पणजी : पारोडा येथील चंद्रेश्वर भूतनाथ देवस्थान परिसरातील प्राचीन स्मारकाची झालेली दुर्दशा पाहून गोवास्थित मुंबई उच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. तसेच या संदर्भात पुरातत्त्व आणि अभिलेखागार खात्याला राज्यातील सर्व संरक्षित प्राचीन स्मारकांची सविस्तर यादी आणि त्यांच्या हद्दींचे नकाशे दोन आठवड्यांत प्रतिज्ञापत्राद्वारे सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. याबाबतचा आदेश न्या. वाल्मिकी मिनिझीस आणि न्या. अमित जामसंडेकर या द्विसदस्यीय न्यायपीठाने दिला आहे.
या प्रकरणी आदित्य राऊत देसाई यांनी २०२५ मध्ये जनहित याचिका दाखल केली आहे. त्यात त्यांनी राज्य सरकार, पारोडा पंचायत, नगरनियोजक, देवस्थान प्रशासक, देवस्थान व्यवस्थापकीय समिती, सीटी कन्स्ट्रक्शन व इतरांना प्रतिवादी केले आहे.
गोवा पर्यटन विकास मंडळाने (जीटीडीसी) २०१८ मध्ये सुशोभीकरणाच्या कामांसाठी परवानगी मागितली होती. त्यानंतर पुरातत्त्व आणि अभिलेखागार खात्याने जीटीडीसीला मंदिराच्या आत आणि परिसरात ३०० मीटर लांबीची संरक्षक भिंत, एक व्यासपीठ, एक शौचालय आणि सुशोभीकरणाच्या कामांच्या बांधकामासाठी ना हरकत प्रमाणपत्र (एनओसी) दिली होती. त्यानुसार, सदर कंत्राटदाराने प्राचीन स्मारकाची विटंबना केल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे.
स्मारकाच्या दुर्दशेवर नाराजी
या प्रकरणी न्यायालयात सुनावणी झाली असता, न्यायालयाने याचिकेसोबत सादर केलेल्या छायाचित्रांमध्ये प्राचीन स्मारकाचे ठिकाण पूर्णपणे उद्ध्वस्त केल्याचे निदर्शनास आले. याची दखल घेत न्यायालयाने पुरातत्त्व खात्याने स्मारकाच्या ठिकाणी बांधकामासाठी ना हरकत प्रमाणपत्र (एनओसी) कोणत्या परिस्थितीत दिले, असा सवाल उपस्थित केला व राज्यातील सर्व संरक्षित स्मारकांची यादी व हद्दींचे नकाशे सादर करण्याचे निर्देश देत पुढील सुनावणी १ सप्टेंबर रोजी ठेवली आहे.