नीट पेपर फुटी आणि भ्रष्टाचाराविरोधात 'जेन झी' युवापिढीने उभे केलेले आंदोलन शैक्षणिक व्यवस्थेला लावलेला आरसा आहे. सुशिक्षित समाजाचा रोष पाहता, सरकारने तरुण पिढीच्या प्रश्नांबाबत अत्यंत सावधगिरी बाळगणे आवश्यक बनले आहे.
नीट म्हणजेच नॅशनल एलिजिबिलिटी कम एन्ट्रन्स टेस्ट ही भारतातील वैद्यकीय प्रवेशासाठीची प्रमुख अशी राष्ट्रीय स्तरावरील परीक्षा. गेल्या काही वर्षांपासून या परीक्षेचा फुटणारा पेपर आणि त्याद्वारे देशात बळावलेला भ्रष्टाचार; पेपर फुटी आणि भ्रष्टाचाराला कंटाळलेल्या युवा पिढीने या घोटाळ्याला आळा घालण्यासाठी, तसेच देशाच्या शिक्षण पद्धतीला गिळंकृत करणाऱ्या भ्रष्टाचाराविरुद्ध गेल्या काही दिवसांपासून देशपातळीवर आंदोलन सुरू केले आहे. युवा वर्ग विशेषतः विद्यार्थ्यांनी हे आंदोलन उभे केले आहे, ज्याला सध्याच्या काळात 'जेन झी' म्हणून ओळखले जात आहे. जेन झीच्या या आंदोलनाचे नेतृत्व कॉकरोच जनता पार्टी करत आहे. देशाच्या सर्वोच्च न्यायमूर्तींच्या कॉकरोच या विधानावरून या पार्टीची किंवा चळवळीची स्थापना झालेली आहे.
आपली शिक्षण पद्धती ही पेपर फुटीच्या दिशेने जात आहे आणि या पेपर फुटीमुळे अनेक विद्यार्थ्यांनी आपले जीवन संपवले. पण केंद्र सरकार कोणतीच दखल घेत नसल्यामुळे अन्यायग्रस्त विद्यार्थी, जे शिक्षणाच्या माध्यमातून आपल्या उज्ज्वल भविष्याची प्रतीक्षा किंवा वाटचाल करण्याकडे जात होते, त्यांच्या स्वप्नांचे वाटोळे या पेपर फुटीमुळे झाले. सरकार किंवा प्रशासन आपले म्हणणे ऐकून घेत नसेल तर सर्वसामान्य जनतेसमोर आंदोलन करणे हा एकच मार्ग असतो. आणि तोच मार्ग जेन झी या युवा पिढीने पेपर फुटीविरुद्ध अवलंबला. भारत हा सर्वाधिक तरुण पिढी असलेला भूपृष्ठावरील प्रदेश. सध्या सुरू असलेल्या आंदोलनातून या १८ ते ४५ वयोगटातील तरुण वर्गाची संख्या तसेच मानसिकतेचा प्रत्यय सरकारला आला आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने आंदोलक युवा पिढीच्या काही मागण्या मान्य केल्या आहेत. ही जरी आंदोलकांसाठी सकारात्मक गोष्ट असली तरीही यापुढे पेपर फुटले जाणार नाहीत, देशातील विद्यार्थी वर्गाच्या भवितव्याशी निगडित भ्रष्टाचाराचा खेळ खेळला जाऊ नये, यासाठी कडक उपाययोजना राबवणे आवश्यक आहे. शिवाय अशा बेकायदेशीर प्रकारांना आळा घालण्यासाठी सरकार आणि भ्रष्ट अधिकारी कटिबद्ध आहेत का, यावर जागृत विद्यार्थी आणि आंदोलक संघटनांनी लक्ष ठेवणे आवश्यक आहे.
