गोवा पोलीस खात्यात वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची ६१ पदे रिक्त

पणजी :राज्य पोलीस दलात अधीक्षक आणि उपअधीक्षकांची तब्बल ६१ पदे गेल्या आठ महिन्यांहून अधिक काळ रिक्त आहेत. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या अपुऱ्या संख्येमुळे आणि बढतीच्या प्रक्रियेतील विलंबामुळे कायदा व सुव्यवस्थेचा ताण मोजक्याच अधिकाऱ्यांवर येत असून, ही रिक्त पदे तातडीने भरण्याची आवश्यकता निर्माण झाली आहे.

पोलीस खात्यात ३० अधीक्षक आणि ७० उपअधीक्षक अशी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची एकूण १०० पदे मंजूर आहेत. मात्र, सध्या केवळ २७ अधीक्षक आणि १२ उपअधीक्षक असे मिळून ३९ अधिकारी कार्यरत आहेत. त्यामुळे अधीक्षकांची ३ आणि उपअधीक्षकांची तब्बल ५८ अशी एकूण ६१ पदे रिक्त आहेत.

अधीक्षकांवर कनिष्ठ पदांची जबाबदारी

अपुऱ्या संख्येमुळे २३ जानेवारी २०२६ रोजी उपअधीक्षकावरून अधीक्षकपदी बढती मिळालेल्या १९ अधिकाऱ्यांवरच कनिष्ठ पदांचा अतिरिक्त कार्यभार सोपवण्यात आला आहे.

यामध्ये केपे, वास्को, पर्वरी आणि मडगाव येथील उपविभागीय पोलीस अधिकारी, तसेच गुन्हे शाखा (I), किनारी पोलीस, आर्थिक गुन्हे विभाग (ईओसी), सुरक्षा विभाग, वाहतूक विभाग (दक्षिण गोवा), विदेशी नोंदणी प्रादेशिक अधिकारी कार्यालय (एफआरआरओ) आणि पर्यटन विभाग येथील उपअधीक्षक पदांचा ताबा अधीक्षकांकडे देण्यात आला आहे.

त्यामुळे पदोन्नती मिळूनही या अधिकाऱ्यांना कनिष्ठ पातळीवरील जबाबदाऱ्या पार पाडाव्या लागत आहेत. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची संख्या कमी असल्याने प्रशासनावर तसेच कायदा व सुव्यवस्था राखण्याच्या कामावर अतिरिक्त ताण पडत आहे.

ज्येष्ठता यादीचा घोळ

गोवा पोलीस खात्यात २००२ मध्ये भरती झालेल्या उपनिरीक्षकांच्या (पीएसआय) ज्येष्ठता यादीचा तिढा गोवास्थित मुंबई उच्च न्यायालयाने नुकताच सोडवला आहे. या प्रकरणामुळे उपनिरीक्षकांच्या पुढील बढती प्रक्रियेलाही विलंब झाला आहे.

न्यायालयाने १ एप्रिल २०१३ पासूनची ज्येष्ठता यादी तयार करून उपनिरीक्षकांना निरीक्षकपदी (पीआय) बढती देण्यासाठी आठ आठवड्यांची मुदत दिली होती.

बढती प्रक्रिया रखडल्याने रिक्त पदांचा प्रश्न

उपनिरीक्षकांची निरीक्षकपदी आणि त्यानंतर उपअधीक्षकपदी बढती होण्याची प्रक्रिया प्रलंबित असल्याने खात्यात रिक्त पदांची मोठी वानवा जाणवत आहे. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या पदांवरील रिक्ततेमुळे उपलब्ध अधिकाऱ्यांवर अतिरिक्त जबाबदाऱ्या सोपवण्याची वेळ आली आहे.

राज्य सरकार आणि पोलीस खाते यांच्यातील समन्वयाच्या अभावामुळे तसेच काही तांत्रिक कारणांमुळे ही पदे रिक्त राहिली असल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे बढती प्रक्रिया लवकर पूर्ण करून रिक्त पदे भरण्याची गरज व्यक्त होत आहे.

पोलीस खात्यातच प्रक्रियेला विलंब

इतर सरकारी खात्यांमध्ये रिक्त पदे भरण्यासाठी आवश्यकतेनुसार भरती नियमांमध्ये दुरुस्ती केली जाते. मात्र, शिस्तबद्ध आणि संवेदनशील मानल्या जाणाऱ्या पोलीस खात्यातच वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या बढती आणि नियुक्ती प्रक्रियेला विलंब होत असल्याचे चित्र आहे.