबद्दल त्यांनी तीव्र खेद व्यक्त केला. शाळांचे बस ड्रायव्हर आणि अटेंडंट यांनाही यांच्यापेक्षा जास्त पगार मिळत असल्याने, पूर्व-प्राथमिक शिक्षण 'गोवा शाळा शिक्षण कायद्या'खाली आणून त्यांच्यासाठी विशेष कायदा करण्याची मागणी त्यांनी केली. सरदेसाई यांनी व्होकेशनल टीचर्स व फॉरेस्ट कॉर्पोरेशनमधील रोजंदारी कर्मचाऱ्यांच्या व्यथा मांडत, येत्या ५ सप्टेंबरच्या शिक्षक दिनाचे औचित्य साधून मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी यांना केवळ पोकळ आश्वासने न देता सेवेत सामावून घेण्याचे ठोस पाऊल उचलावे, असे आवाहन केले.
आमदार व्हिएगस यांनी 'गोवा शाळा शिक्षण कायदा १९८४' आणि 'गोवा शिक्षण नियमावली १९८६' मध्ये दुरुस्ती करून पूर्व-प्राथमिक शिक्षक, समुपदेशक, पॅरा-टीचर्स, व्होकेशनल शिक्षक व ग्रंथपालांना शिक्षकाचा दर्जा देऊन नियमित वेतनश्रेणी लागू करण्याची मागणी केली. तसेच पीडब्ल्यूडी आणि वीज खात्यातील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना मंत्रिमंडळाच्या आगामी बैठकीत नियमित करण्याचे आवाहन केले. शैक्षणिक पदव्या आणि उद्योगांच्या गरजांमधील तफावत दूर करण्यासाठी इयत्ता आठवीपासूनच कौशल्यांचे मॅपिंग करावे आणि बाणावलीप्रमाणे हॉस्पिटॅलिटी, आयटी, फार्मा व एव्हिएशन क्षेत्रात राज्यभर थेट रोजगार मॉडेल राबवावे, अशी सूचना व्हिएगस यांनी केली.