देशाला १९४७ मध्ये स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर आपले निरक्षरतेचे प्रमाण दूर करण्याच्या उद्देशाने तत्कालीन केंद्र सरकारातील शिक्षण मंत्री मौलाना अबुल कलाम आझाद यांनी एकसमान शैक्षणिक प्रणाली राबवली. याच प्रणालीवर देशाची शैक्षणिक वाटचाल सुरू आहे. परंतु आता भारतातील शिक्षणाच्या खासगीकरणाचा उद्रेक झाला आहे. याच उद्रेकामुळे हे क्षेत्र देखील भ्रष्टाचाराला बळी पडले आहे आणि याच उद्रेकाचा उद्रेक आजच्या जेन झी आंदोलनातून दिसून येत आहे. हा शिक्षणाच्या खासगीकरणाचा उद्रेक कुठेतरी थांबला पाहिजे, तरच कुशल, साक्षर, कौशल्यपूर्ण असा समाज निर्माण होण्यास मदत होईल.
शांततापूर्ण कॉकरोच जनता पार्टीच्या जेन झी विद्यार्थी आंदोलनाला भडकावण्याचा, आंदोलक विद्यार्थ्यांवर खाकी व साध्या वर्दीतील पोलीस-गुंडांकडून झालेला अमानुष लाठीचार्ज आणि अत्याचार निंदनीय आहेच. तसेच या पाशवी प्रकाराचे कोणतीही व्यक्ती, जी व्यक्तीप्रेम वगळता देशप्रेमी आहे, ती समर्थन करणार नाही. काहींनी तर या आंदोलनाला दहशतवाद ठरवण्याचा प्रयत्न केला. जे कधी राम मंदिर धन चोरीवर ब्र काढत नाहीत आणि उलट अशा चोरीचे समर्थन करतात; खासगी शिक्षण संस्थांमधून मुलांना-पालकांना लुबाडणे, शिक्षक किंवा शिक्षकेतर नोकऱ्या डोनेशनच्या नावाखाली विक्रीस काढणे, पैसे घेतल्याशिवाय स्वतःच्या समर्थकांनाही सोडत नाहीत हाच या लोकांच्या करोडो रुपयांच्या कमाईचा स्रोत आहे. त्यामुळे असे लोक जेन झीच्या युवा वर्गाला आतंकवादी म्हणणार नाहीत असे कोणाला वाटणारही नाही.
या आंदोलनाला याच लोकांनी आपल्या भाडोत्री समर्थकांच्या साहाय्याने पोस्टरबाजी, दगडफेक, हिंसक घोषणा देत कलंकित करण्याचा प्रयत्न केला. काही सरकारी अधिकारी देखील अशा बुद्धिमत्तेला बळी पडले. ज्यांना स्वतःच्या घरी, कुटुंबामध्ये किंमत नाही, असे अधिकारी जेन झी असो किंवा दैनंदिन व्यवहारात सर्वसामान्य जनतेला त्रास, त्यांची मानहानी व पिळवणूक करतात आणि सार्वजनिक खुर्चीचा माज दाखवतात. अशा अधिकाऱ्यांनी आज जेन झी आंदोलनाची दखल घेऊन स्वतःला आवरायला हवे; कारण खुर्ची आणि वर्दी ही कायमची नसते.
नीट पेपर फुटी आणि एखाद्या जबाबदार व्यक्तीच्या तोंडातून निघणारे वक्तव्य हे केवढे मोठे आंदोलन आणि चळवळ उभी करू शकते, याची जाणीव भारतासह जागतिक पातळीवरील बलाढ्य राजकीय लोकांना झाली आहे. 'करीन ती पूर्व' हा हट्ट आता सुशिक्षित समाज पचवून घेणार नाही, याची जाणीव या आंदोलनातून सर्वांसमोर आली आहे. त्यामुळे जेन झीशी संबंधित शैक्षणिक, रोजगार आणि सामाजिक प्रश्नांवर निर्णय घेताना सरकारने आता सावधगिरी बाळगण्याची गरज आहे.
- उमेश झर्मेकर, (लेखक गोवन वार्ताचे उत्तर गोवा ब्युरो चीफ आहेत.)
