पणजी :शिक्षण खात्यात आणि समग्र शिक्षा योजनेंतर्गत दहा वर्षे कंत्राटावर काम करणाऱ्या शिक्षकांना कायम करण्यात येणार आहे. आजच्या कॅबिनेट बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला असून, ही सर्व प्रक्रिया नोव्हेंबरपर्यंत पूर्ण केली जाणार आहे. तसेच पूर्व प्राथमिक शिक्षकांना नियमित करून त्यांच्या पगाराचे नियम तयार करण्याचे काम सुरू आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी दिली. सोमवारी विधानसभा अधिवेशनात आमदार विजय सरदेसाई यांनी मांडलेल्या लक्षवेधी सूचनेवर ते बोलत होते.
दहा वर्षे सेवा पूर्ण केलेल्या आयटीआय शिक्षकांना आणि कंत्राटी समुपदेशकांनाही कायम करण्यात येणार आहे. केंद्रीय योजनांच्या अंतर्गत कंत्राटावर असणाऱ्या अन्य शिक्षकांनाही कायम करण्याचा निर्णय घेतला जाणार आहे. राज्यात यापूर्वी नोंदणीशिवाय पूर्व प्राथमिक शाळा सुरू होत्या आणि त्यात विद्यार्थ्यांचे शुल्क व शिक्षकांचे पगार वेगवेगळे असल्याचे निदर्शनास आले होते.
शासनाने आदेश दिल्यानंतर आतापर्यंत ७०० शाळांची नोंदणी झाली आहे. राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाच्या (एनईपी) अंतर्गत पूर्व प्राथमिक शिक्षकांना मान्यता द्यावी लागणार आहे, असे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी स्पष्ट केले.
पूर्व प्राथमिक शिक्षकांच्या पगाराचे नियम तयार
सध्या पूर्व प्राथमिक शिक्षकांच्या पगाराबाबतचे नियम तयार केले जात आहेत. त्यापूर्वी सर्व पूर्व प्राथमिक शाळांमधील पायाभूत सुविधा कशा आहेत आणि तेथे किती शिक्षकांची आवश्यकता आहे, याची पाहणी करण्यासाठी तपासणी केली जात आहे. याबाबत वर्षअखेरीपर्यंत अंतिम निर्णय घेतला जाईल.
कोविड काळात शिक्षण खात्याने कंत्राटी स्वरूपात घेतलेल्या शिक्षकांना कायम केले जाणार असून, समग्र शिक्षा योजनेंतर्गत घेतलेल्या अन्य कर्मचाऱ्यांनाही कायम करण्याबाबत विचार सुरू आहे. याशिवाय गोवा विद्यापीठात नवे कुलगुरू नियुक्त करण्यात आले असल्याने तेथील भरती प्रक्रियेलाही वेग येणार आहे, असे डॉ. सावंत यांनी सांगितले.
पूर्व प्राथमिक शाळांच्या सुविधांची तपासणी
पूर्व प्राथमिक शिक्षकांना नियमित करण्यापूर्वी संबंधित शाळांमधील पायाभूत सुविधा आणि शिक्षकांची आवश्यकता याची तपासणी केली जात आहे. या तपासणीनंतर शिक्षकांच्या वेतनाचे नियम आणि इतर बाबींवर अंतिम निर्णय घेतला जाणार आहे.
डायोसेशन शिक्षकांचा पगार सरकारने द्यावा, अशी भूमिका आहे. मात्र, याबाबत काही शिक्षक न्यायालयात गेल्यामुळे या प्रकरणी कायदेशीर सल्ला घेतला जाणार आहे.
पोर्तुगीज नागरिकत्व सोडून गोमंतकीय परतणार
गोव्यात रोजगाराच्या संधी नसल्याचा आरोप करत गोमंतकीय पोर्तुगीज पासपोर्ट घेत असल्याचे विरोधी पक्ष सांगत आहेत. मात्र, शिक्षकांची नोकरी करण्यासाठी कुणीही पोर्तुगीज नागरिकत्व घेतलेले नाही. याउलट, भाजपच्या डबल इंजिन सरकारवर विश्वास असल्याने मागील काही दिवसांत दोघांनी पोर्तुगीज नागरिकत्व सोडून गोव्यात परत येणार असल्याचे मला सांगितले आहे, असे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी सांगितले.
शासनाच्या आदेशानंतर आतापर्यंत राज्यातील ७०० पूर्व प्राथमिक शाळांची नोंदणी झाली आहे. राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाच्या (एनईपी) अनुषंगाने या शाळांतील पूर्व प्राथमिक शिक्षकांना मान्यता देण्याची प्रक्रिया राबवली जाणार आहे.