पणजी: पर्वरी येथील कॅसिनो संचालकावरील गोळीबार प्रकरण, बेकायदा धर्मांतरण विरोधी विधेयक, नगरनियोजन कायद्याचे (TCP) वादग्रस्त 'कलम ३९ अ' आणि राज्यातील बेरोजगारी यांसारख्या विविध गंभीर मुद्यांवरून आज, सोमवार ३१ ऑगस्टपासून सुरू होणारे गोवा विधानसभेचे पावसाळी अधिवेशन अत्यंत वादळी ठरण्याचे संकेत मिळत आहेत. अवघ्या सहा महिन्यांवर येऊन ठेपलेल्या विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर विरोधकांनी सरकारला चौफेर घेरण्याची आक्रमक रणनीती आखली आहे. त्यामुळे पहिल्याच दिवशी प्रश्नोत्तर सत्रादरम्यान सभागृहात मोठ्या गदारोळाची दाट शक्यता वर्तवली जात आहे.
गोवा विधानसभेचे तीन दिवसीय पावसाळी अधिवेशन आज ३१ ऑगस्टपासून ते २ सप्टेंबरपर्यंत आयोजित करण्यात आले आहे. अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी प्रश्नोत्तर सत्र आणि अभिनंदन व शोक प्रस्तावानंतर संध्याकाळच्या महत्त्वपूर्ण सत्रात राज्य सरकारतर्फे एकूण १५ सुधारणा विधेयके पटलावर मांडली जाणार आहेत. यामध्ये मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हे 'गोवा बेकायदेशीर धर्मांतर प्रतिबंधक विधेयक, २०२६', 'गोवा वकील संरक्षण विधेयक, २०२६', 'गोवा वस्तू आणि सेवा कर (सुधारणा) विधेयक, २०२६', 'नोंदणी (गोवा सुधारणा) विधेयक, २०२६', 'गोवा खासगी विद्यापीठे (सुधारणा) विधेयक, २०२६' आणि 'गोवा कारागृह आणि सुधार सेवा विधेयक, २०२६' ही महत्त्वपूर्ण विधेयके मांडणार आहेत.
याशिवाय इतर खात्यांच्या मंत्र्यांकडूनही विविध विधेयके सभागृहात सादर केली जातील. आरोग्य व नगरविकास मंत्री विश्वजीत राणे हे 'गोवा बाल (सुधारणा) विधेयक, २०२६', 'गोवा वैद्यकीय सेवा कर्मचारी आणि वैद्यकीय सेवा संस्था (हिंसाचार आणि मालमत्तेचे नुकसान किंवा हानी प्रतिबंधक) (सुधारणा) विधेयक, २०२६' आणि 'गोवा नगरपालिका (सुधारणा) विधेयक, २०२६' पटलावर ठेवणार आहेत. वाहतूक मंत्री माविन गुदिन्हो 'गोवा मोटार वाहन कर (सुधारणा) विधेयक, २०२६' तर सहकार मंत्री सुभाष शिरोडकर 'गोवा सहकारी संस्था (सुधारणा) विधेयक, २०२६' सादर करतील. महसूल मंत्री बाबूश मोन्सेरात हे 'गोवा जमीन महसूल संहिता (सुधारणा) विधेयक, २०२६', 'गोवा विधानविषयक आदेश क्र. २०७० (सुधारणा) विधेयक, २०२६', 'भारतीय मुद्रांक (गोवा सुधारणा) विधेयक, २०२६' आणि 'जमीन संपादन, पुनर्वसन आणि पुनर्वसन प्रक्रियेत वाजवी मोबदला आणि पारदर्शकता अधिकार (गोवा सुधारणा) विधेयक, २०२६' सादर करणार आहेत.
