पणजी : ६ आणि ७ जून २०२६ दरम्यान मायणा कुडतरी पोलीस स्थानकातील बॅरेकमध्ये एका अल्पवयीन मुलासह पाच जणांना बेकायदेशीरपणे डांबून ठेवून, मारहाण व छळ केल्याप्रकरणी राज्य मानवाधिकार आयोगाने कडक पाऊले उचलली आहेत. याप्रकरणी आयोगाने पोलीस आणि राज्य सरकारवर ताशेरे ओढले आहेत. तसेच मायणा-कुडतरी पोलीस निरीक्षक, दक्षिण गोवा पोलीस अधीक्षकांना ३० दिवसांच्या आत पीडितांना प्रत्येकी २० हजार रुपये भरपाई देण्याचे निर्देश दिले आहेत. याप्रकरणी केलेल्या कृतीचा अहवाल ५ ऑक्टोबर २०२६ पूर्वी आयोगाला देण्याची सूचना देखील करण्यात आली आहे.
आयोगाने भरपाईची रक्कम याप्रकरणी निलंबित असणाऱ्या पोलिसांच्या पगारातून वसूल करण्याची मुभा पोलिसांना दिली आहे. तसेच या पाच पोलिसांवर केलेल्या शिस्तभंगाच्या कारवाईचा अहवाल रेकॉर्डवर नोंद करण्याची सूचना केली आहे. आयोगाने निरीक्षण नोंदवले आहे की, मायणा-कुडतरी पोलीस स्थानकातील पीएसआय संकेत नाईक, पीएसआय गौरव नाईक, एचसी समीर सुधीर, पीसी पुंडलिक परीट आणि पीसी चेतन कोळी यांनी पाच जणांना कोणत्याही एफआयआर किंवा कायदेशीर नोंदीशिवाय पोलीस बॅरेकमध्ये डांबून ठेवले होते. या काळात बॅरेकमध्ये त्यांना अमानुष मारहाण करण्यात आली.
तसेच पीडितांना अश्लील कृत्ये करण्यास भाग पाडण्यात आले आणि त्यांच्याकडून पैशांची मागणी देखील करण्यात आली. दक्षिण गोवा जिल्हा रुग्णालयाच्या वैद्यकीय अहवालात पीडितांच्या शरीरावर मारहाणीचे गंभीर वळ आणि सूज असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. यावरून पोलीस कर्मचाऱ्यांची क्रूर कृती स्पष्टपणे दिसून येते. वास्तविक, मानवी हक्कांचे उल्लंघन होण्यापासून जनतेचे संरक्षण करणे हे पोलिसांचे कर्तव्य आहे. पोलिसांच्या अशा बेकायदेशीर कृतीमुळे व्यवस्थेवरील जनतेचा विश्वास नक्कीच कमी होईल, तसेच आपल्या तक्रारी घेऊन पोलिसांकडे जाण्यापासून लोक परावृत्त होतील.
पोलिसांवर शिस्तभंगाची कारवाई सुरू
भविष्यात पोलीस कर्मचाऱ्यांनी आपल्या अधिकारांचा गैरवापर करून अशा क्रूर कृती करू नयेत यासाठी त्यांना आताच जरब बसवणे आवश्यक आहे. यासाठी पीडितांना नुकसानभरपाई दिली जाणे गरजेचे आहे. संविधानाच्या कलम २१ नुसार कैद्यांना व कोठडीतील व्यक्तींना सन्मानाने जगण्याचा हक्क आहे. पोलिसांची ही कारवाई सुसंस्कृत समाजाला काळीमा फासणारी आहे. प्रकरणात दोषी आढळलेल्या पाचही पोलीस कर्मचाऱ्यांना आधीच निलंबित करण्यात आले आहे. त्यांच्याविरुद्ध शिस्तभंगाची कारवाई सुरू असल्याचे आयोगाच्या आदेशात म्हटले आहे.