गोव्यातील पाण्याच्या मागणीत उत्तरोत्तर वाढ होतच जाईल. भूजल चोरी, शेजारील राज्यांकडून होणारी जलकोंडी, पाणीगळती अशी अनेक कारणे 'पाणीबाणी'मागे आहेत. ती टाळण्यासाठी जलसंवर्धनासह जलव्यवस्थापनावर गांभीर्याने भर द्यायला हवा.
पावसाने काही दिवस दडी मारल्यामुळे गोव्यात आता 'पाणीबाणी'सदृश स्थिती निर्माण होईल, असे दिसून येते. मान्सूनच्या भरवशावर राहिलेल्या प्रशासनाला त्यामुळे घाम फुटला आहे. सध्या पाण्याचा पुरेसा साठा असल्याचे राज्य सरकार सांगत असले, तरी आणखी दोन-चार दिवस मान्सूनचे पुनरागमन लांबले, तर मात्र सर्वांच्याच तोंडचे पाणी पळणार, यात शंका नाही. अशा स्थितीत प्रशासकीय यंत्रणा दररोजच्या वापराचे एकूण पाणी आणि उपलब्ध पाण्याचा साठा याचे गणित जुळवताना दिसते. जनतेला दिलासा देण्यासाठी तिळारीसह सर्व धरणांत पुरेसे पेयजल असल्याचे ठसवले जात आहे. ही स्थिती खरी असली, तरी गोव्याच्या जमिनीवरील वाढता मानवी संख्येचा भार पाहता, पाण्याच्या बाबतीत संपन्न होणे भविष्यकाळाच्या दृष्टीने अत्यंत आवश्यक आहे.
गोव्यात प्रमुख सात धरणांतून पाणीपुरवठा होतो. महाराष्ट्रातील तिळारी, गोव्यातील अंजुणे, आमठाणे, पंचवाडी, साळावली, गावणे, चापोली या धरणांतून गोवेकरांची तहान भागवली जाते. शेती-बागायतींसह उद्योग, बांधकामांसाठी हेच पाणी वापरले जाते. तरीही दिवसाकाठी हजारो टँकर भूजल अवैधपणे उपसून त्याची राजरोस विक्री करून अनेक जण आपले खिसे भरतात. जमिनीच्या उदरात बोअरवेल घुसवून खोल भूभागातील पाण्याचाही अनिर्बंध उपसा केला जातो. याचा लाभ कोणाला मिळतो, हे लपून राहिलेले नाही. त्याचे आरोग्यावर, पर्यावरणावर दुष्परिणाम काय होतात, हेही उघड आहे. तरीही हे प्रकार सुरू आहेत. अधूनमधून सरकारी यंत्रणा आपण जागी असल्याची साक्ष पटविण्यासाठी बाेअरवेल सील करण्याचा फार्स करते. तीसुद्धा न्यायालयीन यंत्रणेने कान उपटले तरच! त्यामुळे जलसंवर्धन आणि पेयजलाचे व्यवस्थापन याबाबत फारशी आशादायक स्थिती आहे अशातलाही भाग नाही. त्याचे परिणाम पाण्याचे दुर्भिक्ष्य असणाऱ्या भागांत जाणवते. बोअरवेल, टँकर अशा कृत्रिम उपशामुळे पाण्याची पातळी दरवर्षी उन्हाळ्यात खोलवर जाते. पाणीटंचाईच्या झळा जाणवू लागल्या की, लोक जागे होतात. आंदाेलने करून यंत्रणेला जाग आणतात. काही प्रमाणात समस्या सुटते. मात्र त्यानंतर ‘ये रे माझ्या मागल्या’ असा प्रकार होतो. याचा दोष थेटपणे सरकारी यंत्रणेलाच द्यायला हवा.
सध्याच्या स्थितीत राज्याची पाण्याची गरज प्रतिदिन सरासरी ६९५ एमएलडी (दशलक्ष कोटी लिटर) आहे. मात्र राज्यात सरासरी ६७४ एमएलडी पाणी उपलब्ध असते. त्यामुळे २१ एमएलडी पाण्याची तूट भासते, असे सरकारने विधानसभेत जानेवारी महिन्यात स्पष्ट केले होते. त्याचबरोबर पुढील ६ महिन्यांत म्हणजेच जून-जुलैपर्यंत अतिरिक्त ३२६ एमएलडी पाणी उपलब्ध होईल, असेही सांगितले होते. याचाच अर्थ सहा महिन्यांनंतर राज्यात एकूण १ हजार एमएलडी पाणी उपलब्ध होईल, असे सरकारचे म्हणणे होते. पाच महिन्यांनंतर वस्तुस्थिती पाहता, हे जलनियोजन अस्तित्वात आलेले नाही. पाणी मुबलक आहे, पण त्याचा तुटवडा का जाणवतो, याचेही उत्तर सरकारने विधानसभेत दिले आहे. सरकारच्या म्हणण्यानुसार, राज्यातील तब्बल ४२ टक्के पाणी हे ‘नॉन रेवेन्यू वॉटर’ (एनआरडब्लू) गटात जाते. म्हणजेच एक तर हे पाणी वाया जाते किंवा त्याची चोरी होते. त्याचा सरकारला आर्थिकदृष्ट्या तोटा होतो. याला कारण पाईपलाईनमधून होणारी पाण्याची गळती आणि सदोष मीटर्स. या कारणांमुळे पाण्याचा हिशेब लागत नाही. यावर उपाय म्हणून पाण्याचे ‘स्मार्ट मीटर’ बसवण्याचा प्रस्ताव पुढे आला. तसेच २१७.८० किमी लांबीची जुनी पाईपलाईन बदलण्याचे काम हाती घेण्यात आले. गोव्यात पुरेसे पाणी आहे, पण ते लोकांपर्यंत आणि शेतकऱ्यांपर्यंत पोहचत नाही. या यंत्रणेतील ‘कच्चे दुवे’ हेरून राज्य सरकारने समस्या निकाली काढण्यासाठी हालचाली सुरू ठेवल्या आहेत. गांजे, तुये आणि मोर्ले येथील नव्या पाणी प्रकल्पांतून एकूण ३२५ एमएलडी अतिरिक्त पाणी साठा उपलब्ध होण्याची अपेक्षा आहे. त्यामुळे भविष्यात गोव्यातील पाणी टंचाईची समस्या कायमची दूर होईल, असा सरकारचा हाेरा आहे. हे सर्व प्रकल्प कार्यान्वित झाल्यानंतरच चित्र स्पष्ट होईल.
