पणजी: उत्तर गोव्यातील हडफडे येथील बहुचर्चित 'बर्च बाय रोमिओ लेन' नाइटक्लबमधील भीषण आग प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा निर्णय दिला आहे. गोवास्थित मुंबई उच्च न्यायालयाने तीन संशयितांचा जामीन रद्द करण्याबाबत दिलेल्या आदेशात हस्तक्षेप करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी स्पष्ट नकार दिला. न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती शील नागू यांच्या खंडपीठाने संशयितांचा याचिका फेटाळून लावत क्लबचे मालक सौरभ लुथरा, गौरव लुथरा आणि त्यांचे व्यवसाय भागीदार अजय गुप्ता यांना दोन आठवड्यांच्या आत पोलिसांना शरण येण्याचे निर्देश दिले आहेत. याशिवाय, खटल्याच्या कामकाजाला गती देऊन लवकरात लवकर आरोप निश्चिती प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे आदेशही सर्वोच्च न्यायालयाने सत्र न्यायालयाला दिले आहेत.
हे संपूर्ण प्रकरण ६ डिसेंबर २०२५ रोजी हडफडे येथील बर्च नाइटक्लबमध्ये लागलेल्या भीषण आगीशी संबंधित आहे. या दुर्घटनेत २५ जणांचा गुदमरून तसेच होरपळून दुर्दैवी मृत्यू झाला होता, तर ५० हून अधिक गंभीर जखमी झाले होते. या प्रकरणी सत्र न्यायालयाने एप्रिल २०२६ मध्ये तीनही आरोपींना जामीन मंजूर केला. मात्र, गोवा सरकारने या निर्णयाविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती नीला गोखले यांच्या न्यायपीठाने १८ ऑगस्ट रोजी सत्र न्यायालयाचा जामीन आदेश रद्दबातल ठरवला होता. नंतर उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाला आरोपींनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले.
सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीदरम्यान आरोपींच्या वकिलांनी जामीन रद्द करण्याच्या निर्णयाविरोधात जोरदार युक्तिवाद केला. लुथरा बंधूंच्या वतीने ज्येष्ठ वकील सिद्धार्थ दवे यांनी दावा केला की, आरोपींच्या कोणत्याही प्रत्यक्ष कृतीमुळे हा मृत्यू झालेला नाही. त्यामुळे त्यांच्यावर भारतीय दंड संहितेच्या (IPC) कलम ३०४/२ (सदोष मनुष्यवध) अंतर्गत गुन्हा लागू होऊ शकत नाही, तर कमाल कलम ३०४-अ (निष्काळजीपणामुळे झालेला मृत्यू) अंतर्गत तपास केला जाऊ शकतो. तपास अधिकाऱ्यांसमोर नियमित उपस्थिती किंवा प्रवासबंदी यांसारख्या अटी घालून जामीन कायम ठेवता येऊ शकतो, असा युक्तिवादही त्यांनी केला. तसेच अजय गुप्ता यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील श्याम दिवाण यांनी बाजू मांडली. मात्र, न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता यांच्या न्यायपीठाने हे सर्व युक्तिवाद अमान्य करत याचिका थेट फेटाळून लावल्या.
गोवास्थित मुंबई उच्च न्यायालयाने तिन्ही संशयितांचा जामीन रद्द करताना सत्र न्यायालयाच्या भूमिकेवर तीव्र ताशेरे ओढले होते. सत्र न्यायालयाने आपल्या विशेषाधिकारांचा योग्य वापर केला नाही आणि हा गुन्हा खून किंवा दरोड्यासारखा भयंकर नाही, हे सत्र न्यायालयाचे निरीक्षण चुकीचे असल्याचे उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले होते. तपासात गोळा केलेल्या पुराव्यांनुसार, हा नाइटक्लब आवश्यक परवानग्यांशिवाय चालवला जात होता आणि संपूर्ण इमारत अनधिकृत होती. तसेच, सुरक्षेच्या कोणत्याही उपाययोजना न करता क्लबच्या आत आगीचे खेळ (Fire Display) दाखवणे धोक्याचे आहे, याची पूर्ण कल्पना भागीदारांना होती, असे ताशेरे उच्च न्यायालयाने ओढले होते. 'मेसर्स बीइंग जीएस हॉस्पिटॅलिटी आर्पोरा एलएलपी' अंतर्गत हा क्लब चालवला जात होता. आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयामुळे संशयितांचा कायद्यासमोर शरण येणे भाग पडले आहे.