तुकाराम मुंढेंच्या एफडीएची धडक कारवाई; नियमबाह्य कामकाजामुळे सिप्लाच्या पुणे युनिटचा परवाना रद्द

सार्वजनिक आरोग्य अन् मेडिसिन सेफ्टीच्या बाबतीत नो तडजोड! नियमांचे उल्लंघन, चुकीच्या जाहिराती आणि औषध साठवणुकीत गंभीर त्रुटी आढळल्याने महाराष्ट्र एफडीए आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी 'सिप्ला फार्मा'च्या पुण्यातील वेअरहाऊसचा परवाना रद्द केलाय.

Story: गोवन वार्ता | प्रतिनिधी |
6 hours ago
तुकाराम मुंढेंच्या एफडीएची धडक कारवाई; नियमबाह्य कामकाजामुळे सिप्लाच्या पुणे युनिटचा परवाना रद्द

पुणे : महाराष्ट्र अन्न व औषध प्रशासनाचे (FDA) आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी सार्वजनिक आरोग्य आणि औषध सुरक्षेच्या मुद्द्यावर पुन्हा एकदा आक्रमक भूमिका घेतली आहे. नियमबाह्य कामकाज आणि नियमांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी एफडीएने 'सिप्ला फार्मा अँड लाईफ सायन्सेस लिमिटेड'च्या पुण्यातील हडपसर-वाडकी येथील 'कॅरी अँड फॉरवर्डिंग' वेअरहाऊसचा औषध विक्री परवाना रद्द केला आहे. नियामक मंडळाने जारी केलेल्या आदेशानुसार ही कारवाई २७ ऑगस्टपासून लागू झाली आहे.

जून महिन्यात एफडीए अधिकाऱ्यांनी केलेल्या प्राथमिक पाहणीदरम्यान, अनुसूची-एच (Schedule H) श्रेणीतील 'रिएक्टिन प्लस' या प्रिस्क्रिप्शन औषधाच्या वेष्टनावर नियमबाह्य पद्धतीने "अ‍ॅनाल्जेसिक अँड अँटीपायरेटिक" (वेदनाशामक आणि तापावरील औषध) असा जाहिरातवजा दावा करण्यात आल्याचे उघडकीस आले होते. 'औषधे व सौंदर्यप्रसाधने कायदा १९४०' आणि 'औषध नियम १९४५' चे उल्लंघन ठरवत एफडीएने ११.१९ लाख रुपयांचा औषध साठा जप्त केला होता. तसेच, हे औषध बाजारातून तातडीने मागे घेण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले होते; मात्र कंपनीने या निर्देशांचे पूर्णपणे पालन केले नाही.

त्यानंतर करण्यात आलेल्या सखोल तपासणीत वेअरहाऊसमधील संगणकीय नोंद आणि प्रत्यक्ष साठ्यात मोठी तफावत आढळली. तसेच औषधे थेट जमिनीवर ठेवणे, मुदतबाह्य औषधांच्या व्यवस्थापनात त्रुटी असणे आणि रॅकची व्यवस्था योग्य नसणे यांसारख्या गंभीर अनियमितता समोर आल्या. यावर एफडीए आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी स्पष्ट केले की, औषध निर्मिती आणि वितरणात नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायद्यानुसार कठोर कारवाई केली जाईल.

दरम्यान, सिप्ला फार्मा अँड लाईफ सायन्सेसने एफडीएच्या या कारवाईला न्यायालयात आव्हान दिले आहे. हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याने अधिक भाष्य करणे योग्य ठरणार नाही, असे स्पष्ट करत कंपनीने पुढे नमूद केले की, एफडीएच्या या आदेशात औषधांची गुणवत्ता, सुरक्षितता किंवा परिणामकारकतेबाबत कोणतेही प्रश्न उपस्थित करण्यात आलेले नाहीत, तसेच यामुळे रुग्णांच्या सुरक्षेला कोणताही धोका निर्माण झालेला नाही.

हेही वाचा
सर्व पहा