डी. के. शिवकुमार यांनी मुख्यमंत्रिप दाची शपथ घेताच राज्यात राजकीय संकट निर्माण झाले. आता ते टळल्याचा दावा काँग्रेसच्या वरिष्ठ नेत्यांनी केला आहे. मंत्री रामलिंगा रेड्डी यांच्या राजीनाम्याच्या घोषणेनंतर मुख्यमंत्री शिवकुमार यांनी रात्री उशिरापर्यंत बैठक घेऊन समस्या सोडवली. मात्र, या वादाने संकटाची मुळे खोलवर गेल्याचे स्पष्ट आहे.
शिवकुमार यांच्यासोबत रामलिंगा रेड्डी यांनी मंत्रिपदाची शपथ घेतली होती. त्यांना ‘बंगळुरू विकास’ खात्याचे आश्वासन मिळाले होते; परंतु प्रत्यक्षात जलस्रोत खाते दिले. त्यामुळे ते संतप्त झाले होते. मात्र, आता हा प्रश्न सुटला आहे. असे असले तरी, भविष्यात कोणताही वाद निर्माण होणार नाही, याची शाश्वती मात्र कोणीच देऊ शकत नाही.
शिवकुमार आणि रेड्डी यांची १९८० पासून मैत्री आहे. वादाचा प्रश्न सुटला असला तरी असे काही होईल, असे शिवकुमार यांना अपेक्षित नसावे. सरकारमधील १४ मंत्र्यांनी शपथ घेतली आहे; आणखी २० मंत्र्यांचे शपथग्रहण होणार आहे. लवकरच सरकारचा विस्तार होणार आहे. मंत्र्यांना खात्यांचे वाटप करताना शिवकुमार यांना सतर्कता बाळगावी लागणार आहे. कारण मंत्रिमंडळातील रिक्त जागांची संख्या २० असली तरी त्यासाठी ६० हून अधिक आमदार इच्छुक आहेत. त्यामुळे पक्षश्रेष्ठींसमोर मोठे राजकीय आव्हान उभे राहिले आहे.
मंत्रिमंडळातील जागांसाठीची ही चढाओढ शिवकुमार सरकारसमोरील पहिले मोठे राजकीय आव्हान ठरले आहे. ज्येष्ठता, जातीनिहाय प्रतिनिधित्व, प्रादेशिक समतोल, निष्ठा आणि गटबाजी यांसारख्या मुद्द्यांवरून केल्या जाणाऱ्या दाव्यांमुळे निवडप्रक्रिया गुंतागुंतीची होण्याची शक्यता आहे.
पक्षसूत्रांनुसार, वजनदार खाते मिळवण्यासाठी तीव्र लॉबिंग सुरू झाले आहे. मंत्रिपदाच्या शर्यतीतील नेते दिल्ली आणि बेंगळुरू येथील वरिष्ठ नेत्यांशी संपर्क साधत आहेत. उपलब्ध असलेल्या प्रत्येक जागेसाठी किमान तीन ते चार दावेदार आहेत. पक्षाची एकता टिकवून ठेवतानाच विविध हितसंबंधांचा समतोल साधण्याचे वाढते दडपण काँग्रेस हायकमांडवर आहे.
शिवकुमार यांच्या निकटवर्तीय आमदारांना मंत्रिपदे मिळण्याची शक्यता आहे, तर इतर काही जण माजी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या आणि पक्षातील प्रभावशाली नेत्यांच्या पाठिंब्यावर अवलंबून आहेत. पुढील यादी अंतिम करताना काँग्रेस नेतृत्व जात आणि प्रादेशिक समीकरणांचाही काळजीपूर्वक विचार करेल, अशी अपेक्षा आहे. लिंगायत, वोक्कलिगा, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागास वर्ग आणि अल्पसंख्याक यांच्या प्रतिनिधित्वाला प्राधान्य दिले जाईल.
राजकीय निरीक्षकांच्या मते, मंत्रिमंडळातील रिक्त जागा भरण्याची प्रक्रिया काँग्रेस नेतृत्वासाठी मोठी कसोटी ठरणार आहे; कारण त्यांना निष्ठावानांना बक्षीस देणे, प्रादेशिक व सामाजिक आकांक्षा पूर्ण करणे आणि सत्ताधारी पक्षात एकता टिकवून ठेवणे, या गोष्टींमध्ये समतोल साधावा लागणार आहे.
- प्रदीप जोशी
