पणजी :राज्यातील वीज, पाणीपुरवठा, शिक्षण आणि आरोग्य सेवा अशा ४६ सरकारी खात्यांमध्ये एकूण १,६१४ कर्मचारी कंत्राटी तसेच रोजंदारी तत्त्वावर कार्यरत असल्याची माहिती विधानसभेत समोर आली आहे. आमदार वीरेश बोरकर यांच्या तारांकित प्रश्नाला दिलेल्या लेखी उत्तरातून ही आकडेवारी उघड झाली आहे.
शासनाच्या विविध खात्यांमध्ये अनेक कर्मचारी कित्येक वर्षांपासून सेवेत आहेत. यातील १७९ कर्मचारी तीन वर्षांपासून, १७३ कर्मचारी पाच वर्षांपासून, ४७५ कर्मचारी दहा वर्षांपासून, तर १२६ कर्मचारी पंधरा वर्षांपासून कंत्राटी पद्धतीवर काम करत आहेत. याशिवाय, ठरावीक कालावधीसाठी नियुक्त केलेले आणि आउटसोर्स केलेल्या कामांसाठी कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांची संख्या ६६१ इतकी आहे.
कायम करण्यासाठी लवकरच धोरण
राज्यात सरकारने काही कर्मचाऱ्यांची ठरावीक कालावधीसाठी, तर काहींची आउटसोर्स केलेल्या कामांसाठी नियुक्ती केली आहे. कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना सेवेत कायम करण्यासाठी सरकार धोरण आखणार असून हे धोरण निश्चित झाल्यानंतर हा प्रश्न सुटेल, असे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी सांगितले.
वीज, कौशल्य विकास खात्यात सर्वाधिक कर्मचारी
सध्या वीज, कौशल्य विकास, अभियांत्रिकी महाविद्यालय, शिक्षण, आरोग्य सेवा आणि कृषी या खात्यांमध्ये कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची संख्या अधिक आहे. वीज खात्यात २११ कर्मचारी कंत्राटी पद्धतीवर काम करत असून, यातील १२ कर्मचारी रोजंदारीवर आहेत.
वीज खात्यातील ५८ कर्मचारी पाच वर्षांपासून, १४२ कर्मचारी दहा वर्षांपासून, तर ११ कर्मचारी पंधरा वर्षांपासून कार्यरत आहेत. त्यामुळे या कर्मचाऱ्यांच्या सेवाकालाचा विचार करून त्यांच्यासाठी कायमस्वरूपी धोरणाची गरज असल्याचे चित्र समोर आले आहे.
कौशल्य विकास खात्यात १९८ कर्मचारी कंत्राटी पद्धतीवर काम करत आहेत. यातील चार कर्मचारी पाच वर्षांपासून, ६२ कर्मचारी दहा वर्षांपासून, तर ४१ कर्मचारी पंधरा वर्षांपासून कंत्राटी पद्धतीवर कार्यरत आहेत. याव्यतिरिक्त याच खात्यात ९१ कर्मचारी आउटसोर्स करण्यात आलेले आहेत.
कित्येक वर्षांपासून कंत्राटी सेवेत
सरकारी खात्यांमध्ये कंत्राटी पद्धतीवर काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांपैकी अनेकांनी दीर्घकाळ सेवा बजावली आहे. ४७५ कर्मचारी तब्बल दहा वर्षांपासून, तर १२६ कर्मचारी पंधरा वर्षांपासून कंत्राटी पद्धतीवर कार्यरत आहेत. त्यामुळे दीर्घकाळ सेवा देऊनही कायमस्वरूपी नियुक्ती न मिळालेल्या कर्मचाऱ्यांचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे.
• तीन वर्षांपासून कार्यरत : १७९ कर्मचारी
• पाच वर्षांपासून कार्यरत : १७३ कर्मचारी
• दहा वर्षांपासून कार्यरत : ४७५ कर्मचारी
• पंधरा वर्षांपासून कार्यरत : १२६ कर्मचारी
• ठरावीक कालावधी / आउटसोर्स : ६६१ कर्मचारी
कायमस्वरूपी धोरणाकडे कर्मचाऱ्यांचे लक्ष
कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना सेवेत कायम करण्यासाठी सरकारकडून धोरण तयार करण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे विविध सरकारी खात्यांमध्ये अनेक वर्षांपासून कंत्राटी पद्धतीवर काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचे लक्ष आता या धोरणाकडे लागले आहे.