आरटीआयचा वापर करणारे पत्रकार, समाजाच्या हितासाठी प्रश्न मांडणारे पत्रकार आणि सरकारच्या चुकीच्या निर्णयांवर आसूड ओढणाऱ्या पत्रकारांनी ‘अळंबी पत्रकारां’कडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. कारण ब्लॅकमेल करणाऱ्या पत्रकारांमुळे सर्वांचीच बदनामी होत आहे.
म्हापशात कचरा उघड्यावर फेकणाऱ्या युवकाचा व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर तणावातून त्याने आत्महत्या केली. या घटनेसाठी व्हिडिओ काढणाऱ्या व्यक्तीला जबाबदार धरण्याचा प्रयत्न झाला. संबंधित व्यक्तीने ज्या पद्धतीने त्या युवकाला व्हिडिओत झापले आहे, ते पाहता आपल्यातील अनेकजण हातातल्या मोबाईलचा वापर एका अर्थाने दादागिरी करण्यासाठीच करतात, असे दिसून येते. तो व्हिडिओ संबंधित यंत्रणेला दिला असता किंवा त्या युवकाला तो कचरा उचलायला लावण्यासाठी वापरता आला असता. पण अनेकजण मोबाईलचा वापर दुसऱ्यांना कमी लेखण्यासाठीच करत असतात, हे दुर्दैव.
काहीजण आपण मीडियाचे लोक आहोत, असे सांगून लोकांना गंडवण्याचेच काम करत असतात. म्हापशातील घटना असो किंवा आपण मीडिया असल्याचे सांगून कोणाच्याही खासगी क्षणांचे मोबाईल शूटिंग करणारे असोत, हे सगळे एकाच माळेत येतात. मोबाईलचा वापर करून पर्यटकांना हिणवण्याचे प्रकार तर सर्रासपणे गोव्यात होत असतात. तथाकथित समाजसेवक आणि मीडियाच्या नावाखाली जळी-स्थळी दिसणारे बोगस मोबाईलवाले यांच्यापासून समाज सुरक्षित ठेवण्याचे आव्हान आहे.
गोवा श्रमिक पत्रकार संघटनेच्या कार्यक्रमावेळी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी निवडणुका जवळ आल्यानंतर अळंब्यांसारखे पत्रकारही तयार होतात. अशा लोकांपासून पत्रकार आणि राजकारण्यांनी सावध राहायला हवे, असे आवाहन करत मुख्यमंत्र्यांनी सर्वांनाच सावध केले आहे. गेल्या काही वर्षांत गोव्यात मोठ्या प्रमाणात असे ‘अळंबी पत्रकार’ तयार झाले आहेत. जे राजकारण्यांच्या वशिल्यानेच दुकाने थाटून बसलेले आहेत. निवडणुकांचा काळ ओसरल्यानंतर ते पुन्हा गायब होतात. काही तथाकथित पत्रकार तर कुठल्यातरी बनावट मानवाधिकार संस्थांच्या नावाने ‘प्रेस’ असे ओळखपत्र गळ्यात घालून पोलीस आणि प्रशासनालाही ‘मामा’ बनवत आहेत.
अशी बनावट ओळखपत्रे वापरून लोकांना ब्लॅकमेल करण्याचे कामही मोठ्या प्रमाणात सुरू आहे. गोवा श्रमिक पत्रकार संघाच्या कार्यक्रमातच आमदार मायकल लोबो यांनी किनारी भागात असे काही बनावट पत्रकार लोकांना ब्लॅकमेल करत असल्याचे विधान केले. गोव्यातील ही स्थिती फार चिंताजनक आहे. मात्र, त्यावर नियंत्रण आणण्यासाठी सरकारी यंत्रणा अपयशी ठरली आहे. बोगस संस्थांची ओळखपत्रे वापरून आपण पत्रकार असल्याचे कित्येकजण सांगून लोकांना फसवत आहेत. अशा लोकांवर पूर्णपणे बंदी आणण्याची गरज आहे. त्यांच्यावर पोलीस कारवाई व्हायला हवी.
जे नोंदणीकृत वर्तमानपत्रांचे आणि टीव्ही चॅनल्सचे पत्रकार आहेत, अशा पत्रकारांच्या संघटनांनी बनावट पत्रकारांना नियंत्रणात आणण्याची गरज आहे. नोंदणीकृत प्रसारमाध्यम किंवा सरकारी ओळखपत्र असल्याशिवाय पत्रकार परिषदांमध्ये प्रवेश दिला जाणार नाही, असा नियम असायला हवा. मुख्यमंत्र्यांना जर वाटत असेल की निवडणुका आल्यानंतर अळंब्यांसारखे पत्रकारही उगवतात, तर अशा अळंब्यांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आधी सरकारने पुढाकार घ्यायला हवा. आपल्या आमदार, मंत्र्यांना आधी आवर घालायला हवा. राजकारण्यांच्या पैशांवर पोसले जाणारे अनेक बोगस पत्रकार आज मुख्यधारेत अक्षरशः घुसलेले आहेत. त्यांना नियंत्रित करणे, हे एक आव्हान आहे. कारण राजकीय नेत्यांचा त्यांना पाठिंबा असतो. नेत्यांच्या पाकिटांवर जगत असलेल्या पत्रकारांकडून खरी पत्रकारिता अपेक्षित नाही. फक्त नेत्यांच्याच बातम्या आणि त्यांचेच फोटो छापणारे, त्यांचेच व्हिडिओ दाखवणारे पत्रकार आपली दुकाने थाटून बसलेले आहेत. त्यांना नैतिकता नाही किंवा नियमही लागू पडत नाहीत. त्यांच्याकडून गोव्याच्या पत्रकारितेत जो धुमाकूळ सुरू आहे, त्याला आवर घालण्याची गरज आहे.
लोकांना दमदाटी करणे, लोकांचे व्हिडिओ काढून त्यांना ब्लॅकमेल करणे, मी पत्रकार आहे म्हणून सांगून दीनदुबळ्यांना धमकावून त्यांचे खासगी आयुष्य वेशीवर टांगणाऱ्यांना रोखण्याचे धाडस सरकारने दाखवावे. हे काम सरकारचे एकट्याचेही नाही. निष्ठेने पत्रकारिता करणाऱ्या असंख्य पत्रकारांनी हे क्षेत्र स्वच्छ करण्यासाठी संयुक्तपणे लढायला हवे. आरटीआयचा वापर करणारे पत्रकार, समाजाच्या हितासाठी प्रश्न मांडणारे पत्रकार आणि सरकारच्या चुकीच्या निर्णयांवर आसूड ओढणाऱ्या पत्रकारांनी ‘अळंबी पत्रकारां’कडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. कारण ब्लॅकमेल करणाऱ्या पत्रकारांमुळे सर्वांचीच बदनामी होत आहे. पत्रकारिता हे व्रत म्हणून काम करणाऱ्या पत्रकारांनी चुकीचे वागणाऱ्यांना आरसा दाखवण्याची ही वेळ आहे.
