पणजी: मराठी भाषेला गोव्याच्या अधिकृत राजभाषेचा दर्जा मिळावा या मागणीसाठी राज्यातील विविध मराठी प्रेमी संघटना आणि भाषा समर्थकांनी पावसाळी विधानसभा अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी जोरदार निदर्शने केली. मागणी मान्य न झाल्यास आगामी काळात सरकारला सत्तेवरून खाली खेचण्याचा थेट इशारा आंदोलकांनी दिला आहे. या आंदोलनामुळे तीन दिवसीय अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील राजकीय आणि सामाजिक वातावरण चांगलेच तापले आहे.
अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी गोव्याच्या विविध भागांतून मराठी भाषा समर्थक पणजी बसस्थानक परिसरात एकत्र आले. तेथून पर्वरी येथील विधानसभेकडे जाणाऱ्या या मोर्चाला पोलिसांनी मांडवी पुलावर रोखले. मोर्चा अडवल्यानंतर आंदोलकांनी रस्त्यावरच ठाण मांडून सरकारविरोधात घोषणाबाजी सुरू केली. मराठी भाषा निर्धार समितीच्या शिष्टमंडळाची मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्याशी भेट होईपर्यंत आंदोलन सुरूच ठेवण्याचा निर्धार भाषा समन्वयक सुभाष वेलिंगकर यांनी व्यक्त केला. दरम्यान, पणजी ते पर्वरी परिसरामध्ये कडक पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता. या आंदोलनावर प्रतिक्रिया देताना "अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी अशी आंदोलने होणे स्वाभाविक आहे," असे विधान मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी केले.
सत्ताधारी पक्षाला सत्तेवर आणण्यात ८५ टक्के मराठी भाषेचा वापर करणाऱ्या मतदारांचा वाटा आहे, याची आठवण करून देत आंदोलकांनी सरकारने मराठी भाषेची उपेक्षा थांबवावी असा आग्रह धरला. या आंदोलनाला महाराष्ट्रातील शिवसेनेने अधिकृत पाठिंबा दिला असून, महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांच्या स्वाक्षरीचे पाठिंब्याचे पत्र आंदोलकांकडे सुपूर्द करण्यात आले आहे. विरोधकांकडून होत असलेले राजकीय हेतूचे आरोप फेटाळत, हे आंदोलन केवळ मराठी भाषेचा स्वाभिमान आणि योग्य सन्मान पुनर्संचयित करण्यासाठी असल्याचे मराठी प्रेमींनी स्पष्ट केले.
१९८७ च्या राजभाषा कायद्यात मराठीला केवळ 'सहभाषा' म्हणून स्थान देण्यात आले होते, मात्र ही मराठी प्रेमींची फसवणूक असल्याचा आरोप संघटनांनी केला आहे. भारतीय संविधानाच्या कलम ३४५ आणि देशातील इतर १४ राज्यांच्या धर्तीवर गोव्यातही मराठीला पूर्ण राजभाषेचा दर्जा मिळेपर्यंत हा लढा अधिक तीव्र करण्याचा ठाम निर्धार मराठी प्रेमी संघटनांनी व्यक्त केला आहे.