मडगाव: कोकण रेल्वे प्रकल्पासाठी आपल्या जमिनी देणाऱ्या प्रकल्पबाधितांना स्टॉल आणि उपाहारगृहांच्या (रेस्टॉरंट) टेंडर प्रक्रियेत जाचक अटींमुळे डावलले जात असल्याचा गंभीर आरोप स्थानिक बाधित शेतकऱ्यांनी केला आहे. यासंदर्भात मडगाव येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत प्रकल्पबाधितांनी आपली व्यथा मांडत कोकण रेल्वे प्रशासन आणि राज्य सरकारकडे या जाचक अटी तातडीने शिथिल करण्याची आग्रही मागणी केली.
कोकण रेल्वे प्रशासनाकडून विविध रेल्वे स्थानकांतील प्लॅटफॉर्म क्रमांक १ आणि २ वर चहाचे स्टॉल (टी स्टॉल), जनरल स्टोअर्स आणि रेस्टॉरंट चालवण्यासाठी नुकतीच निविदा (टेंडर) प्रक्रिया जाहीर करण्यात आली आहे. या टेंडर दस्तऐवजात प्रकल्पबाधितांना 'पी-१' वर्गवारीनुसार प्राधान्य देण्याचा स्पष्ट उल्लेख करण्यात आला असला, तरी प्रत्यक्षात मात्र अर्जदारासाठी गेल्या तीन वर्षांत वार्षिक २५ लाख रुपयांची उलाढाल (टर्नओव्हर) आणि वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) नोंदणी असण्याची अट घालण्यात आली आहे.
पत्रकार परिषदेत बोलताना बाधित शेतकऱ्यांनी सांगितले की, ज्या शेतकऱ्यांनी रेल्वे रुळांसाठी आणि स्थानकांसाठी आपल्या सुपीक जमिनी दिल्या, त्यांना आजवर योग्य भरपाई अथवा कायमस्वरूपी नोकऱ्या मिळालेल्या नाहीत. आता स्वयंरोजगारासाठी रेल्वे स्थानकांवर लहान स्टॉल चालवण्याचा प्रयत्न केला असता, २५ लाखांच्या वार्षिक उलाढालीची अट घालून त्यांना व्यावसायिक प्रक्रियेतून बाहेर ठेवले जात आहे. सामान्य शेतकरी किंवा नवउद्योजक एवढी मोठी उलाढाल कशी दाखवू शकतील, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
ही टेंडर पद्धत केवळ बड्या कंत्राटदारांचे आणि व्यापाऱ्यांचे भले करण्यासाठीच आखण्यात आल्याचा संशय प्रकल्पबाधितांनी व्यक्त केला आहे. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत आणि केंद्र सरकारने या प्रकरणात तातडीने हस्तक्षेप करावा, तसेच प्रकल्पबाधितांना खऱ्या अर्थाने रोजगाराची संधी मिळवून देण्यासाठी २५ लाखांच्या टर्नओव्हरची अट रद्द करून नियम शिथिल करावेत, अशी जोरदार मागणी करण्यात आली आहे.