पणजी : सांकवाळ पंचायत क्षेत्रातील ग्रामसभेत कचरा व्यवस्थापन, कर वसुलीतील अनागोंदी आणि मेगाप्रकल्पांना दिलेल्या परवानग्यांच्या मुद्यांवरून ग्रामस्थ व पंच सदस्यांनी सत्ताधाऱ्यांना धारेवर धरले. गावातील अपूर्ण पायाभूत सुविधा, व्यावसायिक आस्थापनांकडून थकीत असलेला कोट्यवधी रुपयांचा महसूल आणि प्रशासकीय निष्काळजीपणा यावर ग्रामसभेत तीव्र संताप व्यक्त करण्यात आला.
गावात नियमितपणे कचरा संकलन होत नसल्याने सर्वच प्रभागांमध्ये दुर्गंधी व अस्वच्छतेचे साम्राज्य पसरले आहे. कचरा संकलनाचे कंत्राट घेतलेला कंत्राटदार आपल्या कामात पूर्णपणे अपयशी ठरल्याचा थेट आरोप स्थानिक पंच सदस्यांनी केला. कंत्राटदार केवळ कचरा उचलत नाही हीच समस्या नाही, तर तो गावातील व्यावसायिक, व्यावसायिक इमारतींचे बांधकाम व्यावसायिक, हॉटेल्स आणि रेस्टॉरंट्सकडून स्वतंत्रपणे बेकायदेशीर पैसे उकळत असल्याचे समोर आले आहे. या बेकायदेशीर पैसे वसुलीचे ठोस पुरावे आणि रेकॉर्डिंग उपलब्ध असल्याचे सांगत पंचायतीने संबंधित कंत्राटदाराची तात्काळ चौकशी करून कडक कारवाई करण्याची मागणी स्थानिकांनी केली.
ग्रामसभेत गावाची 'कॅरिंग कॅपेसिटी' निश्चित करण्याचा मुद्दा अग्रक्रमाने मांडण्यात आला. सांकवाळ हे भौगोलिकदृष्ट्या लहान गाव असले तरी या भागातील कोमुनिदाद आणि जुवारी अॅग्रोची जमीन हस्तांतरित झाल्याने जमिनीचा प्रश्न बिकट बनला आहे. गावात अत्यंत वेगाने सुरू असलेल्या बांधकामांमुळे नैसर्गिक साधनसंपत्तीवर ताण येत असून, गावाच्या गरजेनुसार केवळ शाश्वत विकासालाच प्राधान्य दिले जावे, असा पवित्रा ग्रामस्थांनी घेतला. याच वेळी पंचायतीचे जुने दस्तऐवज व फायली गहाळ झाल्याबद्दल चिंता व्यक्त करत जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कारवाईची मागणी करण्यात आली.
माहितीच्या अधिकाराखाली (RTI) मिळालेल्या दस्तऐवजांचा संदर्भ देत पंचायतीच्या महसूल संकलनात मोठा घोटाळा झाल्याचा आरोप ग्रामस्थांनी केला. नगर विकास प्राधिकरणाची (PDA) ऑक्यूपन्सी प्रमाणपत्रे नसताना आणि पंचायतीचे परवाने संपलेले असतानाही अनेक मेगाप्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आल्याचे उघड झाले आहे. जुवारी ॲग्रो केमिकल्स, अदानी गॅस, गेल आणि बिट्स पिलानी यांसारख्या मोठ्या आस्थापनांना दिलेल्या जमिनीच्या लीज करारांमधून मिळणारा कायदेशीर महसूल व एक महिन्याचे भाडे पंचायतीच्या तिजोरीत जमा झालेले नाही. कंपन्या कर भरण्यास तयार असूनही पंचायतीकडून कर मूल्यांकन प्रक्रिया हेतुपुरस्सर टाळली जात असून, हा निधी 'अंडर-टेबल' व्यवहारांद्वारे पळवला जात असल्याचा संशय ग्रामस्थांनी व्यक्त केला.
या सर्व गैरप्रकारांची निष्पक्ष चौकशी करून थकीत महसूल तात्काळ वसूल करावा, कचरा कंत्राटदाराची हकालपट्टी करावी, काही प्रकल्पांना दिलेल्या नियमबाह्य परवानज्ञा रद्द कराव्यात, नव्या पंचायत घराचे काम वेगाने पूर्ण करावे आणि सांकवाळ पंचायतीचे संभाव्य विभाजन थांबवावे, अशा मागण्यांचे ठराव ग्रामसभेत संमत करण्यात आले.