पणजी: पर्वरी येथील गोळीबार प्रकरण आणि राज्य सरकारने आणलेले 'बेकायदा धर्मांतरण विरोधी विधेयक' या संवेदनशील मुद्यांवरून उद्यापासून सुरू होणारे विधानसभेचे पावसाळी अधिवेशन अत्यंत वादळी ठरण्याचे संकेत मिळत आहेत. तीन दिवसांच्या या संक्षिप्त अधिवेशनात विरोधक आक्रमक पवित्र्यात असल्याने पहिल्याच दिवशी प्रश्नोत्तर सत्रादरम्यान सभागृहात मोठ्या गदारोळाची शक्यता वर्तवली जात आहे.
गोवा विधानसभेचे पावसाळी अधिवेशन ३१ ऑगस्ट ते २ सप्टेंबर या कालावधीत आयोजित करण्यात आले आहे. अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी प्रश्नोत्तर सत्रानंतर अभिनंदन व शोक प्रस्ताव मांडले जाणार आहेत. त्यानंतर संध्याकाळच्या सत्रात राज्य सरकारतर्फे 'बेकायदा धर्मांतरण विरोधी विधेयक' आणि 'वकील संरक्षण विधेयक' यांसह एकूण १३ महत्त्वाची विधेयके पटलावर मांडली जातील. मात्र, धर्मांतरण विरोधी विधेयकाला विरोधी पक्षांसोबतच सरकारला पाठिंबा देणाऱ्या अपक्ष ख्रिस्ती आमदारांनीही तीव्र विरोध दर्शवला आहे. भाजपचे ख्रिस्ती आमदार मायकल लोबो आणि निलेश काब्राल यांनी या विधेयकाचा सखोल अभ्यास केल्यानंतरच आपली अधिकृत भूमिका जाहीर करणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे, ज्यामुळे सत्ताधाऱ्यांसमोर अंतर्गत आव्हाने उभी राहिली आहेत.
दुसरीकडे, पर्वरी येथे कॅसिनो संचालक श्रीनिवास नायक यांच्यावर शुक्रवारी रात्री झालेल्या गोळीबार प्रकरणामुळे राज्यातील कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. घटनेला कालावधी उलटूनही संशयितांना अटक करण्यात पोलिसांना यश आले नसल्याने विरोधकांच्या हाती सरकारला घेराव घालण्यासाठी मोठे हत्यार सापडले आहे.
केवळ तीन दिवसांचे अधिवेशन बोलावल्याबद्दल विरोधी पक्षांनी आधीच तीव्र नाराजी व्यक्त केली होती. त्यातच पर्वरी गोळीबार आणि मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिलेले धर्मांतरण विरोधी विधेयक या दोन्ही मुद्यांवरून राज्य सरकार प्रशासकीय व राजकीयदृष्ट्या बॅकफूटवर आल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे या अधिवेशनात प्रश्नोत्तर सत्राचे भवितव्य आणि कामकाजाचा मार्ग संपूर्णपणे विरोधकांच्या भूमिकेवरच अवलंबून असणार आहे.