भूजलाची चोरी ही राज्यातील मोठी समस्या बनली आहे. हजारो टँकर्सच्या माध्यमातून राजरोसपणे या भूगर्भातील खजिन्यावर दरोडा पडतो. यातून सरकारला किती महसूल मिळतो, हे समोर आलेले नाही. मात्र टँकरच्या बेकायदा प्रकारांना आळा घालण्यासाठी जीपीएस आणि क्यूआर कोड सक्ती करण्याचा निर्णय सरकारने मे महिन्याच्या अखेरीस घेतला. त्याची किती गांभीर्याने अंमलबजावणी होत आहे, हेही एक कोडेच आहे. असे चांगले निर्णय तातडीने अमलात आणणे आवश्यक असते. त्यातून लोकांत एक सकारात्मक संदेश जातो. एखाद्या टँकरने प्रतिदिन किती पाणी उपसावे, त्यातून सरकारला महसूल किती मिळेल, याचे निकष निश्चित व्हायला हवेत. त्यासाठी यंत्रणेने मरगळ झटकून कामाला लागायला हवे. पाणी टंचाईचा मुद्दा आला की, पाण्यासंबंधीची आकडेवारीचे कागद नाचविण्यात काहीच अर्थ नाही. ती वेळ येऊ न देणे हेच सरकारचे आद्यकर्तव्य आहे.
स्थलांतरितांमुळे लोकसंख्या वाढत असताना गावोगावची 'धारण क्षमता' तपासायला हवी. पाणी पुरवठ्यासारख्या पायाभूत सुविधांवर ताण येता नये. त्यासाठी निश्चित धोरण तयार व्हायला हवे. लोकसंख्येच्या वाढत्या पसाऱ्याला आवरणे शक्य नाही. या वाढत्या जनसंख्येला लागणारे पाणी कुठून आणणार, याचे उत्तर सरकारकडे कागदावर तयार आहे. नवे बंधारे बांधून पाण्याची समस्या निकालात काढण्याचा प्रयत्न स्तुत्य आहेच. पण वस्तुस्थितीकडेही डोळेझाक करून चालणार नाही. तिळारीसारख्या मोठ्या धरणातून गोव्याच्या वाट्याचे ७० टक्के पाणी एकही थेंब वाया जाऊ न देता, गोव्यात पोहचायला हवे. तिळारीचे पाणी म्हापशाहून थेट नव्या पाईपलाईनद्वारे राजधानी पणजीत पोहचविण्याची संकल्पना मध्यंतरी सरकार पातळीवर चर्चिली गेली. त्याचाही पाठपुरावा व्हायला हवा. अशा गंभीर विषयात दीर्घकालीन परिणामकारक उपाययोजनांवर ठाम राहणे गरजेचे आहे, तरच जलदुर्भिक्ष्याचा सामना भविष्यात करणे सोपे जाईल.
धरणांतील गाळ ही आणखी एक मोठी समस्या आहे. राज्यातील अंजुणे, साळावली अशा प्रमुख धरणांत प्रचंड गाळ साचलेला आहे. तो काढण्यासाठी जी कायदेशीर आणि प्रशासकीय पातळीवरील प्रक्रिया असेल, ती निदान आगामी उन्हाळ्यात तरी चालीस लावावी. यावर्षी पावसाने फक्त १५ दिवस दडी मारल्यामुळे जलसंकटाने आपले उग्र रूप दाखवायला सुरुवात केली आहे. भविष्यात त्याने भीषण स्वरूप धारण करू नये, यासाठी जलसंपन्न होण्यासाठी आतापासूनच कंबर कसली पाहिजे. रेन वॉटर हार्वेस्टिंगबाबत जागृती करण्यासह ते प्रत्यक्षात आणण्यासाठी काम करण्याची गरज आहे. पाणी साठवण्याच्या पारंपरिक पद्धतींवर अवलंबून न राहता, नवनव्या कल्पना अमलात आणायला हव्यात. म्हादईचा गळा घोटण्याच्या तयारीत कर्नाटक आहे. विर्डीत धरण बांधून महाराष्ट्र गोव्याची 'जलकोंडी' करू पाहत आहे. संभाव्य ‘पाणीबाणी’ टाळण्यासाठी दरवर्षी पाण्याच्या वापराचे नियोजन व्हायला हवे. पाण्याचे स्रोत जपायला हवे. मुबलक पाणी हेच संपन्नतेचे खरे लक्षण आहे. त्या बाबतीत स्वयंपूर्ण, परिपूर्ण व्हायलाच हवे!
- सचिन खुटवळकर, (लेखक गोवन वार्ताचे वृत्त संपादक आहेत.)
