'चलो संसद' आंदोलनात शांतताप्रिय विद्यार्थ्यांवर बळाचा वापर झाला. जेव्हा आदेश विवेकाचा गळा घोटतात, तेव्हा अधिकारी स्वतःला यंत्र मानू लागतात. लोकशाहीत युनिफॉर्मपेक्षा संस्थेचा नैतिक विवेक आणि प्रामाणिकपणा अधिक महत्त्वाचा ठरतो.
२० जुलै रोजी 'कॉक्रोच जनता पार्टी' या विद्यार्थ्यांच्या अहिंसक चळवळीच्या तरुणांनी 'चलो संसद' आंदोलनादरम्यान संसदेच्या दिशेने शांततेत मोर्चा काढण्याचा प्रयत्न केला. पारदर्शक परीक्षा पद्धत आणि पेपर फुटीमुळे उद्ध्वस्त झालेल्या विद्यार्थ्यांच्या आयुष्याची जबाबदारी निश्चित करावी, ही त्यांची प्रमुख मागणी होती. मात्र, कोणत्याही चिथावणीशिवाय या तरुणांवर अश्रूधुर, लाठीचार्ज आणि भीषण बळाचा वापर करण्यात आला.
या घटनेमुळे एक खोल मानसशास्त्रीय आणि नैतिक प्रश्न उपस्थित होतो: एखादा पोलीस अधिकारी, सैनिक किंवा शासकीय अंमलदार जेव्हा कर्तव्याच्या नावाखाली स्वतःचा विवेक मारून आदेशांचे पालन करतो, तेव्हा त्याच्या मनात नेमके काय घडते? आणि जेव्हा हीच गोष्ट समाजाचा परिपाठ बनते, तेव्हा लोकशाहीचे काय होते?
मिलग्रामचा प्रयोग आणि 'एजंटिक स्टेट'
येल विद्यापीठातील सामाजिक मानसशास्त्रज्ञ स्टॅन्ली मिलग्राम यांनी १९६० च्या दशकात यावर संशोधन केले. ६० लाख ज्यूंची हत्या करणारा 'होलोकॉस्ट' हा केवळ काही क्रूर नेत्यांमुळे घडला नव्हता; तर त्यात हजारो सामान्य सैनिक, अधिकारी, रेल्वे कर्मचारी आणि लिपिकांचाही प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष सहभाग होता.
मिलग्राम यांनी एका प्रयोगात स्वयंसेवकांना चुकीचे उत्तर देणाऱ्या शिकाऊ व्यक्तीला (जो प्रत्यक्षात एक नट होता) विजेचे शॉक देण्यास सांगितले. चुका वाढल्या तसे शॉकची तीव्रता वाढवण्याचे आदेश देण्यात आले. जेव्हा स्वयंसेवकांनी शॉक देण्यास हिचकिचाहट दाखवली, तेव्हा पांढऱ्या कोटमधील संशोधकाने अत्यंत शांतपणे पण हुकूमशाही आवाजात "प्रयोग सुरूच राहिला पाहिजे" असा आदेश दिला. निष्पन्न असे झाले की, बहुतांश सामान्य लोकांनी प्राधिकरणाच्या दबावाखाली येऊन प्राणघातक ठरू शकणारे शॉक दिले.
यावरून मिलग्राम यांनी 'एजंटिक स्टेट' ही संकल्पना मांडली. या मानसिकतेत व्यक्ती स्वतःला स्वतंत्र नैतिक घटक न मानता, दुसऱ्याच्या इच्छेचे केवळ एक साधन किंवा 'यंत्र' मानू लागते. त्यामुळे व्यक्तिगत नैतिक जबाबदारीची भावना नष्ट होते.
लोकशाहीसमोरील आव्हान आणि 'विवेक'
जेव्हा एखादी व्यक्ती या मानसिकतेत जाते, तेव्हा विद्यार्थ्यांवर लाठीचार्ज करणे किंवा त्यांना फरफटत नेणे हा हल्ला न वाटता 'शिस्त' वाटते. अश्रूधुर सोडणे हे हिंसाचार न वाटता 'गर्दीचे नियंत्रण' वाटते. आदेशांवर प्रश्न उपस्थित करण्यास मनाई करणे आणि पीडितांचे अमानवीकरण करणे, यामुळेच हिंसेला खतपाणी मिळते. ही परिस्थिती केवळ हुकूमशाहीतच नाही, तर लोकशाहीतही निर्माण होऊ शकते.
कायदे आणि नियम महत्त्वाचे असतातच, पण समाजाला क्रूरतेच्या खाईत लोटण्यापासून वाचवणारी खरी ढाल म्हणजे 'नैतिक प्रामाणिकपणा'. सत्तेवर असलेल्या पोलीस, लष्कर आणि सनदी अधिकाऱ्यांनी आपली सदसदविवेकबुद्धी यंत्रणेच्या दावणीला बांधता कामा नये.
'कॉक्रोच जनता पार्टी'चे आंदोलन कालांतराने बदलेल, सरकारे बदलतील, मंत्री बदलतील. परंतु, लोकशाहीचे खरे सामर्थ्य ती किती बलप्रयोग करू शकते यात नसून, तिच्या संस्थांमध्ये 'विवेक' किती खोलवर रुजला आहे यात आहे. शेवटी, लोकशाहीच्या भविष्यासाठी कधीकधी युनिफॉर्मपेक्षा 'नैतिकता' आणि 'विवेक' अधिक महत्त्वाचा ठरतो.
- डॉ. उबाल्दिना नोरोन्हा, (लेखिका : माजी सहयोगी प्राध्यापिका, मानसशास्त्र विभाग, सेंट झेविअर्स कॉलेज, म्हापसा)
