मुझफ्फरनगर : उत्तर प्रदेशातील मुझफ्फरनगर येथील अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायाधीश रवी कुमार दिवाकर यांच्या न्यायालयाने गेल्या चार महिन्यांत १० वेगवेगळ्या खटल्यांमधील २२ आरोपींना फाशीची शिक्षा दिली. त्यानंतर त्यांच्याकडील उर्वरीत ९७ प्रलंबित खटले काढून घेण्यात आले. त्यात खून तसेच जन्मठेप किंवा मृत्युदंडाची तरतूत असलेल्या गंभीर गुन्ह्यांचा समावेश आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, दिवाकर यांच्या फास्ट-ट्रॅक न्यायालयातील ९७ प्रकरणांच्या फाईल्स प्रशासकीय आदेशाद्वारे मागवण्यात आल्या आहेत. ती प्रकरणे आता जिल्हा व सत्र न्यायाधीशांच्या न्यायालयात कायद्यानुसार निकाली काढण्यासाठी ठेवण्यात आली आहेत.
न्यायाधीशांवर गैरवर्तनाचा ठपका नाही
मात्र, या प्रशासकीय बदलाचा अर्थ न्यायाधीश दिवाकर यांच्याविरोधात गैरवर्तनाचा ठपका ठेवण्यात आला आहे, असा होत नाही. जिल्हा न्यायव्यवस्थेने या प्रकरणांच्या वर्गीकरणामागे मृत्युदंडाच्या शिक्षांना औपचारिक कारण असल्याचे सार्वजनिकरीत्या सांगितलेले नाही. मुझफ्फरनगर जिल्हा बार असोसिएशनचे अध्यक्ष प्रमोद त्यागी यांनीही हा नियमित प्रशासकीय प्रकार असल्याचे म्हटले आहे.
चार महिन्यांत २२ मृत्युदंड
न्यायाधीश दिवाकर यांच्या न्यायालयाने ६ एप्रिलपासून मृत्युदंडाच्या शिक्षांची मालिका सुरू केली. २०१९ मधील वकील मोहम्मद समीर यांच्या अपहरण व हत्येच्या प्रकरणात तीन आरोपींना मृत्युदंड सुनावण्यात आला. त्यानंतर २८ एप्रिल रोजी एका महिलेबरोबर तिच्या तीन मुलांना दुसऱ्या खून प्रकरणात मृत्युदंडाची शिक्षा झाली.
३० मे रोजी राजेश देवी आणि तिचा सहा वर्षांचा मुलगा हिमांशू यांच्या २०११ मधील हत्येप्रकरणी एका आरोपीला मृत्युदंड सुनावण्यात आला. त्यानंतर राजेंद्र सैनी हत्या प्रकरणात दोन आरोपींना, तर होमगार्ड रतीराम यांच्या हत्येप्रकरणी दीपक याला मृत्युदंड देण्यात आला.
६ जुलै रोजी ६० वर्षीय राजबीर सिंह यांच्या २०१० मधील हत्येप्रकरणी माजी सरपंच प्रमोद आणि त्याचा साथीदार सहदेव यांना ‘दुर्मिळातील दुर्मिळ’ प्रकरण मानून मृत्युदंड सुनावण्यात आला. १७ जुलै रोजी शामली येथील शेतकरी राज सिंह यांच्या हत्येप्रकरणी चार आरोपींना मृत्युदंड देण्यात आला.
ऑगस्टमध्येही ही मालिका कायम राहिली. १२ ऑगस्ट रोजी १९९९ मधील लाकूड व्यापारी सलीम यांच्या अपहरण व हत्येप्रकरणी शहनवाज याला मृत्युदंड सुनावण्यात आला. तर १३ ऑगस्ट रोजी शामली येथील पवन कुमार हत्या प्रकरणात रामवीर, राजीव, राहुल आणि हरेंद्र कुमार या चार आरोपींना मृत्युदंडाची शिक्षा सुनावण्यात आली.
ग्यानवापी प्रकरणामुळेही आले होते चर्चेत
न्यायाधीश रवी कुमार दिवाकर यापूर्वी २०२२ मध्ये वाराणसी येथे कार्यरत असताना ग्यानवापी प्रकरणातील व्हिडिओग्राफिक सर्वेक्षणाचा आदेश दिल्यामुळे राष्ट्रीय पातळीवर चर्चेत आले होते. नोव्हेंबर २०२५ पासून ते मुझफ्फरनगर येथे अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायाधीश म्हणून कार्यरत आहेत.
वर्ग केलेली ९७ प्रकरणे प्रलंबित
दरम्यान, आता वर्ग करण्यात आलेली ९७ प्रकरणे ही अद्याप प्रलंबित असलेली प्रकरणे आहेत. यापूर्वी मृत्युदंड सुनावण्यात आलेल्या १० प्रकरणांपासून ती स्वतंत्र आहेत.
महत्त्वाचे म्हणजे, सत्र न्यायालयाने सुनावलेला मृत्युदंड तात्काळ अंमलात येत नाही. संबंधित उच्च न्यायालयाची मंजुरी मिळाल्यानंतरच त्याची अंमलबजावणी होऊ शकते. त्यामुळे २२ मृत्युदंडाच्या शिक्षांवर या प्रशासकीय निर्णयाचा थेट परिणाम झालेला नाही.