सरकारने मांडलेल्या 'बेकायदा धर्मांतरण विरोधी विधेयका'ला विरोधी पक्षांसोबतच सरकारला पाठिंबा देणाऱ्या अपक्ष ख्रिस्ती आमदारांनी तीव्र विरोध दर्शवला आहे. सत्ताधारी भाजपचे ख्रिस्ती आमदार मायकल लोबो आणि निलेश काब्राल यांनी या विधेयकाचा सखोल अभ्यास केल्यानंतरच आपली अधिकृत भूमिका स्पष्ट करू असे जाहीर केल्याने सत्ताधाऱ्यांसमोर अंतर्गत आव्हाने उभी राहिली आहेत. दुसरीकडे, पर्वरी येथे कॅसिनो संचालक श्रीनिवास नायक यांच्यावर शुक्रवारी रात्री झालेल्या गोळीबारातील संशयितांना अद्याप अटक करण्यात पोलिसांना यश आले नसल्याने राज्यातील कोलमडलेल्या कायदा व सुव्यवस्थेच्या मुद्यावरून विरोधकांच्या हाती सरकारला घेराव घालण्यासाठी मोठे हत्यार सापडले आहे.
गत हिवाळी अधिवेशन सरकारने १४ दिवसांचे ठेवले होते; मात्र फोंडा पोटनिवडणुकीमुळे ते अवघ्या ७ दिवसांत गुंडाळावे लागले होते. त्यामुळे हे पावसाळी अधिवेशन सरकार दीर्घकाळ घेईल असा विश्वास विरोधकांना होता, परंतु सरकारने हे अधिवेशन केवळ तीन दिवसांचेच ठेवल्याने विरोधकांतून तीव्र नाराजी व्यक्त केली जात आहे. विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांनी राज्य सरकारवर घणाघाती टीका करताना सांगितले की, गोव्यातील कायदा-सुव्यवस्था संपूर्णपणे ढासळली असून 'कलम ३९ अ'चा गैरवापर करून जमिनी परप्रांतीयांच्या घशात घातल्या जात आहेत. तसेच बेरोजगारी आणि वाढती आंदोलने यांवर अवघ्या तीन दिवसांत तोडगा काढणे अशक्य असल्याने मिळालेल्या मर्यादित वेळेत जनतेचे प्रश्न मांडण्याचा प्रयत्न केला जाईल.
गोवा फॉरवर्डचे अध्यक्ष विजय सरदेसाई आणि रिव्होल्युशनरी गोवन्सचे अध्यक्ष वीरेश बोरकर यांनीही संघटितपणे सरकारला घेरण्याचा इशारा दिला आहे. तारांकित, अतारांकित प्रश्न आणि लक्षवेधी सूचनांद्वारे गोव्याची जमीन, रोजगार आणि कायदा-सुव्यवस्थेचे रक्षण करण्यासाठी आवाज उठवला जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले. दुसरीकडे, विधानसभा निवडणूक सहा महिन्यांवर आल्याने सत्ताधारी आमदारांनी आपल्या मतदारसंघांतील प्रलंबित विकासकामांवर मंत्र्यांकडून ठोस आश्वासने मिळवण्यासाठी तयारी केली आहे. त्यामुळे तीन दिवसांचे हे संक्षिप्त अधिवेशन अत्यंत वादळी ठरण्याची चिन्हे आहेत.
मराठी राजभाषेच्या मागणीसाठी विधानसभेवर धडक देण्याच्या तयारीत ; मुख्यमंत्र्यांची सावध प्रतिक्रिया
पणजी: मराठीला गोव्याची अधिकृत राजभाषा म्हणून मान्यता मिळण्याच्या मागणीसाठी मराठी भाषा समर्थकांनी पणजीत भव्य मोर्चा काढला. पणजी बस स्थानकाजवळ जमलेल्या मोठ्या जनसमुदायाने विधानसभेच्या दिशेने कूच करत जोरदार निदर्शने केली.
विधानसभा अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी घडलेल्या या आंदोलनावर प्रतिक्रिया देताना मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत म्हणाले की, "अधिवेशनाचा हा पहिला दिवस असून, अशा प्रकारची आंदोलने व निदर्शने होणे स्वाभाविक आहे." मराठी समर्थकांच्या या धडक मोर्चामुळे पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी तणाव निर्माण होण्याची शक्यता आहे..